यशाेदा सुनुवार
काठमाडौं । अहिले देशभर निर्माण भइरहेका प्रसारण लाइनको काम कछुवा गतिमा अगाडि बढेको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य भेट्टाउन प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन ।
विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका दर्जनौं प्रसारण लाइनको काम अहिले पनि आधा त कुनैको एक तिहाईमात्र भइरहेको छ । यही कारण निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको करिब सय मेगावाट बिजुली जोड्न नपाएर खेर गइरहेको छ ।
अहिले सोलु कोरिडोर १३२ केभी, सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी र मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी लाइन समयमा पूरा नहुँदा निजी क्षेत्रका करिब दर्जन आयोजना प्रभावित भइरहेका छन् । सिंगटी–लामोसाँघु समयमा पूरा नहुँदा २५ मेगावाटको सिंगटी खोला, १० मेगावाटको सिप्रिङ, ११ मेगावाटको तल्लो खारे र ५ मेगावाटको घट्टे खोलाको बिजुली खेर गएको छ ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका ४० मेगावाटको खानी खोला–१ र ३० मेगावाटको खानी खोलाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन नहुँदा खेर जाने देखिएको छ । सिंगटी–लामोसाँघुमा जोडिने ६.४ मेगावाटको सुरी खोला, २४.१ मेगावाटको खारे खोला लगायतको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ ।
गत असारमै परीक्षण उत्पादन भएको सिंगटीले प्रसारण लाइकै कारण अहिलेसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाइसकेको छ । यस्तै, सिप्रिङ खोलाको १ देखि २ मेगावाटसम्मको विद्युत् माथिल्लो तामाकोसीमा प्रयोग गरेको छ । बाँकी लामो सयमदेखि खेर गएको छ ।
यस प्रसारण लाइनको पनि जग्गामा विवाद भएकै कारण पूरा हुन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा रहे पनि सिन्धुपाल्चोकमा ४ वटा टावरभित्रको जग्गा विवादका कारण लाइन निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको थियो । अहिले विवाद सुल्झाएर काम अघि बढेको छ ।
उता सोलु कोरिडोर पूरा नहुँदा २३.५ मेगावाटको सोलु खोलाको बिजुली पूर्णरूपमा आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यस क्षेत्रमा निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी समेत प्रसारण लाइनको मारमा पर्ने देखिएको छ ।
कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभी समयमा नबन्दा १३.६ मेगावाटको थापा खोला, ५ मेगावाटको घलेम्दी, ४२ मेगावाटको मिष्ट्री खोलाको विद्युत् खपत हुन सकेको छैन । लक्षित प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा यी आयोजनाको बिजुली वैकल्पिक लाइनमा जोडिएको छ । तर, आधाभन्दा बढी खेर गइरहेको छ ।
धेरै आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि प्रसारण लाइन निर्माणको अनिश्चितता हुँदा जलविद्युत प्रवद्र्धकले विद्युत खेर फाल्नुभन्दा उत्पादन अवधि बढाउन थालेका छन् । मर्स्याङ्दी कोरिडोर निर्माणमा ढिलाई हुँदा २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ र २७ मेगावाटको दोर्दी खोला ता त्यस बेसिनमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अवधि थप हुँदै आएको छ ।
अधिकांश प्रसारण लाइनले वन तथा जग्गा प्राप्तिको समस्या झेलिरहेका छन् । प्रसारण लाईन निर्माणको क्रममा प्रभावितको नाममा उठाइने गरिएका कतिपय अनावश्यक मागले ठूला साना आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा लाइनमा काम गर्ने दक्ष कर्मचारी साथै जलविद्युत प्रवद्र्वकको मनोवल घटिरहेको छ ।
प्राधिकरणका अधिकांश आयोजनाको साझा समस्याका रुपमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निजी जग्गा प्राप्तिमा मुआब्जाको समस्या मुख्य छ । यसको एउटा बलियो उदाहरण हो, १३२ केभी सोलु कोेरिडोर । यहाँ स्थानीयले ३ वर्षदेखि ऐलानी जग्गाको मुआब्जामा विवाद गर्दै आएका थिए ।
उदयपुरको कटारी–४ मरुवामा सुरुदेखि नै भएको अवरोध निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत समाधान भएको छैन् । ५ वटा टावर रहने ऐलानी जग्गामा स्थानीयले अवरोध गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । यही कारण सरकारले ऐलानी जग्गाको पनि मुआब्जा दिने भएको छ ।
यसपछि अवरोध हट्ने संकेत देखिएको आयोजना प्रमुख जनार्दन शर्माले बताए । अवरोध हटेपछि लाइनको काम एक वर्षभित्र पूरा हुने उनको भनाइ छ । यही अवरोधका कारण २३.५ मेगावाटको सोलुबाट १७.५ मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ ।
बाँकी ६ मेगावाट विद्युत ३३ केभी लाइनमा वैैकल्पिकरूपमा जोडिएको छ । आयोजना २०७६ चैत्रदेखि सञ्चालनमा आएको हो । आयोजना पूरा भएको वर्षौ वितिसम्दा पनि पूर्ण क्षमतामा जोडिने लाइन पूरा नहुँदा अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले अर्बौ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।
यही कोरिडोरमा जोडिने ५ मेगावाटको जुनबेुसी, १९.८ मेगावाटको माथिल्लो सोलुको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, २ मेगावाटको सिसा खोला, ९.५ मेगावाटको मध्य सोलु, १२ मेगावाटको दूधकुण्ड र ०.६ मेगावाटको सल्लेरी च्याल्सा निर्माणाधीन छन् ।
निर्माण अवधि लम्बिँदै
२०७५ मंसिरदेखि निर्माण सुरु भएको दोर्दी कोरिडोरको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलले बताए । उनका अनुसार बाँकी २० प्रतिशत काम फागुनभित्र पूरा हुन्छ । यस कोरिडोरमा ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी, ४९.६ मेगावाटको सुपर दोर्दी ‘ख’, ५७ मेगावाटको हिमचुली दोर्दी लगायत आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
२०७३ साल भदौदेखि सुरु भएको २२० केभी कालीगण्डकी कोरिडोरको काम पनि जग्गा विवादले प्रभावित भएको छ । कुस्मा–न्यू बुटवल खण्डमा जग्गा मुआब्जाका कारण काम हुन सकेको छैन । ८७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको २३० टावरमध्ये अझै सय वटा टावरको काम बाँकी छ ।
यस कोरिडोरको दाना–कुस्मा खण्डको लाइन र दाना–खुर्कोट सबस्टेसन भने नो लोडमा चार्ज गरिएको छ । यस कोरिडोरमा ६५ मेगावाटको माथिल्लो कालीगण्डकी, १४ मेगावाटको घारखोला, ६२ मेगावाटको निलगिरी, ३८ मेगावाटको निलगिरी क्यासकेड, ४० मेगावाटको राहुघाट र १६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज निर्माणाधीन छन् ।
यसैगरी, रसुवागढी, साञ्जेनजस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न निर्माण भएको चिमिले हबदेखि त्रिशूली हबसम्मको २२० केभी लाइनको कामले पनि गति लिएको छैन । यसको काम अहिलेसम्म ६० प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ ।
२०७४ पुसदेखि निर्माण सुरु भई ६० प्रतिशत काम सकिएको लाइन अब वर्षभित्र पूरा हुने आयोजना संयोजक थर्कबहादुर थापाको दाबी छ । निर्माण सुरु भएको ३ वर्षमा करिब आधामात्र काम सकिएको आयोजनाको बाँकी काम एक वर्षभित्र पूरा हुन भने मुश्किल देखिन्छ ।
निर्माणाधीन २१६ मोगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकासी, ७८ मेगावाटको सान्जेन, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला, ६.४२ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ ‘ए’ लगायत आयोजना पनि यही लाइनमा जोडिनेछ ।
उता १३२ केभी समुद्रटार–त्रिशूली प्रसारण लाइनको काम भने ९६ प्रतिशत पूरा भएको छ । यो लाइन आगामी चैतभित्र सञ्चालनमा आउने आयोजना प्रमुख थर्कबहादुर थापाले बताए । ४ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको लाइनमा करिब २७० मेगावाट विद्युत प्रवाह हुन सक्छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यो प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अहिले ३५.३ मेगावाटका ७ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि निर्माण पूरा भएको ५ मेगावाटको आँधीशक्ति जलविद्युत आयोजनाको विद्युत पनि यही लाइनमा जोडिनेछ । यी आयोजनाको विद्युत त्रिशूली ३ ‘बी’ हब सबस्टेसन हुँदै काठमाडौं आइपुग्नेछ ।
प्राधिकरणको फितलो अनुगमन तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, ठेकेदारको लापरबाहीले गर्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माणको काममा जटिलता थपिएको हो । विद्युत विकास विभागले हालसम्म १ सय ४५ वटा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अनुमति बाँडेको छ ।
यशाेदा सुनुवार आधा दशकदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युत पत्रकारितामा क्रियाशील छन् ।
