ऊर्जा क्षेत्रमा सहुलियत: घोषणा हुन्छ, लागू हुँदैन
काठमाडाैं । सरकारले २०७२ सालमा ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा १० मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनालाई लगाइँदै आएको हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी हटाउने घोषणा गरेको थियो। सरकारले खोला तथा नदीको पानीको बहाव घट्न गई विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता अनुसार तोकिएको बिजुली उत्पादन गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई लक्ष्य गरेर यो सहुलियत घोषणा गरेको थियो। मन्त्रि...
२०७८ असार २७
