ऊर्जा खबर
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनामा आयकर छुट दिने घोषणाको स्वागत गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले शुक्रबार विज्ञप्ती निकालेर २०८२ सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने आयोजनालाई १५ वर्षसम्म सबै र ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने सरकारी घोषणाको स्वागत गरेको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिस्थापन बजेटमार्फत २०८२ सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणमा जाने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनालाई आयकर छुट दिने घोषणा गरेका थिए । यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुंगो लगाएर निर्माणमा जाने २ सय मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन भएको मितिबाट आयकरमा छुट पाउने छन् ।
यो अवधिमा निर्माण हुने जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण उपकरण, मेसिनरी औजार, पेनस्टक तथा स्टील प्लेटको आयातमा १ प्रतिशतमात्रै शुल्क लाग्ने व्यवस्थाको पनि इपानले स्वागत गरेको छ । सरकारले जलाशय तथा अर्धजलाशय जलविद्युत आयोजनामा लगानी प्रोत्साहन गर्न सहुलियतको घोषणा गर्नु सकारात्मक भएको इपानको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
यस्तै, २०८२ चैतभित्र जलविद्युत, सौर्य विद्युत, वायु तथा अन्य जैविक ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गरी प्रसारण तथा वितरण गरेमा पहिलो १० वर्षसम्म सबै र त्यपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाको पनि इपानले स्वागत गरेको छ ।
२०८० चैत्रसम्म राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजनामा हुने लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले समेत जलविद्युतको विकासमा टेवा पुग्ने इपानले जनाएको छ । साथै, विद्युत खपत बढाउन ब्लेड कारखानाको स्थापना गर्ने घोषणा पनि स्वागत योग्य भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अहिले ३५ सय मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । निर्माणाधीन मध्ये चालू आर्थिक वर्षभित्र ११७३ मेगावाटका आयोजना सम्पन्न भई प्रसारण प्रणालीमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको योगदान १०५५ मेगावाट हुने इपानले जनाएको छ ।
यस्तै, ८४० मेगावाटका आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । ८ हजार ७ सय १२ मेगावाटका आयोजना अध्ययन पूरा भई प्राधिकरणमा पिपिएका लागि पालो कुरिरहेका छन् । १५ हजार ५ सय १४ मेगगावाटका आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् ।
