ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विज्ञहरूले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि दिगो र स्थायित्वकाे मापदण्डसहित जलविद्युत विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) को नियमित कार्यक्रम 'फ्राइडे फोरम’ अन्तर्गत शुक्रबार ललितपूरमा आयोजित ‘जलविद्युत् दिगोपन मापदण्डको व्यवसायिक मूल्य’ विषयक कार्यकारी नेतृत्व विकास कार्यशालामा उनीहरुले देश, समुदाय र भविष्यको ऊर्जा विकासको लागि दिगोपनता र स्थायित्व महत्वपूर्ण भएको बताए ।
जलविद्युत दिगोपनाको मापदण्डले विश्वबाट जलवायु र कार्बन कोषसहित विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने बताउँदै यसले जलविद्युतको विकासको क्रममा वातावरण, सामाजिक र सुशासन (इसिजी) को पक्षलाई बलियो बनाउने बताए ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले समुदाय र वातावरणको भलाईका लागि जलविद्युतको दिगोपनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल जलविद्युत दिगोपनका मापदण्ड अपनाउने देशमा अग्रणी नै रहेको भन्दै उनले नेपाल, क्यानडा, ब्राजिललगायत केही देशका केही जलविद्युत आयोजनाले यसअघि नै स्वर्ण प्रमाणपत्र (गोल्ड सर्टिफिकेट) पाएको पनि कार्कीले बताए ।
'केही निजी जलविद्युत कम्पनीहरुले दिगोपनको मापदण्ड पूरा गरेको सर्टिफिकेट लिइसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन्,’ कार्कीले भने, 'एफडिआई आकर्षित गर्न पनि जलविद्युतको दिगोपनाका मापदण्ड पूरा गर्नु आवश्यक छ ।’
इप्पानसहित युएसआईडी, हाइड्रोपावर सन्सटेनाबिली एलाइन्स, नोराड र बिजवेलले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमा अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युतको दिगोपनाका लागि सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय र निजी क्षेत्रसँगसँगै हिड्नुपर्ने बताउँदै इप्पान साझा दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न तयार रहेको बताए ।
कार्यशालालालाई सम्बोधन गर्दै बिजबेलका संस्थापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलविद्युत संघ(आईएचए)का उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले नेपालबाट ३ ओटा आयोजनाले स्ट्याण्डर्ड सर्टिफिकेट पाइसकेको भन्दै अब यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
यसरी सर्टिफाइड भएका आयोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट सस्तो दरका फण्ड पाउन योग्य हुने भन्दै पोखरेलले नेपाली जलविद्युत आयोजनाहरू अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रस्तुतिकरण पनि दिएका थिए ।
हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी एलाइन्स (एचएसए) का डेपुटी कार्यकारी निर्देशक एलियन किलाजिनले जलवायु परिवर्तनको बँदलिदो अवस्थामा सस्टेनेबिलिटी स्टयान्डर्डमा जानु अनिवार्य जस्तै भइसकेको बताए ।
उनले विश्वका विभिन्न देशमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको उदाहरण दिँदै दिगोपनका मापदण्डहरू पूरा गर्दा त्यसले बिजनेश भ्यालु मात्र नबढाएर वातावरण, समाज र सुशासन (इएसजी)मा पारेको सकारात्मक प्रभावबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
युएसएआइडीका चिफ अफ पार्टी रोबर्ट क्रेमरले पनि नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरू दिगोपनका मापदण्डमा लैजानुपर्ने बताए । उनले नेपालका आयोजनामा सार्वजनिक सहभागिता रहँदै आएको र वातावरण, सामाजिक र सुशासनका पक्षमा पनि थप ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडिसिएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले नेपालले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएकोले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कम्तिमा ३० अर्ब डलर विदेशी लगानी आवश्यक हुने बताए । जलविद्युत आयोजनाको रिटर्न १/२ प्रतिशत तलमाथि भए पनि फरक नपर्ने भन्दै इएसजीका कुरा हेर्नैपर्ने गौतमको भनाइ थियो ।
डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका कार्यकारी निर्देशक विद्यावारिधि सिग्देलले नेपालमा क्लाइमेट फण्ड, ग्रीन फण्ड जस्ता ठूला फण्डको लगानी आकर्षित गर्न नेपालले सस्टेनेबल डेभलोपमेन्टको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताए । नेपाली आयोजनाहरूले पनि गोल्ड सर्टिफिकेट लिएपछि नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई कार्बन ट्रेडसँग जोड्न सकिने सिग्देलको भनाइ थियो ।
ऊर्जा डेभलपर्स प्रालिका जनरल म्यानेजर डा. गणेश न्यौपानेले स्टयान्डर्ड सर्टिफाइड माइ बेनी हाइड्रोपावरको उदाहँरण दिँदै यसरी सर्टिफाइड आयोजनाले पाउने लाभका वारेमा प्रस्तुतिकरण दिएका थिए ।
उक्त कार्यशालामा इप्पानका प्रतिनिधि, स्वदेशी तथा विदेशी जलविद्युत प्रवर्द्धक, विषय विज्ञ, वातावरण विज्ञ, सरकारी अधिकारीहरू लगायत १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
