काठमाडौं । स्थानीयलाई ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिएर १३२ केभी सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको अवरोध हटाइने भएको छ । उदयपुरको कटारी–४, मरुवाका स्थानीयले ३ वर्षदेखि प्रसारण लाइनको काम रोकेकाले अब ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिएर निर्माण सुचारु गराउन लागिएको हो ।
यस क्षेत्रमा स्थानीयले ऐलानी जग्गाको मुआब्जा माग्दै प्रसारण लाइनको १० वटा टावर निर्माण गर्न दिएका छैनन् । ऐलानी जग्गाको मुआब्जा वितरणका सम्बन्धमा आगामी माघ ५ गते कटारीमा स्थानीयसँग छलफल कार्यक्रम राखिएको आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए ।
‘मरुवामा सुरुवातबाट नै काम हुन पाएको छैन । धेरै पटकको प्रयासपछि पनि स्थानीयले काम अघि बढाउन दिएनन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘लाइनको अवरोध नहट्दा सोलु कोरिडोरका आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्था आइसक्यो । अब ऐलानी जग्गाको मुआब्जा दिएर अवरोध हटाउने सहमति बन्दै गएको छ ।’
उनले ५ गतेको भेलाबाट प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउने सहमति बनेपछि १ वर्षभित्र प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न सकिने बताए । स्थानीयको अवरोध नभएको स्थानमा धमाधम काम भइरहेको पनि गौतमले बताए ।
अहिलेसम्म प्रसारण लाइन ९८ प्रतिशत निर्माण पूरा पूरा भएको छ । प्रसारण ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका ३ सय २ मध्ये २ सय ९२ वटा टावरको फाउन्डेसन (जग) तयार भइसकेको छ । २ सय ८७ वटा टावर खडा गरिएको छ । ६४ किलोमिटरमा तार तानेर सकिएको छ ।
यो प्रसारण लाइन गत वर्ष नै सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउने पर्ने भए पनि वन क्षेत्रको रुख कटान, स्थानीय अवरोध, कोरोना (कोभिड–१९) महामारीलगायत कारणले निर्माण प्रभावित हुँदै आएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत प्राधिकरणले सोलु कोरिडोरमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाह गर्ने गरी यो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको हो ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण लगानी रहेको प्रसारण लाइन २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । प्रसारण लाइनले सिराहा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लालाई छोएको छ ।
विविध कारणले प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा साढे २३ मेगावाटको सोलु जलविद्युत आयोजनाको विद्युत ९ महिनादेखि खेर गइरहेको छ । यो आयोजनाको १७ मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ ।
निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, १९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, ५.२ मेगावाटको जुनबेंसीको विद्युत उत्पादन पनि धकेलिएको छ । ८६ मेगावाटको सोलु दुधकोसी पनि निर्माणाधीन छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण यी आयोजनाको निर्माण गति सुस्त भएको छ ।