ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइन्स एसोसियन अफ नेपाल (नाडा) ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा वृद्धि गरिएको भन्सार महसुल र अन्तशुल्क हटाउन माग गरेको छ । सवारी साधनको विषयमा अस्थिर नीति लिएको भन्दै नाडाले विराेध जनाएकाे हाे ।
सरकारकाे अस्थिर कर नीतिले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन र व्यवसायमा बाधक भएको नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । ‘विश्वभर प्राथमिकतामा राखिएको विद्युतीय सवारीमा नेपाल सरकारले कर बढाउनु उपयुक्त होइन’, उनले भने, ‘एकातिर सरकारले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिएको छ भने अर्कोतर्फ त्यसकै विपरित अन्तःशुल्क र भन्सार दर बढाउँदा सरकारको भनाइ र गराइ फरक भएको पृष्टि हुन्छ ।’
देशभर विद्युतीय गाडीका लागि सञ्चालन बनाइसकिएको र लगानी भइसकेकोले सरकारको यस्तो नीतिले सोरुप बन्द गर्नुपर्ने स्थितीमा पुगेको थापाले बताए । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको सरकारको तर्क अमान्य रहेको बताउँदै थापाले अहिले भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क खारेज गरी चालु आवकै नीतिलाई निरन्तरता दिन माग गरे ।
‘विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने महसुल दरमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति–निर्माणका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो, तर सरकारले दुई वर्षको अन्तरालमै पटक–पटक संशोधन गरेको छ,’ नाडाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सरकारको अस्थीर नीतिले नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरू समेत हतोत्साहित हुँदै गएको नाडाले जनाएको छ । सरकारले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक विद्युतीय बसहरूमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेकोे भन्दै विरोध जनाएको छ । नाडाले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरूले बिक्री गरेको व्याट्रीहरूको स्वयं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बिषय व्यवहारिक र सम्भव नभएको भन्दै सो व्यवस्था हटाउन माग पनि गरेको छ ।
सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरूमा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुल पनि वृद्धि गरेको छ । नाडाले विद्युतिय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
