आयोगकाे कर्मकाण्डी काम, २ वर्षमा ८८ आयाेजनालाई आरसिओडी संशाेधनकाे स्वीकृति

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले दुई वर्षकाे अवधिमा ८८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत उत्पादन तालिका संशोधन (आरसिओडी) गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको छ । २ वर्षको अवधिमा निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको उत्पादन तालिका संशोधन गर्ने अनुमति दिएको जानकारी दिएकाे हो ।

प्राधिकरणसँग भएको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) अनुसार विद्युत उत्पादन गर्न नसकेका जलविद्युत आयोजनालाई तालिका सार्न अनुमति दिएको आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले बताए । ‘विविध कारणले निर्माण प्रभावित भएका आयोजना पिपिएमा दिएको तालिकाअनुसार सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले आइतबार ऊर्जा खबरसँग भने ।

स्वीकृति पाएका कम्पनीको तालिका संशोधन गर्दा विद्युत खरिद बिक्री हुने समय तथा प्रवर्द्धक कम्पनीले पाउने मूल्यवृद्धिको समय हेरफेर हुने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार एउटा सबस्टेसनमा विद्युत जोड्न प्रसारण सम्झौता गरी अहिले अर्कै सबस्टेसनमा जोड्ने तयारी गरेका आयोजनाले पनि स्वीकृति पाएका छन् ।

यस्तै, आयोगले २०७६ चैत मसान्तसम्ममा ३६ वटा जलविद्युत कम्पनीलाई साधारण तथा हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिएको छ । ५९ वटा जलविद्युत कम्पनीले सेयर संरचना परिवर्तनको स्वीकृति पाएका छन् । ६ जलविद्युत् आयोजनाले प्राधिकरणसँग पिपिए गर्ने अनुमति पाउँदा ४ जलविद्युत् कम्पनीले गाभ्ने/मिल्ने/ग्रहण/प्राप्ति र हस्तान्तरण सम्बन्धी स्वीकृति पाएको धितालले जानकारी दिए । 

ब्याज तिर्न नसकेर रुग्ण बनेका ३९ जलविद्युत आयोजनालाई २ वर्षसम्म १ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिलाउन सहजीकरण गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । रुग्ण भई बैंकको ऋण चुक्ता गर्न नसकेका आयोजनाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरको पुनर्कर्जा पाएको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका बीच २०७७ असार १ गतेदेखि लागु हुने गरी ५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र औसतमा ९ प्रतिशतका दरले विद्युत महसुल घटाउने तथा अति विपन्न परिवारलाई राहत दिने गरी १० युनिटसम्म निशुल्क विद्युत दिन गरेको निर्णयलाई २ वर्षमा हासिल भएको सफलता मानेको छ ।

आयोगले यो अवधिमा जलविद्युत कम्पनीको सेयर निष्कासन सम्बन्धित निर्देशिका २०७६, विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धी विनियमावली २०७६, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६ निर्माण गरी लागू गरेको जनाएको छ ।

यस्तै, आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका २०७६, विद्युत नियमन आयोग अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति एक आपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन, आपसमा मिल्न, सेयर खरिद, संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ पनि जारी गरी लागू गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, आयोगले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका चुनौती एवं कठिनाईको अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले अपनाएका उपयुक्त अभ्यासको अनुसरण गरी सामना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।