जैविक ऊर्जा व्यवसायीलाई नीतिगत सहजीकरण गर्न माग, स‌घंकाे अध्यक्षमा आदित्य पराजुली चयन

काठमाडौँ । जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपाल (बिन) को अध्यक्षमा आदित्य पराजुली चयन भएका छन् । संघको शनिबार सम्पन्न साधारणसभाले पराजुलीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । कार्यमितिको उपाध्यक्षमा कुवेरमणि नेपाल, महासविच सुशील ज्ञवाली, सचिव गंगाबहादुर कुमाल र कोषाध्यक्षमा नितिश सरिया निर्वाचित एका छन् । कार्यसमिति सदस्यहरूमा उदय रायमाझी, अम्बिका पोखरेल, पंकज अग्रवाल, चन्द्रमणि भट्टराई, झुमा देवान र सुनिता सरिया रहेका छन् ।

यसैबीच, बिनले सरकारसँग वैकल्पिक ऊर्जाको रूपमा रहेको जैविक ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न माग गरेको छ । नेपालमा खेर गइरहेको कृषि उपजका अवशेष, काठचिर्दा निस्कने धुलो, उखुको खोइला, वनमारा, झार, बुट्यानसहितका खेर गएका जैविक बायोमासको प्रयोग गरी एक हजारभन्दा बढी उद्योगले चिजको प्रयोग गरी ब्रिकेट तथा पेलेटको उत्पादन गर्न आएको र यसबाट रोजगारी सिर्जना, कार्बन उत्सर्जनमा कटौति र पेट्रोलियम इन्धन तथा ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न सघाइरहेको जनाएको छ ।

अप्रशोधित गोलिया काठ तथा दाउरा विदेश निर्यात रोक्नुपर्ने, ब्रिकेट तथा पेलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकर तथा उत्पादन सुरु गरेको ५ वर्षसम्म ऋणको ब्याजमा ७५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, वैकल्पिक जैविक ऊर्जा प्रयोग गर्ने उद्योगलाई उपयुक्त सहुलियत दिने तथा विदेश निकासीमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ । 

यस्तो छ बिनको माग पत्रकाे पूर्णपाठ

मिति २०८१।१०।२०

श्रीमाननीय मन्त्रीज्यू,

उध्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाडौं ।

विषयः     वैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन गर्ने सम्वन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिदिने सम्वन्धमा  

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा व्रिकेट तथा पेलेट उर्जा संघ, नेपाल (विन) आवध्द सदस्य कम्पनीहरुले नेपालमा उपलब्ध तर खेर गईरहेका कृषि अवशेष, प्लाइउड बनाई बाँकी रहेका काम नलाग्ने चिप्स, स मिलवाट आउने काठको धुलो, उखु पेलीसकेपछि निस्कने खोस्टा, वनमारा, वनमा रहेका झाडी, वुट्यान र यस्तै प्रकारका अन्य जैविक वायोमासको उपयोग गरी व्रिकेट तथा पेलेटको उत्पादन गर्ने कार्य विगत केही वर्ष देखि तराईका विभिन्न स्थानमा गर्दै आइरहेका छन् । यी उद्योगको माध्यमवाट कम्पनिले वार्षिक रुपमा करिब १००० भन्दा बढी व्यक्तिहरु (विशेष गरि महिलालाई) स्थानीय तहमा रोजगारी सृजनागरि काममा लगाईरहेका छन् । व्रिकेट तथा पेलेटको उपयोगको क्रममा औध्योगिक क्षेत्रवाट हुने कार्वन उत्सर्जनमा व्यापक कटौति हुने गरेको र सिमेन्ट, इट्टा, दूग्ध प्रशोधन लगायतका औध्योगिक क्षेत्रवाट जिवाश्मा इन्धन (कोइला, डिजेल, एलपिजि ग्यास) को प्रतिस्थापन भईरहेको व्यहोरा पनि जानकारी गराउँदछु । एकातिर विन आवध्द उद्योगहरुले खेर गइरहेको वायोमासमा मूल्य अभिववृद्दी गर्ने काम गरि स्थानीयस्तरमा आम्दानीको स्रोतहरु बृद्धि गर्दै आएका छन भने अर्को तर्फ औध्योगिक क्षेत्रवाट हुने कार्वन उत्सर्जनमा व्यापक कटौति गर्दै NDC, २०२० को माध्यमवाट नेपालले पेरिस एग्रिमेन्टको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले अन्तरराष्ट्रीय समुदाय समक्ष गरेका प्रतिबध्दता पूरा गर्ने तर्फ पनि यथासंभव योगदान गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा वैकल्पिक उर्जाको विकास गर्ने सम्वन्धमा विध्यमान नीति तथा व्यवस्था निम्न अनुसारको रहेको छ । नेपालको संविधानले नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकासलाई प्राथमिकता दिई संविधानको धारा ५१ (छ) (३)मा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रूपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समुचित प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी धारा ३० (१) स्वच्छ वातावरणको हकमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ को दफा “४.३” ले व्रिकेटका प्रविधिहरुलाई विषेश बढावा दिन यस ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भनि उल्लेख गरेको छ । वन नीति २०७५ र नविकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७८ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुसरण गरेको “सवैका लागि दिगो ऊर्जा” को अवधारणा र “दिगो विकासका लक्ष्य” सम्वन्धी उद्देश्यहरु प्राप्तिको लागि समेत जोड दिंदै जैविक ऊर्जा रणनीति, २०७३ मार्फत व्रिकेट र पेलेटको उत्पादनको मात्रा सात हजार मेट्रिक टन प्रति बर्ष लाई बढाइ वि.सं. २०८७ मा बिस हजार मेट्रिक टन प्रति बर्ष पुर्याउने लक्ष्य पनि लिइएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूचि–३ मा उल्लेखित सबै ऊर्जा मूलक उद्योगमा ‘वायोमास अथवा जैविक पदार्थमा आधारित ऊर्जा मूलक उद्योग’ पहिचान गरी सोही ऐनको अनुसूचि–९ (२) अनुसार यस उध्योगलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग’को रुपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७८ को परिच्छेद ५ मा ‘देश भित्र रहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्वन्धि ब्यवस्था’ गरिएको छ ।  राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगहरुको लागि उक्त ऐनको दफा नं २९ (ड.) मा “राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग वा स्वदेशी कच्चा पदार्थ वा श्रम वा सीपको अधिकतम उपयोग गर्ने गरि स्थापना भएका उध्योगलाई औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि थप सुविधा तथा सहुलियत दिन सक्ने” ब्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरि UNFCCC को सचिवालयमा पेश गरेको NDC, 2020 मा नेपालले सन् २०३० सम्ममा कूल उर्जाको १५% हिस्सा वैकल्पिक उर्जावाट आपूर्ति गरिने भनि उल्लेखित छ । NDC Implementation Plan 2022 मा “स्वच्छ उर्जा उत्पादक प्रतिष्ठानहरुमा महिला सशक्तिकरण र जिविकोपार्जनका कामका लागि र आवधिक रुपमा उर्जाको माग र त्यसमा वैकल्पिक उर्जाको ‘स्टक टेकिंग’  गरि अध्यावधिक गर्न प्राविधिक सहयोग उपलव्ध गराउने भन्ने उल्लेख रहेको छ ।

माथि उल्लेखित परिप्रेक्षमा वैकल्पिक उर्जाको  क्षेत्रमा विकास गरि संविधान, ऐन र कानूनमा उल्लेखित प्रावधानलाई कार्वान्वयन हेतु तपसिलका नीतिगत विषयमा निर्णय गरि पाउन यो निवेदन पेश गरेका छौँ ।

तपसिल

१. अप्रशोधित गोलिया काठ र दाउराको विदेश निकासीमा रोक

यस अधि नेपालवाट विदेश तर्फ निकासी हुने काठमा २०० प्रतिशत भंसार लगाइदै आइएको थियो । यसको अर्थ नेपालमा मूल्य अभिवृध्दी नगरी कच्चा पदार्थलाई सिधै भारत वा तेश्रो मुलुक नपठाउने भन्ने नै हो । विगतमा बिसं २०४१ साल देखि यता नेपाल सरकारले अवलम्वन गर्दै आएको नीतिलाई आर्थिक ऐन २०८१ ले भारत तर्फ निकासी हुने गोलिया काठमा भंसार दरलाई ५० प्रतिशतमा झारेको छ  ।  यसवाट नेपालको काठ दाउरा विना मूल्य अभिवृध्दी गोलिया अवस्थामा नै भारत वा तेश्रो मुलुक तर्फ निकासी गर्नका वाटो खोलिएको देखिन्छ । नेपाल र भारतको आर्थिक अवस्था, वजारको स्थिति, जनसंख्या आदिले गर्दा नेपालको काठ दाउरा सामान्य भंसार महशुल तिरेर भारत तर्फ निकासी हुन जादा स्थानीय रुपमा काठ दाउरा महंगो हुने मात्र हैन जनताका लागि अप्राप्य समेत हुन जाने देखिन्छ । यसबाट वन जंगलको चोरी वढने, तराईमा घरायसी इन्धनको लागि वर्तमानमा या त आयातित ग्यासको भर पर्नु पर्ने अथवा गुइठाको प्रयोग व्यापक रुपमा वढने जस्ता प्रभाव पर्न जान्छ । कालान्तरमा, नेपालको सवै काठ र दाउरा औपचारिक वा अनौपचारिक वाटोवाट भारत निकासी हुने निश्चित प्राय छ  । गोलिया काठ र दाउरा निकासीको यस्तो नीतिलाई ततकालै सुधार गरि मुलुक भित्र कच्चा पदार्थको मूल्य अभिवृध्दि गरे पश्चात विदेश निकासी गरेमा मात्र नेपाली उध्यमशिलता फस्टाउने र नेपालमा रोजगारीका अवसर वृद्दी हुने हुन्छ । यसैले यो नीतिलाई आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत सच्याएर पूर्ववत अबस्थामा ल्याउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध  गर्दछु ।  

२. आयकर र व्याजमा छुट

अन्तरराष्ट्रीयस्तरमा जैविक ऊर्जालाई ऊर्जा सुरक्षाको प्रमुख श्रोतको रुपमा लिइएको छ । युरोपका २८ राष्ट्र सम्मिलित युरोपियन युनियनको संसदले समेत सन् २०२२ मा वनजन्य जैविक उर्जालाई नविकरणिय उर्जाको श्रोतका रुपमा मान्यता दिने विध्यमान नीतिलाई सकार गरेको छ^१ । छिमेकी राष्ट्र चीन, भारत, बंगलादेशले समेत आफ्नो ऊर्जा सुरक्षाको लागि स्वदेशी जैविक ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगमा सहुलियत दरमा ऋण, करमा राहत, वातावरणीय संरक्षणका उपाय तथा विधिहरु, यस ऊर्जा प्रविधिको उत्पादनसंग सम्वन्धित मालसामानमा द्रुत गतिको सेवा, अन्तःशुल्क मिनाहा, पाँच वा दश बर्षको लागि आम्दानी करमा छुट, शुरुको लगानीमा ५ वर्ष सम्म व्याजमा छुट जस्ता व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।^२ । नेपालमा पनि वनजन्य जैविक उर्जालाई नविकरणिय उर्जाको श्रोतका रुपमा मान्यता प्राप्त भएको हुनाले पेलेट र व्रिकेट उत्पादन गर्ने उध्योगलाई जलविध्युत उत्पादकलाई प्रदान गरिए सरहको सुविधा (क) उत्पादनको १५ वर्षको लागि आय करमा छुट गर्ने, र (ख) उत्पादनको ५ वर्षसम्म शुरु लगानिको व्याजमा ७५% सम्म छुट दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु ।

३. उत्सर्जन कटौतिमा योगदान गर्ने

नेपालले पेरिस एग्रिमेन्टको पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा UNFCCC को सचिवालयमा पेश गरेको “निर्धारित राष्ट्रीय योगदान, २०२० (NDC, 2020) मा मुलुक भित्र सन् २०२३० सम्ममा कूल उर्जाको १५% वरावरको हिस्सा वैकल्पिक उर्जावाट आपूर्ति गरिने भनि उल्लेख गरेको छ । नेपाल पेरिस एग्रिमेन्टको पक्ष राष्ट्र भएको कारणले त्यस क्रममा नेपालले गरेका प्रतिबध्दता वाध्यकारि रहने भएको पृष्टभूमिमा सन २०४५ सम्ममा नेपाल शून्य उत्सर्जनको स्थितिमा पुग्ने प्रतिबध्दता नेपालले गरिसकेको छ । सन २०२१ मा भएको २६औ पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा नेपालले गरेको उक्त प्रतिबधदता पछि सन् २०२३ र २०२४ मा भएका २८औ र २९औ पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनले क्रमशः कोइला युगको अन्त्य गर्ने र तेल युगको अन्त्य गर्ने गरि काम गर्न थालनी गरेकाले नेपालले पनि मुलुकको प्रतिबध्दता अनुरुप उत्सर्जन कटौतिमा योगदान गर्ने जिवाश्म इन्धन (कोइला, डिजेल, फर्नेस आयल, एलपिजि ग्यास) प्रयोग गर्ने सवै औध्योगिक प्रतिष्ठानहरुले कम्तिमा दश प्रतिशत वरावरको उर्जा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि जिवाश्म इन्धन (कोइला, डिजेल, फर्नेस आयल, एलपिजि ग्यास) प्रयोग गर्ने औध्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई उनिहरुको वार्षिक खपतको कम्तिमा १० दश प्रतिशत वरावर वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोग गर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गर्दै यसो गर्ने  औध्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई उचित र उपयुक्त सहुलियत (incentive) को व्यवस्था गरि आकर्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध गर्दछु । स्मरणीय छ, भारतमा ब्रिकेट उत्पादनलाई उत्पादनका आधारमा भारु ४५ लाख सम्म र पेलेट उत्पादनलाई उत्पादनका आधारमा भारु १०५ लाख सम्म नगद अनुदान प्रदान गर्ने संघिय सरकारको कार्यक्रम रहेको छ।^३

४. विदेश निकासीमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने

नेपाल सरकारले “निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्वन्धि (दोश्रो शंसोधन) कार्यविधी २०७९” को अनुसूची १ र २ मा उल्लेखित ३६ वटा वस्तुको विदेश निकासीमा प्रोत्साहन स्वरुप निर्यात गरिएको वस्तुको आधारमा आठ प्रतिशत सम्म नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा हाल वन पैदावारको हकमा जडिबूटी, अम्लिसो र प्लाइउड मात्र रहेकोमा निर्यात योग्य वस्तुको सूचिमा ‘वायोमास पेलेट तथा व्रिकेट’ समेतलाई थप गरि समावेस गरि दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु ।

सहयोगका लागि धन्यवाद ।

भवदीय,

आदित्य पराजुली

अध्यक्ष 

^१September 14, 2022, the European Parliament amended Renewable Energy Directive (REDIII) to maintain the status of forest biomass as a renewable energy source. The amendment updated the renewable energy contribution target to 45% of final energy consumption by 2030. The approved text uses the term "primary woody biomass (PWB)" to include. - Renewable Energy Institute, October 2022

^{२, ३} भारतमा ब्रिकेट उत्पादनलाई उत्पादनका आधारमा भारु ४५ लाख सम्म र पेलेट उत्पादनलाई उत्पादनका आधारमा भारु १०५ लाख सम्म अनुदान प्रदान गर्ने संघिय सरकारको कार्यक्रम रहेको छ । https://shorturl.at/QKRMu