प्राधिकरणमा आउन अझै घिसिङ र ज्ञवालीको उछिनाउछिन, विद्युत् क्षेत्र ध्वस्त पार्ने खेलमा सरकार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) को पद यति शक्तिशाली र लोभलाग्दो हुँदै गयो कि बहालवाला कर्मचारीले पदमा रहेर काम गरिरहँदा पनि बाहिरका व्यक्तिको आशक्ति कम भएको छैन ।

यसको ज्वलन्त नमुना हो, प्राधिकरणकै निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली । यी दुवै व्यक्ति अझै विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य पदमा पुग्न शक्ति केन्द्र धाउन छोडेका छैनन् ।

घिसिङ गत भदौ ३० गते मात्र ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिएका हुन् । उनी त्यतिबेला पनि अन्तिम समयसम्म पुनः पदमा पुग्न राजनीतिक दलका ढोका चाहर्दै हिँडेका थिए । आफ्नो कार्यकाल सफल ढंगल पूरा गरे पनि उनले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा कसैलाई अगाडि बढाउने हिम्मत गरेनन् ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा बाहिरको व्यक्ति आएर कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्दैन भन्ने पछिल्ला एक दशकका उदाहरणले पुष्टि गरिसकेका छन् । घिसिङ पनि संस्थाभित्रकै कर्मचारी भएको हुँदा उनले अन्यको तुलनामा कुशल ढंगले संस्थाको व्यवस्थापन हाँक्न सके । संस्थाभित्रका कर्मचारी अझ आजको दिनमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरले मात्र प्राधिकरणको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा सन्तुलन मिलाउन सक्छ ।

घिसिङ कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिइरहँदा त्यहाँभित्रका काबिल उपकार्यकारी निर्देशक तथा सक्षम इन्जिनियरलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरेनन् । आफूपछि अर्को व्यक्ति कार्यकारी निर्देशकमा पुग्न लायक नै देखेनन् । जबकि, प्राधिकरणभित्र १२ तहका सक्षम इन्जिनियरहरू हितेन्द्रदेव शाक्य, हरराज न्यौपाने, रामजी भण्डारी, मनोज सिलवाल, माधव काेइराला लगायत थिए । घिसिङलाई ४ वर्षसम्म हरेक सजिलाे अप्ठ्याराे समयमा साथ र सहयाेग गर्दै आएका निर्देशक प्रबल अधिकारी पनि उतिकै सक्षम थिए ।

प्राधिकरणमा यहीँका इन्जिनियरभन्दा बाहिरका व्यक्ति आउनु लाभदायक हुँदैन भन्नेमा उनको ध्यान, चिन्ता र चिन्तन कहिल्यै पुगेको देखिएन । यही मनोगत कुण्ठाकै कारण कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म उनी आफ्ना लागि मात्र दौडधुप गरिरहे ।

कार्यकालको अन्ततिर अनावश्यक चर्चा, आडम्बर र अहंताका कारण तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले चाहे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घिसिङलाई प्राधिकरणमा दोहोर्याउन चाहेनन् । मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहलाई पठाउन चाहे पनि अन्तिमसम्म निर्णय हुन सकेन ।

तत्कालीन मन्त्री पुनले सुरुमा अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिए । पछि एनइए इन्जिनियरिङको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई काज फिर्ता गरी कामु कार्यकारी निर्देशक तोके । उनलाई ६ महिनासम्मका लागि कामुको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालय वा सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी दिन चाहेन भने शाक्यले ६ महिनाभन्दा बढी समय उक्त जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न पाउँदैनन् । यसैबीच उनको निरन्तरतालाई रोक्दै घिसिङ आफू पुनः फर्किन लागिपरेको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू नै बताउँछन् । पछिल्लो समय उनले प्राधिकरणमा व्यवस्थापकीय च्यानल नमिलेको, कर्मचारीले काम नगरेको जस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

त्यसो भन्नुको अर्थ आफू बाहेक अर्को व्यक्ति योग्य छैन भन्ने देखाउनु हो । घिसिङ बाहिरिएपछि प्राधिकरणभित्रको व्यवस्थापन केही कमजोर भएको पक्कै हो । पुरानो व्यक्ति बाहिरिनु र नयाँले जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा काम गर्ने तौरतरिका, व्यक्तिगत स्वभाव र कर्मचारीसँगको सम्पर्क कायम गर्न केही समय लाग्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा पुरानो र सक्षम वा योग्य भनिएको व्यक्तिले सल्लाहा–सुझाव दिन वा आफूले गरेका राम्रा काम अनुशरण गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्ने हो । घिसिङले आमजनताबीच आफ्नो छबिलाई लोकप्रिय बनाइराख्ने हो भने बाहिरै रहेर पनि प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा प्राधिकरणको हितमा काम गर्न सक्छन् । उनी आफू कार्यकाल सकेर बाहिरिँदा पनि त्यो बाचा गरेका थिए । यसो हुँदा अहिलेको नेतृत्वलाई सल्लाह सुझाव वा परामर्श दिन सक्छन् । तर, उनले त्यसो चाहिरहेको देखिँदैन ।

सरकारमा बिचलन आउनु, संसद विघटन हुनु, पुनस्र्थापना हुनु र सरकार परिवर्तनका हल्लाले पुष्पकमल दाहाल सत्तामा पुग्ने परिकल्पना गरिएको छ । यसो हुँदा सजिलै घिसिङ प्राधिकरणमा दोहोरिन सक्छन् । यही कारण पनि उनी दाहाल–नेपाल खेमामा हात धोएर लागेका छन् । सँगसँगै सार्वजनिकरूपमा प्राधिकरण कमजोर हुँदै गएको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

अब अर्का व्यक्ति ज्ञवाली प्राधिकरणमा आउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् । उनी रुपन्देही निवासी त्यसमा पनि राजनीतिक हिसाबले अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलका विश्वासपात्र हुन् । अझ उनी प्रधानमन्त्री ओलीले समेत रुचाएका पात्र । यसो हुँदा अहिले उनैलाई प्राधिकरणको बागडोर सुम्पिने चाँजोपाँजो मिलाइँदैछ ।

प्राधिकरण समक्ष अब वितरण प्रणालीको चुनौती झेल्दै प्राविधिक कारणले दिनहुँ लाइन काटिने समस्या, प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत्को आन्तरिक तथा बाह्य बजार विस्तार लगायत काम गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । यी चुनौतीसँग जुझेर काम गर्न हालका कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यको विकल्प खोजिनु विद्युत् क्षेत्रलाई बर्बादीतिर धकेल्नु हो ।

हिजो माओवादीमा रहेर टोपबहादुर रायमाझी पार्टीभित्र बिलचन आएपछि पदीय स्वाद लिन ओली खेमामा पुगे । उनैलाई प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मा लाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको विश्वासमा अर्घाखाँची निवासी रायमाझी र बुटवल निवासी अर्थ मन्त्रीले त्यहीँका ज्ञवालीलाई प्राधिकरणमा पठाउन खोजिरहेका छन् ।

ज्ञवाली यसअघि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जान खुट्टा तन्काइसकेका थिए । त्यहाँ उनले आवेदन पनि दिएका थिए । तर, पुनर्निर्माणको काम बाँकी रहेको र अर्को संस्थामा जिम्मेवारी दिने ओलीको आश्वासनपछि बोर्ड प्रमुखको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन गएनन् । त्यतिबेलै उनलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिने बचन दिएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

ज्ञवाली हिजो बुटवल नगर विकासमा काम गरेका र राजनीतिक छाता ओढेर उच्च नेतृत्वमा पुगेका व्यक्ति हुन् । उनको कार्यक्षमता आफ्नो ठाउँमा होला । तर, त्यो भन्दा बढी प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलको आर्शिवाद थापेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुगेका हुन् भन्दा अत्योक्ति हुँदैन ।

आर्शिवाद थापेर आएको वा गएको व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीमा भन्दा आशिर्वाद दिने व्यक्तिप्रति जवाफदेही हुन्छ । हुन कर लाग्छ । यसो हुँदा उसले संस्थाको सर्वाङ्गिण विकासमा काम गर्न सक्दैन । परिणाम देखाउन सक्दैन । अहिले यही हालत पुनर्निर्माणको देखिएको छ । उपत्यकाभित्रै सांस्कृतिक वा पुरातात्विक क्षेत्रको पुनर्निर्माणका काम अलपत्र छन् ।

काम नसकिएको हुँदा प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष थपिएको छ । यता एउटा जिम्मेवारीको काम पूरा नहुँदै अर्को संस्थामा हाम फाल्न खोज्ने ज्ञवालीको पदीय लोभको निकृष्टताले विद्युत् क्षेत्रमा माखो पनि मार्न सक्ने देखिँदैन । उनले आफ्नो कार्यकालभरि एक दिन वा एक घन्टा पनि विद्युत् क्षेत्रको विकासमा खर्चिएका छैनन् । यस्तो व्यक्तिलाई विद्युत् प्राधिकरण सुम्पिन खोज्नु सिंगो विद्युत् विकासको ढोका बन्द गर्नु जस्तै हो ।

हुनत, प्राधिकरणको नेतृत्व प्राविधिक नै भए पनि बढी व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी, सांगठनिक तथा संरचनागत तालमेल र सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । तर, विद्युत् क्षेत्रभन्दा बाहिरको व्यक्ति अझ आजको दिनमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरभन्दा बाहिरको व्यक्तिको त्यहाँ कुनै काम हुँदैन । ओली सरकार भने जसरी भए पनि ज्ञवालीलाई नै प्राधिकरणमा पुर्याउने दाउमा छ ।

प्राधिकरण समक्ष अब वितरण प्रणालीको चुनौती झेल्दै प्राविधिक कारणले दिनहुँ लाइन काटिने समस्या, प्रसारण लाइन निर्माण, विद्युत्को आन्तरिक तथा बाह्य बजार विस्तार लगायत काम गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । यी चुनौतीसँग जुझेर काम गर्न हालका कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यको विकल्प खोजिनु विद्युत् क्षेत्रलाई बर्बादीतिर धकेल्नु हो ।

घिसिङ बाहिरिने बित्तिकै कसैलाई (ज्ञवाली वा घिसिङ वा अरू) नियुक्त गरेको भए त्यो च्याप्टर त्यहीँ सकिन्थ्यो । अहिले कामुको रूपमा जिम्मेवारी दिए पनि प्राधिकरणभित्र नयाँ कोर्स सुरु भइसकेको छ । कार्यकारी निर्देशकमा आउने उछिनाउछिनको समय सकिएको छ । यसो हुँदा कामु जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिलाई नै पूर्ण कार्यकारी निर्देशक बनाउनु प्राधिकरण तथा विद्युत् क्षेत्र बचाउने बुद्धिमान निर्णय हुनेछ ।

ओली सरकारले कुनै हालतमा शाक्यलाई प्राधिकरणमा निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । उनैलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाएर कामका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि, यी कुनै काम गर्न सक्ने सरकारमा हिम्मत छैन । हरेक क्षेत्रमा मनपरीतन्त्र र भाँडभैलो मच्चाउँदै अएको सरकारले शाक्यलाई निकालेर बाहिरको व्यक्ति छिराउने हो भने ज्ञवालीको तुलनामा सय गुणा घिसिङ नै विद्युत् प्राधिकरणका लागि उपयुक्त पात्र हुन् ।