ऊर्जा खबर
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने कार्यविधि तयार भइसकेको बताएकी छन् । कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको तर ऐनको अभावले त्यहि रोकिएको बताएकी हुन् ।
‘कानुन मन्त्रालयले ऐनमा व्यवस्था नभएकाले कार्यविधि आउन नसक्ने राय पठाएको छ’ उनले भनिन् ‘संसद अवरोध भएर पास पनि हुन पाएन अध्यादेशबाटै भए पनि हामी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने विषयमा गृह कार्य गरेका छौ ।’
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिहले नेपालको बिजुली खपत योजना बनाउनु पर्ने र भविष्यमा दक्षिण एसियामै पुग्ने सम्भावना रहेकाले उत्पादनमा जानु पर्ने सुझाव दिए । नेपालको भूगोल र आवश्यकता अनुसार सौर्य ऊर्जा प्रभावकारी हुने भएकाले सोलारमा पनि लगानी बढाउन निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिए ।
भी रक कन्सल्ट्यान्सका अजय कृण श्रेष्ठले नेपालमा विद्युत् खपतको बजार अनुमान नै हचुवा खालको रहेको औल्याए । धेरै उद्योगहरु खनिज ईन्धनबाटै चलिरहेको र त्यस्ता उद्योगले ३५ प्रतिशतसम्म कार्वन उत्सजर्नन गरिरहेको भन्दै त्यसलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न आवस्यक रहेको श्रेष्ठले बताए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक गान्धि पण्डितले नेपालको कानुनी तथा अन्य जटिलताले विदेशी लगानी ल्याउनै समस्या पूर्ण रहेको बताए । नेपालमा प्राविधिक क्षमता कमजोर छ ल्याउन खोज्यो कानुनका दफा तर्साउँदै लगानीकर्ता झस्काउने काम हुन्छ अनी कसरी ल्याउनु लगानी’, उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपाल अत्यन्तै सकसपूर्ण मुलुकका रुपमा चित्रित छ ।’
