काठमाडौंभित्र ५०० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उद्घोष

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चुनाव नजिक आइरहँदा राजनीतिक दलहरूले योजना र लक्ष्यसहित आ–आफ्ना घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हालसम्म ४ वटा दलहरूले विभिन्न प्रतिबद्धतासहित यस्ता घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।

देश विकासका दीर्घकालीन र अल्पकालीन कार्ययोजना र लक्ष्यसहित सत्तासिन दल नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटी (राप्रपा) ले आ–आफ्ना प्रतिबद्धता घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत उत्पादन, विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनदेखि सीमापार प्रसारण लाइन, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युतलगायत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने बाचा गरेका छन् ।

उत्पादनतर्फ आगामी ५ वर्षभित्र विद्युत जडित क्षमता १० हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुर्याउनेदेखि मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निःशुल्क दिनेसम्मका प्रतिबद्धता छन् । सबै राजनीति दलले निर्माणाधीन सबै प्रसारण लाइन ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।

विद्युत खपत बढाउन देशभित्र विद्युतीय सवारी तथा चुलोलाई प्रवर्द्धन गरी सरल र सहज नीति निर्माण गरेर अघि बढ्ने योजना उल्लेख छ । देशको विद्युत खपत बढाई वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यका साथ माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको छ । प्रदेशका सहर तथा गाउँपालिकाहरूका सहरोन्मुख क्षेत्रमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरी यसलाई विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण तथा सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका लागि यातायातका साधन खरिद गर्नुपरेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, काँग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमार्फत नयाँ पेट्रोल पम्पहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने र हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तीमा एउटा चार्जिङ स्टेसनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, ५ वर्षभित्र महानगरका अधिकांश गाडी विद्युतीय बनाउने उद्घोष गरेको छ ।

उता नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र सहरी क्षेत्रमा ठूला विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ । राप्रपाले इन्धन आयात व्यापाक रूपमा कटौती गर्न, नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न विद्युतीय सवारीको प्रयोग र सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।