बर्खाको बाढीले गण्डकी प्रदेशका विद्युत पूर्वाधारमा १० अर्ब बढीको क्षति 

काठमाडौं । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले बर्खाको बाढीले गण्डकी प्रदेशका विद्युत पूर्वाधारमा १० अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति पुगेको दाबी गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले पोखरामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले बाढी र पहिरोले निर्माणाधीन तथा निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा आएका जलविद्युत आयोजना एवं प्रसारण र वितरण लाइनका संरचना क्षतिग्रस्त हुँदा ऊर्जा क्षेत्रका लागि यति ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन पुगेको बताएका हुन् ।

सबैभन्दा बढी क्षति गत असार १ गतेको बाढी र पहिरोले पुर्याएको छ । यो दिनको बाढीले क्षतिग्रस्त बनेका केही जलविद्युतगृहको उत्पादन साढे २ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सुचारु हुन सकेको छैन । आधिकांश स्थानमा जलविद्युत आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक पुर्वाधार नै बगाएकाले संरचनाको मर्मत–संभार गर्न नसक्दा विद्युत उत्पादन सुचारु गर्न नसकिएको हो ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले जलविद्युत क्षेत्रको जोखिम न्यूनिकरणका सम्बन्धमा अहिलेसम्म सिमित अध्ययन अनुसन्धान मात्रै भएकाले बर्खामा आउने बाढी र पहिरोबाट विद्युत पूर्वाधारमा ठूलो क्षति हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्ति गरेका छन् । इपान पदाधिकारीले सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा प्राकृतिक प्रकोपले विद्युत पूर्वाधारमा पुर्याएको क्षति तथा यसको न्यूनिकरण गर्न आवश्यक थप अध्ययनका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । थप अध्ययनबाट ऊर्जा उत्पादकहरू भौगर्भिक जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाई छ ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले प्रदेशमा जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउन समेत उपयुक्त वातावरण तयार गरिदिने बताए । 

प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री हरिशरण आचार्यले प्राकृतिक विपदले जलविद्युत क्षेत्रमा पुग्ने क्षति कम गराउन संयन्त्र निर्माण गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले जलविद्युत क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासको आधार भएकाले उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई नै प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।

इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले ऊर्जा उत्पादकका लागि एउटा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न अन्तर–मन्त्रालयबीचको समन्वय गरेर जान सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनले ऊर्जा उत्पादकका लागि सरकारले सबै प्रक्रिया एकै ठाउँबाट पूरा हुने गरी एकद्वार नीति बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
इपानका गण्डकी प्रदेश संयोजक जगत पोखरेलले जलविद्युत क्षेत्रमा हुनसक्ने सम्भावित प्राकृतिक विपद न्यूनिकरण गर्न बढीभन्दा बढी अध्ययन/अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको बताए ।

इपानका गण्डकी प्रदेश सचिव शुशिल पोखरेलले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्दा पर्यावरणलाई स्थिर राख्ने सम्बन्धमा थप अधययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनिकरणका लागि सरकारले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सरकार मातहतको योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार देशभरको कूल २८ प्रतिशत विद्युत उत्पादन गण्डकीमा मात्रै गर्न सकिने आर्थिक तथा प्राविधिकरूपमा सम्भाव्य छ । अहिले यो प्रदेशमा ९२९ मेगावाटका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । ५६९ मेगावाटका आयोजना निर्माण पूरा भई सञ्चालनमा छन् । यो प्रदेशका १८ प्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी छ ।