जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियम बढाउन बीमा समितिले दिएको निर्देशन खारेज गर्न निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले निजीर्वन बीमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर बीमा समितिले जलविद्युत आयोजनाको प्रिमियम शुल्क ३ गुणा बढाउन निर्देशन जारी गरेको आरोप लगाएका छन् । सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी एकलौटी ढंगले डिन्डिकेट लगाएर एकै पटक ३ गुणा प्रिमियम शुल्क बढाएको उनीहरुरूको आरोप छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले शुक्रबार विज्ञप्ती निकाली निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रिमियम बढाउने सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशन आपत्तिजनक भएको भनि विरोध जनाएको छ । निजी क्षेत्रको दशौं खर्ब लगानी भएको क्षेत्रका सम्बन्धीत सरोकारवालालाई थाहै नदिई बीमा शुल्क बढाउन निर्देशन दिनुले बीमा समिति निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परेको स्पष्ट भएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

‘निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसअघि पनि दाबी गरेको बीमा रकम भुक्तानीमा अटेरी गर्ने समस्या त छँदै थियो,’ इपान उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले भने, ‘अहिले फेरि गत असार १ गते आएको बाढीले जलविद्युत आयोजनाका संरचनामा पुर्याएको क्षतिलाई नै आधार बनाएर एकलौटी ढंगले प्रिमियम शुल्क बढाइएको छ ।’ उनले बीमा समितिले प्रभावमा परेर जारी गरेको निर्देशन निजी ऊर्जा उत्पाकहरूका लागि मान्य नहुने बताए । 

दशौं वर्षमा एक पटक आउने भीषण बाढीलाई आधार बनाएर बीमा दाबीको रकम तिर्न सकिँदैन भनी एकै पटक ३ गुणा प्रिमियम बढाउन नहुने ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाई छ । ३ गुणा प्रिमियम बढाउने निर्देशन खारेज गरी अहिलेकै प्रिमियम शुल्क लागु हुनुपर्ने माग राखेको पनि डाँगीले बताए ।

बीमा समितिले प्रिमियि शुल्क बढाउन निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूलाई जारी गरेको निर्देशनका पछाडि दुषित मनासयको आंशका गर्ने ठाउँ रहेकाले यस उपर छानविन गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न अर्थमन्त्रालयसमक्ष इपानले माग समेत गरेको छ । साथै, बीमा समितिले प्रभावमा परेर जारी गरेको निर्देशन पनि खारेजको माग इपानले गरेको छ ।

गत असार १ गते आएको भीषण बाढीले जलविद्युत आयोजनाको संरचनामा ठूलो क्षति पुगेपछि बीमा समितिले गत असोज ६ गते निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम शुल्क बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।