उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी विवाद सुल्झाउन उद्योगीको माग

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौतासम्बन्धी विवाद सुल्झाउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।  

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । बक्यौता महसुल नबुझाउने ६१ उद्योगको सूची जारी गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम लाइन विद्युत् लाइन काट्न थालेको र २३ उद्योगको लाइन काटिसकेको भन्दै उनीहरुले लाइन काट्न तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरे । उनीहरुले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरी विद्युत् खपत गरेको प्रमाण उक्त आयोगमा राखेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका   उद्योगी पशुपत्ति मुरारकाले प्राधिकरणले विद्युत् खपतको प्रमाण दिए आफूहरु महसुल तिर्न तयार रहेको बताए । उनले महसुल दर तोक्ने काम प्राधिकरणको नभए पनि प्राकिरणले आफैँले महसुल दर तोकेर बिल पठाउनु कानुनविपरीत भएको बताए । 

‘प्रमाण देखाउनुस्, हामी तिर्न तयार छौँ,’ उनले भने, ‘तिर्नुपर्ने बिल नतिरेर कानुनको पालना नगरेको भए हामी त्यसको भागिदार हुन्छौँ, तर प्राधिकरणकै कर्मचारीले गरेको गल्तिको सजाय हामीलाई दिने ?’ मुरारकाले अब बसेर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । 

नेपाल उद्याेग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले एउटा व्यक्तिकाे महत्वाकांक्षा पूरा गर्न राज्य संयन्त्र नै निरिह बनेर लागेकाे बताए । 'हामीलाई जुन विभागमा गए पनि अपराधीसरह व्यवहार गरिन्छ,'  उनले भने , 'एउटा व्यक्तिकाे कार्य सम्पादन राम्राे देखाउन याे सरकार किन यसरी निरिह बन्याे ?'

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले उद्योगीलाई पहिला थुन्ने अनि सुन्ने काम भएको भन्दै प्राधिकरणलाई हामी रकम तिर्छौँभन्दा पनि कुनै प्रमाण नदिएको बताए ।

‘प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीलाई अपराधी देखायो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुस्त भएको अवस्थामा अहिले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि उद्योगीलाई तर्साउने धम्क्याउँदै उद्योग बन्द गर्ने काम भइरहेको छ ।’ अहिले यो समस्यालाई सरकारका विभिन्न निकायहरु संवेदशील भई समाधानको लागि पहल गर्नुपर्छ । 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्र थापाले कुनै पनि उद्योगीले विद्युत् खपतको बिल नपाई चिर्कटो पाएको बताए । ‘हामीले पुनरावेदनका लागि ४ वर्ष अगाडी नै निवेदन दिएका थियौँ तर अझैसम्म पनि पुनरावेदन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरु समेत आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, तर हामी देशमा सम्पत्ति सिर्जना गरिरहेका छौँ ।’ 
 
कार्यक्रममा नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्राधिकरणले बिना कुनै आधार करोडौँको बिल पठाएको बताए । ‘प्राधिकरणले अहिले प्रमाण छैन भनेर कहाँ हुन्छ,’ गोल्यानले भने, ‘टिओटी (टाइम अफ डे) मिटरको आधारमा डाटा डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने त्यहाँकै कर्मचारी जिम्मेवार हुनुपर्ने कानुन मै छ तर प्रमाण छैन भनेर हुन्छ ।’ यस्तै अवस्था हो भने हामी पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको हो भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

रोलिङ मिल एसोसियसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले स्टिल उद्योगले सबैभन्दा बढी बिजुली खपत गर्छ । सो अनुसार निर्यात पनि गर्न सक्ने भए पनि ती उद्योगलाई अर्बौंको बिल पठाइदा उद्योगी मारमा परिरहेको बताए । 

‘अहिले हामीलाई बिल पठाउनभन्दा पनि हामीलाई टिओडी मिटरको डाटा चाहिन्छ,’ उनले भने ‘प्राधिकरणले दादागिरी हिसाबले काटेको बिजुलीको लाईन जोड्नुप¥र्यो ।’

यस्तै सिदार्थ नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षले ठाकुर श्रेष्ठले भैरहवा क्षेत्रका १९ उद्योगले ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइनको लागि अनुमती नलिएको भन्दै यी उद्योगको समेत लाइन काटिएको बताए । 

‘घरको लाइनका लागि २/३ महिना नतिर्दा काटिन्छ तर करोडौँको बिल हुँदा समेत किन काटिँदैन,’ उनले भने, ‘यो लोकप्रियताका लागि मात्रै अहिले लाइन काटियो । यो उद्योगीलाई चोर भन्ने भावना छरियो यो प्राधिकरणको अन्यायपूर्ण निर्णय हो ।’ 

कुल बिजुली उपभोगको बिलसहित प्रमाण नदिए आफूहरु बिल तिर्न बाध्य नहुने र लाइन काटिएको विरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् । 

हालसम्म बक्यौता नतिरेको भन्दै आइतबारसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २३ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ६१ उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड तिर्न बाँकी छ । डेडिकेटड र ट्रंकलाइन विषयमा विगत लामो समयदेखि उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद चल्दै आएको छ ।