विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८५६८ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ८१२३ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४३३२४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १८९०१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६००१४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ० मे.वा.
  • आयात : ० मे.वा.
  • निर्यात : ० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.
  • उच्च माग : २८१० मे.वा.
२०८३ कार्तिक १९, बिहिबार
×
जलविद्युत् सोलार वायु बायोग्यास प्रसारण पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन इभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

१. पृष्ठभूमि 

आधुनिक विद्युत् प्रणाली सञ्चालनको मुख्य मेरुदण्ड भनेको उत्पादन र खपतबीच प्रत्येक क्षण शतप्रतिशत सन्तुलन कायम गर्नु हो । विद्युत् ऊर्जालाई ठूलो मात्रामा भण्डारण गर्न प्राविधिक तथा आर्थिकरूपमा कठिन हुने हुँदा ग्रिडमा प्रवेश गर्ने र त्यहाँबाट बाहिरिने विद्युत्‌ परिमाण समान हुनुपर्छ । ५० हर्ट्जको मानक फ्रिक्वेन्सी कायम राख्नु विद्युत् प्रणालीको भौतिक स्थायित्व र सुरक्षाका लागि अनिवार्य सर्त हो । जब उत्पादनभन्दा माग बढी हुन्छ, ग्रिड फ्रिक्वेन्सी ५० हर्ट्जभन्दा तल झर्छ; जब मागभन्दा उत्पादन बढी हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी ५० हर्ट्ज भन्दा माथि जान्छ ।

विद्युत् बजारको प्रतिस्पर्धी र पुनर्संरचित ढाँचामा प्रत्येक प्रतिस्पर्धी बजार सहभागी (उत्पादक, वितरक, वा खुला पहुँच ग्राहक) ले कारोबार हुनुपूर्व आफ्नो उत्पादन वा खपतको प्रक्षेपण गरी तालिका पेश गर्दछन् । वास्तविक समयमा मौसमको अनिश्चितता, प्राविधिक त्रुटि वा मागमा आउने अकस्मात  परिवर्तनका कारण पूर्व-घोषित तालिका र वास्तविक प्रवाहबीच अन्तर सिर्जना हुन्छ । यसरी तालिका र वास्तविक प्रवाहबीच देखिने भिन्नता नै विद्युत् बजारको भाषामा 'विचलन' वा 'असन्तुलन' हो ।

विचलन फर्छ्यौट संयन्त्र (डिएसएम) वा इम्ब्यालेन्स सेटलमेन्ट भनेको वास्तविक समयमा सिर्जित उक्त विचलनलाई व्यापारिक तथा वित्तीयरूपमा फर्छ्यौट गर्ने व्यावसायिक नियमनकारी संयन्त्र हो । यसको मुख्य उद्देश्य ग्रिडमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने पक्षलाई वित्तीय दायित्व सुम्पिनु र प्रणाली सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्ने पक्षलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नु हो ।

डिएसएम संयन्त्रका तीन मुख्य सैद्धान्तिक तथा सञ्चालन आधारहरू निम्नानुसार छन्:

क) लागत कारक सिद्धान्त: ग्रिडमा असन्तुलन वा विचलन जसले गराउँछ, त्यसको वित्तीय लागत सोही पक्षले व्यहोर्नुपर्छ । यसले गर्दा अनुशासित र उत्तरदायी बजार सहभागीहरूमाथि गैर-जिम्मेवार विचलनको थप आर्थिक भार पर्दैन ।

ख) ग्रिड अनुशासन: बजार सहभागीहरूलाई आफूले पेश गरेको तालिका अनुसार नै विद्युत् उत्पादन वा खपत गर्न प्रोत्साहन गरी ग्रिडको फ्रिक्वेन्सीलाई ५० हर्ट्जको सुरक्षित सीमाभित्र राख्नु ।

ग) ब्यालेन्सिङ इनर्जी मूल्य निर्धारण: तालिकाभन्दा बाहिर गएर विद्युत् प्रवाह गर्दा वा लिँदा प्रणाली सञ्चालकले सन्तुलन कायम गर्न प्रयोग गर्ने एन्सीलरी सर्भिस वा ब्यालेन्सिङ इनर्जीको व्यावसायिक मूल्य निर्धारण गर्नु ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास

विश्वका विभिन्न विकसित तथा उदयमान विद्युत् बजारहरूले ग्रिडको बनावट, ऊर्जाको स्रोत र बजारको परिपक्वता अनुसार फरक-फरक प्रकारका इम्ब्यालेन्स सेटलमेन्ट संयन्त्रहरू लागू गरेका छन् । नेपालले आफ्नो देशको उपयुक्त मोडल चयन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख ५ वटा बजारको विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ:

क) नोर्डिक ब्यालेन्सिङ मार्केट

नोर्डिक क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रणाली सञ्चालकले संयुक्तरूपमा 'eSett Oy' मार्फत एकीकृत इम्ब्यालेन्स सेटलमेन्ट सञ्चालन गर्दछन् । नोर्डिक बजारमा १५-मिनेटको इम्ब्यालेन्स सेटलमेन्ट पिरियड (आइएसपी) लागु गरिएको छ । यस बजारको मुख्य विशेषता 'सिंगल इम्ब्यालेन्स मोडेल' हो, जहाँ उत्पादन र खपत दुवैका लागि एउटै असन्तुलन मूल्य प्रयोग गरिन्छ । बजारमा सन्तुलन कायम गर्न म्यानुअल फ्रिक्वेन्सी रेस्टोरेसन रिसर्भ र अटोम्याटिक फ्रिक्वेन्सी रेस्टोरेसन रिसर्भको वास्तविक बजार मूल्यका आधारमा इम्ब्यालेन्स प्राइस निर्धारण गरिन्छ । प्रत्येक बजार सहभागीलाई ब्यालेन्स रेस्पोन्सिबल पार्टी (बिआरपी) को रूपमा तोकिएको हुन्छ, जसले वित्तीय दायित्व बहन गर्छ ।

ख) अमेरिकाको पिजिएम इन्टरकनेक्सन

अमेरिकाको मध्य-एट्लान्टिक क्षेत्रमा फैलिएको पिजिएम क्षेत्रीय प्रसारण संस्था (आरटिओ) ले दुई-स्तरीय बजार (टु-सेटलमेन्ट सिस्टम: डे-अहेड मार्केट र रियल-टाइम मार्केट) सञ्चालन गर्दछ । पिजिएममा लोकेसनल मार्जिनल प्राइसिङ (एलएमपी) प्रणाली लागु छ, जसले प्रसारण लाइनको सञ्जालमा आउने अवरोध र लाइन नोक्सानीलाई समेत समेटेर प्रत्येक नोडमा फरक-फरक वास्तविक समयको मूल्य निर्धारण गर्छ ।

पिजिएममा ५-मिनेटको डिस्प्याच र सेटलमेन्ट चक्र प्रयोग गरिन्छ । पूर्व-घोषित तालिकाभन्दा बाहिर गएर गरिएको विचलन वास्तविक समयको नोडल एलएमपी अनुसार फर्छ्यौट गरिन्छ, जसले गर्दा प्रणालीमा अवरोध भएका क्षेत्रमा विचलन गर्दा अधिक वित्तीय दण्ड लाग्छ ।

ग) दक्षिणी अफ्रिकी पावर पुल

दक्षिणी अफ्रिकाका १२ देश जोडिएको साप्पमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि कडा नियमनकारी ढाँचा छ । साप्पले मिटरिङ एकुरेसी बन्ड (एमएबी) को अवधारणा लागु गरेको छ, जसअन्तर्गत ५% सम्मको सानो विचलन सामान्य सहिष्णुता सीमाभित्र राखिन्छ । उक्त सीमाभन्दा बाहिर गएको विचलनमा डे-अहेड मार्केट क्लियरिङ प्राइसको निश्चित प्रतिशत थप गरी दण्ड असुल गरिन्छ । साप्पमा लोड फोरकास्ट इरर (एलएपई) र अनसेड्युअल फ्लोको छुट्टाछुट्टै हिसाब गरी सदस्य राष्ट्रबीच सन्तुलन कायम गरिन्छ ।

घ) न्यूजील्याण्ड विद्युत् बजार

न्यूजील्याण्डको विद्युत् प्रणाली जलविद्युत्‌मा अधिक निर्भर (६५% भन्दा बढी) रहेको छ, जुन प्राविधिकरूपमा नेपालसँग मेल खान्छ । त्यहाँ नोडल मार्जिनल प्राइसिङ र रियल-टाइम ब्यालेन्सिङ लागु गरिएको छ । जलविद्युत् प्रदायकले जलाशयको पानीको अवसर लागतलाई ध्यानमा राखेर ५-मिनेटको टाइम-ब्लकमा ब्यालेन्सिङ बिट पेस गर्दछन् । यसले गर्दा सुख्खा याममा पानीको अभाव हुँदा इम्ब्यालेन्स मूल्य स्वतः उच्च हुन्छ भने बर्खायाममा बाढीको समयमा मूल्य न्यूनतम वा शून्य नजिक पुग्छ ।

ङ) अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय विद्युत् बजार

अष्ट्रेलियाली ऊर्जा बजार सञ्चालकले ५-मिनेट सेटलमेन्ट संयन्त्र सञ्चालन गर्छ । अष्ट्रेलियामा फ्रिक्वेन्सी पर्फरम्यान्स पेमेन्टस् (एफपिपी) प्रणाली लागु छ, जहाँ ग्रिडको फ्रिक्वेन्सी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने जनरेटर तथा ब्याट्री भण्डारण प्रणालीलाई वास्तविक समयमा पुरस्कृत गरिन्छ भने फ्रिक्वेन्सी बिगार्ने पक्षलाई दण्डित गरिन्छ । साथै, मापन हुन नसकेको वा चुहावट भएको ऊर्जाका लागि अनएकाउन्टेड फर इनर्जी (युएफई) को छुट्टै फर्छ्यौट गरिन्छ ।

३. क्षेत्रीय अनुभव र नियमन संरचना

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा विद्युत् बजारको विकास र ग्रिड अनुशासन कायम गर्न भारत र भुटानले अङ्गीकार गरेका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाहरू नेपालका लागि प्रत्यक्षरूपमा सान्दर्भिक छन्:

क) भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगको डिएसएम विकासक्रम

भारतमा ग्रिड अनुशासनको यात्रा सन् २००२ मा अनसेड्युअल इन्टरचेन्ज (युआई) संयन्त्रबाट सुरु भएको थियो । पछि सन् २०१४ मा यसलाई परिमार्जन गरी डिएसएम रेगुलेसन्स, 2014 लागु गरियो । तत्पश्चात २०१८, २०२२ र हाल आएर 'सिइआरसी डिएसएम प्रिन्सिपल रेगुलेसन्स, 2024' कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सिइआरसीको पछिल्लो २०२४ नियमनका मुख्य व्यवस्था निम्नानुसार छन्:

•    १५-मिनेट टाइम-ब्लक: भारतमा १५-मिनेटको ९६ वटा टाइम-ब्लकमा आधारित सेटलमेन्ट गरिन्छ ।

•    बजार-सम्बद्ध सामान्य सन्दर्भ दर: भारतीय केन्द्रीय विद्युत् नियामक आयोगको डिएसएम विनियम, २०२४ अनुसार, प्रत्येक समयखण्डको सामान्य विचलन शुल्क दर निर्धारण गर्दा (क) सबै विद्युत् एक्सचेन्जको एकीकृत डे-अहेड बजारको भारित औसत एरिया क्लियरिङ प्राइस (एसिपी), (ख) रियल-टाइम बजार (आरटिएम) को भारित औसत एसिपी र (ग) आई-ड्याम, आरटिएम तथा परिचालित एन्सिलरी सर्भिसको शुल्कलाई समान एक-तिहाइ भार दिई गणना गरिएको संयुक्त दरमध्ये सबैभन्दा उच्च दरलाई आधार मानिन्छ । यस व्यवस्थाले वास्तविक समयको विद्युत् बजार मूल्य र प्रणालीको असन्तुलन व्यवस्थापनमा परिचालित सहायक सेवाको लागत डिएसएम मूल्य निर्धारणसँग जोड्छ ।

•    साँघुरो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड: ग्रिड फ्रिक्वेन्सी ४९.९७ Hz भन्दा तल झरेमा वा ५०.०३ Hz भन्दा माथि गएमा अत्यधिक दण्ड लागु हुन्छ, जसले गर्दा बजार सहभागीहरू फ्रिक्वेन्सी विपरीत दिशामा विचलन गर्दा ठूलो वित्तीय नोक्सानी हुन्छ  ।

ख) हिमाञ्चल प्रदेश नियामक आयोग (एचपिइआरसी 2024) को हिमाली जलविद्युत् मोडल

भारतको हिमाञ्चल प्रदेश राज्य भौगोलिक र जलविद्युत् उत्पादनको प्रकृति (नदी प्रवाही) का हिसाबले नेपालसँग लगभग शतप्रतिशत मेल खान्छ । हिमाञ्चल प्रदेश राज्य विद्युत् नियमन आयोगले सन् २०२४ मा लागु गरेको डिएसएम नियमनका खास विशेषताहरू निम्न छन्:

•    कडा फ्रिक्वेन्सी दायरा: हिमाञ्चलले ४९.९५ Hz देखि ५०.०३ Hz को अत्यन्त कडा र साँघुरो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड तोकेको छ । यसले हिमाली नदीमा आउने बहावको अनिश्चितताका बीच पनि जलविद्युत् गृहहरूलाई अनुशासित बनाउँछ ।

•    भोल्युम सिमाना: जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि तोकिएको तालिकाभन्दा ±१०% वा ४० MW (जे कम हुन्छ) सम्मको विचलनलाई मात्र सामान्य दरमा फर्छ्यौट गरिन्छ । सो सीमा नाघेमा थप पेनाल्टी दर लागु हुन्छ ।

•    कठोर भुक्तानी समयसीमा: डिएसएम फर्छ्यौट बिल जारी भएको ४ दिनभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । ढिलाइ भएमा प्रतिदिन ०.०४% का दरले ब्याज वा पेनाल्टी लाग्छ ।

ग) भुटानको 'ग्रिड डिस्सिप्लिन मेकानिजम रेगुलेसन २०२४'

भुटान विद्युत् प्राधिकरण (बिईए) ले सन् २०२४ मा लागू गरेको 'रेगुलेसन' नेपालका लागि सबैभन्दा उपयोगी क्षेत्रीय उदाहरण हो । भुटानको प्रणाली पूर्णरूपमा जलविद्युत्‌मा आधारित छ र यसको ग्रिड भारतको पूर्वी/उत्तरी ग्रिडसँग सिङ्क्रोनस रूपमा जोडिएको छ । भुटानको जिडिएम २०२४ को मुख्य उद्देश्य देशभित्रका सम्पूर्ण ग्रिड प्रयोगकर्तालाई आ-आफ्नो विद्युत् निकासी वा खपत तालिकामा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध गराउनु हो । भुटानका नियमहरूमा केही महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू छन्:

• निर्यात/आयात महसुलसँग आबद्धता: भुटानले सीमापार व्यापारका क्रममा हुने विचलनको भुक्तानी दर बिइएद्वारा स्वीकृत वेट एभरेज एक्सपोर्ट ट्यारिफ वा बजार दरका आधारमा निर्धारण गर्दछ ।

•    १५-मिनेट टाइम-ब्लक र फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड: भुटानले आफ्नो आन्तरिक ग्रिड अनुशासनका लागि १५-मिनेटको समय-खण्ड र ४९.९० - ५०.०५ Hz को फ्रिक्वेन्सी मानक अपनाएको छ ।

• प्राविधिक आकस्मिकताको सम्बोधन: अप्रत्याशित मर्मतसम्भार, ग्रिड असफलता वा तेस्रो पक्षको अवरोधका कारण विचलन उत्पन्न भएमा त्यसका लागि विशेष सञ्चालन परिच्छेद लागु हुन्छ ।

नेपाल र भुटानको तुलना गर्दा, दुवै देश जलविद्युत्‌मा आधारित छन् र भारतको विशाल तापीय-प्रधान ग्रिडसँग जोडिएका छन् । भुटानमा जलविद्युत् आयोजना अधिकांश सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत छन् र सञ्चालन एकीकृत छ । नेपालमा भने निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरू, विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र ठूला औद्योगिक उपभोक्ताको विविधता छ । त्यसैले नेपाललाई भुटानभन्दा बढी पारदर्शी, बजार-आधारित र गैर-भेदभावपूर्ण डिएसएम ढाँचा आवश्यक पर्दछ ।

४. डिएसएम प्राइस भेक्टर डिजाइन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य तत्त्वहरू

नेपालमा विद्युत् बजारको विकास, खुला पहुँचको कार्यान्वयन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई सुरक्षित बनाउन विचलन फर्छ्यौट संयन्त्रको प्राइस भेक्टर सही रूपमा डिजाइन गर्नु अनिवार्य छ । नेपालका लागि प्राइस भेक्टर तयार गर्दा निम्न ५ वटा आधारभूत तत्वहरूलाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ:

क) जलविद्युत्‌को बाहुल्यता र मौसमी भिन्नता

नेपालको विद्युत् उत्पादन संरचना लगभग १००% जलविद्युत्‌मा आधारित छ, जसमा ठूलो हिस्सा नदीको बहाबमा आधारित आयोजनाको छ । तापीय ऊर्जामा आधारित ग्रिडमा इन्धनको लागतले विचलनको मूल्य तय गर्छ तर नेपालमा 'पानीको मौसमी अवसर लागत'ले मुख्य भूमिका खेल्छ । बर्खा याममा नदीमा पानीको बहाब बढी भई विद्युत् बढी हुने हुनाले विचलनको अवसर लागत कम हुन्छ । सुख्खा याममा नदीमा पानी घट्ने र भण्डारण जलाशयको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले विचलनको अवसर लागत अत्यधिक उच्च हुन्छ । त्यसैले नेपालको प्राइस भेक्टरले वर्षा र सुख्खा यामका लागि फरक-फरक आधार दर लाई सम्बोधन गर्नुपर्छ  ।

ख) अन्तरदेशीय सिङ्क्रोनस जोडाइ र क्षेत्रीय बजारसँग सामञ्जस्यता

नेपालको एकीकृत विद्युत् प्रणाली भारतको विशाल ग्रिडसँग ४०० केभी र १३२ केभी क्रस-बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत सिङ्क्रोनसरूपमा जोडिएको छ । यसको अर्थ नेपालको ग्रिड फ्रिक्वेन्सी र भारतीय ग्रिड फ्रिक्वेन्सी एउटै (५० Hz) हुन्छ । यदि नेपालले आफ्नो देशका लागि तयार पार्ने डिएसएम प्राइस भेक्टर भारतीय बजार (आइइएक्सको ड्याम/आरटिएम) वा सिइआरसी डिएसएम दरहरूसँग सामञ्जस्यपूर्ण भएन भने बजार सहभागीहरूले मूल्य अन्तरको अनुचित फाइदा उठाउने जोखिम हुन्छ ।

ग) लागत कारक सिद्धान्त र निष्पक्ष वित्तीय दायित्व

प्राइस भेक्टरले ग्रिडमा असन्तुलन उत्पन्न गर्ने सम्बन्धित पक्ष—जस्तै विशिष्ट विद्युत् उत्पादक, वितरण कम्पनी वा ठूला औद्योगिक उपभोक्ता—लाई नै उक्त विचलनबाट सिर्जित वित्तीय दायित्व प्रत्यक्षरूपमा वहन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जसले गर्दा तालिका अनुसार अनुशासित रूपमा चल्ने प्रदायकहरूलाई असर पर्दैन । यसका लागि नेपालमा सबै ठूला जनरेटर र सीमा बिन्दुहरूमा १५-मिनेटको डाटा रेकर्ड गर्ने स्पेसियल इनर्जी मिटर्स (सिइएम) जडान गरी स्पष्ट उत्तरदायित्व तोकिनुपर्छ ।

घ) १५-मिनेट टाइम-ब्लक र फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको तालमेल

प्राइस भेक्टर २४ घण्टालाई ९६ वटा १५-मिनेट टाइम-ब्लकमा विभाजन गरी बनाइनुपर्छ । साथै, ग्रिडको फ्रिक्वेन्सी अनुसार मूल्य परिवर्तन हुने गरी स्लोप वा स्टेप निर्धारण गरिनुपर्छ । ग्रिड सामान्य अवस्थामा (४९.९० - ५०.०५ Hz) रहँदा विचलन महसुल सामान्य हुनुपर्छ, ग्रिड फ्रिक्वेन्सी ४९.९० Hz भन्दा तल झर्दा (अभावको अवस्था) ओभर-ड्रल गर्नेलाई अत्यधिक पेनाल्टी र अन्डर-ड्रल गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने गरी प्राइस भेक्टर डिजाइन गरिनुपर्छ ।

ङ) राजस्व-तटस्थता र सन्तुलित कोष

डिएसएम संयन्त्रको मुख्य ध्येय ग्रिडमा अनुशासन कायम गर्नु हो, प्रणाली सञ्चालकका लागि नाफा कमाउनु होइन । त्यसैले डिएसएम प्राइस भेक्टर यस्तो हुनुपर्छ जसले सङ्कलन हुने पेनाल्टी रकम र वितरण गरिने प्रोत्साहन रकम बीच सन्तुलन कायम गरोस् । यसका लागि भार प्रेषण केन्द्रको मातहतमा छुट्टै 'डेभिएसन पुल अकाउन्ट (डिपिए)' सञ्चालन गर्ने र बचत भएको रकम तोकिएको सिमाभन्दा अधिक भएमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सो वर्षमा संलग्न सहभागीको अनुपातमा फिर्ता गरिनुपर्छ ।

५. सम्भावित ३ प्राइस भेक्टर मोडलहरू

नेपालको वर्तमान बजार परिपक्वता, प्राविधिक पूर्वाधार र जलविद्युत्‌को विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै कार्यान्वयन सुरु गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित निम्न ३ वटा मोडलहरू मुख्य विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ:

मोडल १: ह्युरिस्टिक/स्टेप-वाइज पेनाल्टी मोडल

यो पूर्व-निर्धारित नियम, निश्चित फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड र भोल्युम सिमानामा आधारित साधारण मोडल हो । यसमा विचलनको दायरा (जस्तै: ±५%, ±१०%) र फ्रिक्वेन्सी दायरा अनुसार निश्चित रकम वा पिपिए महसुलको प्रतिशतका आधारमा पेनाल्टी वा प्रोत्साहन दर निर्धारण गरिन्छ ।

•    फाइदा: प्राविधिकरूपमा अत्यन्त सरल, बुझ्न सजिलो र धेरै जटिल बजार डाटा नचाहिने ।

•    सीमा: वास्तविक समयको बजार मूल्य प्रतिविम्बित गर्दैन ।

•    नेपालका लागि उपयुक्तता: नेपालमा डिएसएम भर्खरै सुरु गर्न लागिएको र १५-मिनेट डाटा संरचना प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले सुरुवाती परीक्षण चरणका लागि यो सबैभन्दा व्यावहारिक मोडल हो ।

मोडल २: पिस-वाइज लिनियर मोडल

यस मोडलमा फ्रिक्वेन्सी (Hz) वा विचलन परिमाण (मेगावाट/मेगावाट घण्टा) र वित्तीय दरबीच एउटा निरन्तर वा खण्डित गणितीय रेखाचित्र कायम गरिन्छ । जब ग्रिड फ्रिक्वेन्सी ५० हर्ट्ज भन्दा तल झर्छ, विचलन पेनाल्टी दर तीव्र गतिमा बढ्न जान्छ; र जब फ्रिक्वेन्सी ५० हर्ट्जभन्दा माथि जान्छ, भुक्तानी दर घट्दै शून्य वा पेनाल्टीमा परिणत हुन्छ ।

•    फाइदा: फ्रिक्वेन्सीको प्रत्येक सानो परिवर्तन (०.०१ Hz) लाई सुक्ष्मरूपमा मूल्यमा ढाल्न सकिने ।

•    नेपालका लागि उपयुक्तता: नेपालको जलविद्युत्‌को पिपिए महसुल दर (बर्खा र सुख्खायामको महसुल) सँग जोडेर मध्यमकालीन कार्यान्वयनका लागि यो मोडल अति उपयुक्त मानिन्छ ।

मोडल ३: हाइब्रिड/बजार-सम्बद्ध गतिशील मोडल

यस मोडलमा कुनै स्थिर महसुल प्रयोग नगरी रियल-टाइम बजार मूल्यलाई आधार दर मानिन्छ । उक्त आधार दरमा फ्रिक्वेन्सी वा भोल्युम विचलन अनुसार मल्टिप्लायर (जस्तै: १२५%, १५०%) जोडेर गतिशील प्राइस भेक्टर बनाइन्छ ।

•    फाइदा: बजारको वास्तविक माग र आपूर्ति अनुसारको गतिशील मूल्य प्रतिविम्बित हुने ।

•    नेपालका लागि उपयुक्तता: नेपालमा खुला पहुँच पूर्णतः कार्यान्वयन भएपछि र क्षेत्रीय पावर एक्सचेन्जमा नेपालको पहुँच व्यापक बनेपछि दीर्घकालीन मोडलका रूपमा अपनाउन सकिने ।

६. निष्कर्ष तथा कार्यान्वयनको नीतिगत खाका

नेपालको विद्युत् क्षेत्र द्रुत गतिमा रूपान्तरण भइरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता, खुला पहुँचको सुरुवात र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको विस्तारले गर्दा विद्युत् बजारमा ग्रिड अनुशासन र डिएसएम अब ऐच्छिक नभई अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ । नेपालमा प्रभावकारी डिएसएम र प्राइस भेक्टर कार्यान्वयनका लागि निम्न ४ सूत्रीय नीतिगत कदमहरू तत्काल चालिनुपर्छ :

१. मिटरिङ र डाटा पूर्वाधार: प्रणालीको सबै ठूला जनरेटर, प्रसारण जोडाइ र अन्तरदेशीय सीमा बिन्दुहरूमा १५-मिनेट टाइम-ब्लक आधारित एसइएम अनिवार्य जडान गर्नुपर्छ ।

२. संस्थागत संरचना र डिपिए: नेपाल भार प्रेषण केन्द्रलाई सुदृढ गरी  प्राविधिकरूपमा अधिकार सम्पन्न बनाई डिपिए सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

३. चरणबद्ध प्राइस भेक्टर मोडल: नेपालले पहिलो चरणमा ह्युरिस्टिक/स्टेप-वाइज मोडलबाट डिएसएम सुरु गरी क्रमशः पिस-वाइज लिनियर र हाइब्रिड बजार-सम्बद्ध मोडलमा स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ ।

४. पूर्वानुमान र क्षमता अभिवृद्धि: निजी प्रदायकलाई आफ्नो उत्पादनको सटीक प्रक्षेपण गर्न मौसम-एकीकृत एआई फरकास्टिङ प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र क्षेत्रीय अभ्यास (भारत र भुटान) बाट पाठ सिक्दै नेपालको जलविद्युत्‌को मौसमी विशिष्टता अनुकूलको डिएसएम प्राइस भेक्टर लागू गर्न सकेमा यसले नेपालको ग्रिडलाई सुरक्षित, वित्तीय रूपमा अनुशासित र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।

लेखक, विद्युत विकास विभाग (प्रसारण लाइन अनुगमन शाखा) का इन्जिनियर हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सन्दीप न्यौपाने

सन्दीप न्यौपाने विद्युत् विकास विभाग प्रसारण लाइन निरीक्षण शाखामा कार्यरत छन् ।

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३