ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनालाई १५ वर्षसम्मको आयकर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । आज (सोमबार) आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) काे पूर्वबजेट छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।
महासंघले ५० मेगावाट वा सो भन्दा बढी क्षमताको जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनालाई २०० मेगावाटका जलाशय र अर्धजलाशय आयोजना सरह १५ वर्षसम्मको आयकर छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यसअघि सरकारले २०८२ सालभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने २ सय मेगावाट माथिका आयोजनालाई १५ वर्षसम्म सबै र ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, महासंघले निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ । विगत ३ वर्षदेखि रोकिएको जलविद्युत र सौर्य ऊर्जाको पिपिए (विद्युत खरिद सम्झौता) खोली लगानी र ऊर्जा उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने महासंघको जनाएकाे छ ।
बजेटमा विलिङ एग्रीमेन्ट सम्बन्धी नियम अभिलम्ब बनाउन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेकाे छ । महासंघले उद्योगस्थलसम्म आवश्यक फिडर र पूर्वाधार निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने चाहेको खण्डमा सोको खर्च सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै उद्योगमा विद्युत पुर्याउन निर्माण भइरहेको विद्युतीय संरचनाको काम द्रुत गतिमा गर्नुपर्नेमा जाेड दिएकाे छ ।
