१७ सय ३१ मेगावाटका आयोजना निर्माणमा जाँदै

काठमाडौं । निजी लगानीमा अघि बढेका १७ सय ३१ मेगावाटका विद्युत आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भइसकेका १ सय ३ जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जान लागेका हुन् ।

पिपिए गरेका ६ सय किलोवाटदेखि १ सय २० मेगावाटसम्मका विद्युत आयोजना निर्माणमा जाने तयारी अवस्थामा रहेको प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए । उनका अनुसार पिपिएमा हस्ताक्षर भइसकेका यी आयोजनाका प्रवद्र्धकले संरचना निर्माणको काम सुरु गर्नुअघि लगानी जुटाउँदैछन् । 

‘केहीले लगानी जुटाइसकेका छन्,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘केहीको लगानी जुट्दैछ । केहीको आयोजना स्थलमा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू हुँदैछन् ।’ संरचना निर्माणको काम सुरु हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो १ सय २० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी जलविद्युत आयोजना छ । यो आयोजना लाङटाङ भोटेकोसी हाइड्रो पावर कम्पनीले अघि बढाउँदैछ ।

८६.५ मेगावाटको लान्द्रुक मोदी, ७८ मेगावाटको सान्जेन खोला, ७० मेगावाटको सुपर त्रिशूली, ६५ मेगावाटको दूधखोला, ६२ मेगावाटको भोटेकासी–५ तथा ५० मेगावाटको मेवाखोला आयोजना पनि निर्माणमा जाने तयारीमा छन् ।

लान्द्रुक मोदी अन्नपूर्ण विद्युत विकास कम्पनीले निर्माण गर्दैछ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच २०७५ साउन १३ मा पिपिए भएको थियो । सान्जेन खोला सलसुङ्गी पावर लिमिटेडले निर्माण गर्दैछ । यो आयोजना अघि बढाउन २०७२ फागुन १४ गते पिपिए भएको थियो । सुपर त्रिशूली ब्ल्यु इनर्जीले, दूधखोला सीता हाइड्रो पावरले, भोटेकोसी–५ कालिका इनर्जीले र मेवाखोला युनाइटेड मेवाखोला कम्पनीले अघि बढाएको छ ।

५० मेगावाटकै मर्स्याङ्दी बेसी दिव्यज्योति हाइड्रो पावर कम्पनीले  अघि बढाउँदैछ । निर्माणमा जाने तयारीका अन्य आयोजना ५० मेगावाट मुनिका छन् । पिपिए भई निर्माणमा जाने तयारीका अघिकांश आयोजना २०८० सालसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने छन् ।

अहिले लगानी जुटिसकेका ३३ सय मेगावाट बढीका आयोजना निर्माणाधीन छन् । यी मध्ये पनि यो वर्ष ८ सय २५ मेगावाट प्रणालीमा जोडिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।

निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने तयारीका सबै आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा जोडिँदा देश ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइसक्नेछ । विद्युत उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा विद्युतको बजार व्यवस्थापनमा भने चुनौती देखिन थालेको छ । देशभर विद्युतीकरण हुँदा खपत परिमाण बढाउन सकिने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधारको अभाव छ ।