ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालमा हरित हाइड्रोजन विकासका लागि छुट्टै सार्वजनिक निकाय अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । यसका लागि समर्पित छुट्टै निकायको अभावमा हरित हाइड्रोजन विकासलाई अघि बढाउन चाहने विदेशी लगानीकर्ता तथा निकायले नेपालमा सम्पर्क नै स्थापित गर्न नसकेको बताउँदै यसमा जाेड दिइएकाे हाे ।
ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’काे चौथो शृङ्खलामा मंगलबार (साउन १५ गते) को छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि हरित हाइड्रोजन विश्वकै लागि उपयुक्त विकल्पको रूपमा विकसित हुँदै आएकाे विज्ञहरूकाे धारणा रहेकाे थियाे ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक एवम् ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापाले ‘नेपालमा हरित हाइड्रोजन विकासको आर्थिक सम्भाव्यता, विकासक्रम र कार्यदिशा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले सरकारले ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’ जारी गरेको र अब नीतिअनुसारका ऐन–कानून, निर्देशिका, नियमावली, कार्यविधि जस्ता कानूनी औजारहरूको विकास गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका थिए ।
‘हामीले एउटा हाइड्रोजन कार नेपाल भित्र्याउन खोज्दा भन्सार विभागले छिर्नै दिएन, हाइड्रोजन कार भित्र्याउन पाउने कानुन नै नभएको उहाँको भनाइ थियो,’ थापाले भने, ‘राज्यका सम्पूर्ण शक्तिलाई गुहार गरेर हाइड्रोजन कार भित्र्यायौँ । प्रधानमन्त्रीहरूले पनि हाइड्रोजन विकासबारे प्रतिबद्धता जनाउनु भयाे । अब त्यो प्रतिबद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयन हामीले चाहेका छौँ ।’
हरित हाइड्रोजन विकासमा इच्छुक विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तासहितका सरोकारवालासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने छुट्टै सरकारी/सार्वजनिक निकाय नहुँदा यस क्षेत्रकाे विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेकाे उनकाे तर्क थियाे । यस्ताे संस्थाकाे अभाव भए पनि सक्ने र गर्न मिल्नेसम्मको काम काठमाडौँ विश्वविद्यालयले गरिरहेको उनले बताए ।
ग्रीन हाइड्रोजनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरी यसको विकासमा अघि बढ्ने हो भने नेपाल एसियाकै लागि ‘ग्रीन हाइड्रोजनको हब’ बन्न सक्ने तथ्यहरू उनले प्रस्तुत गरेका थिए । ‘हब भनेको उत्पादन, भण्डारण र प्रयोग गर्न सकिने ठाउँ हो,’ उनले थपे, ‘पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका अवस्थिति अनुसार नेपालमा ४ वटा यस्ता हब बन्न सक्ने देखिएको छ, जबकि युरोपभरि अहिले यस्ता ७० वटा हरित हाइड्रोजन हब निर्माणका लागि अघि बढिसकेका छन् ।’
नेपालको पूर्वी हबबाट भारत, चीन, बंगलादेशलगायत देशमा हाइड्रोजनबाट एमोनिया उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न आवश्यक सफा पानी, नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त बिजुलीलगायत कच्चा उत्पादन उपलब्ध भएको हुनाले यहाँको हाइड्रोजन विश्वकै सस्तो हुन सक्ने देखिएको छ,’ उनले जाेड दिए, ‘ओमान, साउदी अरब, यूएई जस्ता कतिपय देशले समुद्रको पानीलाई त सफा बनाएर हाइड्रोजन उत्पादन गर्न खोजिरहेका छन् भने नेपालमा त हिमालबाट बगेकाे स्वच्छ पानी छ ।’
हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पानी पनि कम मात्र चाहिने उनकाे प्रस्तुतिले औंल्याएकाे छ । थापाका अनुसार अहिलेको सम्भाव्य जलविद्युत् निकाल्न आवश्यक पानीको ०.०२ प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्न सकियो भने अहिलेको सबै जीवाश्म ऊर्जालाई हाइड्रोजनले विस्थापित गरिदिन सक्ने उनको भनाइ थियाे ।
‘कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न विश्वका धेरै देशले कोइलाको प्रयोग घटाउन यसमा कर बढाउँदै लगाएका छन्, केही देशले यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध नै लगाइसके,’ उनले भने, ‘नेपालमा भने कोइलाको प्रयोग बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कोइला सस्तिँदै जाँदा नेपाल कोइलाको डम्पिङ साइट बन्न बेर लाग्दैन । त्यसो हुँदा नेपालले पनि कोइलाको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेर हाइड्रोजनमा जोड दिनुपर्छ ।’
भान्सा, सवारी साधन, उद्योग, हवाई यातायात, रासायनिक मल उद्योग जस्ता क्षेत्रमा हरित हाइड्रोजन प्रयोग गर्न सकिए नेपालबाट ४ खर्बको पेट्रोलियम बजार यसले लिन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । विश्वमा ९० खर्ब (९ ट्रिलियन) डलरको बजार हरित हाइड्रोजनले पाउने अनुमान गरिएकोमा त्यसमध्ये ३० खर्ब डलर (३ ट्रिलियन) को पेट्रोलियम विस्थापन गरी त्यो बजार हाइड्राेजनले लिन सक्ने देखिएकाे प्रस्तुतिमा उल्लेख छ ।
विश्वमा १६औँ शताब्दीमा पत्ता लागेको र १७औँ शताब्दीदेखि प्रयोग थालिएको, जापानबाट प्रयोग सुरु भएको, नेपालले समेत खाना पकाउने र गाडी चलाउनेसम्मको परीक्षण प्रयोग गरिसकेको हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण, प्रयोग र व्यापारमा अघि बढ्न अब ढिलो गर्नु नहुने उनकाे निचाेड थियाे । पछिल्लो समय छिमेकी भारतका कम्पनीहरूले हाइड्रोजनबाट चल्ने यातायातका साधनको उत्पादनमा जोड दिइरहेकोले नेपालले पनि कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउँदै खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा र चुस्त ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि हरित हाइड्रोजनको विकास गर्नुपर्ने दाेहाेर्याए ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारकी निर्देशक शेरसिंह भाटले जम्मा ३ करोड लिटर पानीले नेपालको सम्पूर्ण मागको हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने देखिएकोले यसमा अघि बढ्न ढिलाे गर्नु नहुने बताए । उनले जलविद्युत् आयोजनालाई क्यू२५ मा डिजाइन गरेर बनाउने हो भने प्रतियुनिट २ रुपैयाँकै दरले हाइड्रोजन उत्पादनका लागि बिजुली उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था बन्ने पनि तथ्य बताएका थिए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले जलविद्युत् उत्पादनमा ५–१० वर्षअघिको जस्तो आकर्षण अहिले नदेखिएको भन्दै जलविद्युत् नै उत्पादन गर्न सकिएन कार्बन उत्सर्जन नगरी नवीकरणीय विद्युत्बाट हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोग गर्ने सपना पनि साकार हुन नसक्ने तीतो यथार्थ रहेको औँल्याए । ‘पहिला हामीले नेपाललाई हाइड्रो पावरको हब भन्यौँ, अब हाइड्रोजन हब भन्दै छौँ,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर पनि हो कि अन्य कारण पनि होला, पहिला जस्ता जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको देखिँदैन । चुनौती हुँदा-हुँदै पनि भविष्यमा हाइड्रोजनको मधुरो प्रकाश देखिएको छ । यसका लागि हामी सबै लाग्नुपर्ने छ ।’
कार्यक्रममा सौर्य ऊर्जाविज्ञ कुशल गुरुङले हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कार्य भनिए जति सजिलो नभएको बताए । ‘हामीले रासायनिक मल उत्पादनको पहल पनि गर्यौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले मल किन्ने सम्झौता गरिदिने र ३ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली दिने हो भने सम्भव हुन्छ तर यसका लागि फस्फोरिक एसिड नै पाइएन ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसमेत रहेका मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले कसैले हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने हो भने आफूसँग वार्षिक करिब ४ करोड युनिट बिजुली उपलब्ध रहेको बताए । हाइड्रोजन उत्पादनकै लागि आवश्यक बिजुली उत्पादन गर्न निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई पीपीए दरमार्फत उत्साहित गरिनु पर्ने उनकाे धारणा थियाे ।
