विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ४४१८ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २७६२ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १०३३४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १२१९० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : २१०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३१८०४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १७७३ मे.वा.
२०८० फाल्गुण १५, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्मको आयकर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । आज (सोमबार) आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) काे पूर्वबजेट छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।

महासंघले ५० मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनालाई २०० मेगावाटका जलाशय र अर्धजलाशय आयोजना सरह १५ वर्षसम्मको आयकर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यसअघि सरकारले २०८२ सालभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने २ सय मेगावाट माथिका आयोजनालाई १५ वर्षसम्म सबै र ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै, महासंघले निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ । विगत ३ वर्षदेखि रोकिएको जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) खोली लगानी र ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने महासंघको जनाएकाे छ ।

बजेटमा विलिङ एग्रीमेन्ट सम्बन्धी नियम अभिलम्ब बनाउन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेकाे छ । महासंघले उद्योगस्थलसम्म आवश्यक फिडर र पूर्वाधार निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने चाहेको खण्डमा सोको खर्च सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै उद्योगमा विद्युत पुर्याउन निर्माण भइरहेको विद्युतीय संरचनाको काम द्रुत गतिमा गर्नुपर्नेमा जाेड दिएकाे छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit