ऊर्जा खबर
काठमाडौं । चिनियाँ ठेकेदारसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि २ वर्षदेखि रोकिएको ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अझै सुचारु हुन सकेको छैन । प्रवर्द्धक काबेली इनर्जी कम्पनीले नयाँ ठेकेदार छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा आयोजनाको निर्माण अनिश्चित बनेको हो ।
सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार चीनको झेजियाङ हाइड्रो पावर कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्स्टलेसन कम्पनीसँगको विवाद सुरु भएपछि २०७५ पुसदेखि नै आयोजनाको निर्माण ठप्प छ । सिभिल संरचनाको गुणस्तरप्रति प्रवर्द्धक कम्पनीले आपत्ति जनाएपछि ठेकेदार कम्पनी काम छोडेर हिँडेको थियो । लामो समय ठेकेदार काममा नफर्किएपछि २०७५ चैतमा कम्पनीले ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो ।
ठेक्का सम्झौता तोडिएको २० महिना वितिसक्दा समेत कम्पनी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान सकेको छैन । ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि पनि ठेकेदार कम्पनीले विविध व्यावधान खडा गरेकाले अहिलेसम्म नयाँ प्रक्रियामा जान नसकेको कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत शेरसिंह भाटले बताए ।
‘ठेक्का सम्झौता तोडिएको केही समयमा नै हामी नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी गर्दै थियौं,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘यही बेला चिनियाँ ठेकेदारले हाम्रा विरुद्धमा सिंगापुरको अदालतमा मुद्धा दायर गर्यो । यही कारण आजसम्म हामीले आयोजनाको निर्माण सुचारु गर्न सकेनौं ।’ उनले अहिले पुरानो ठेकेदारसँगको अदालती प्रक्रिया टुंगो लागिसकेकाले नयाँ प्रक्रियामा जान बाटो खुलेको बताए ।
आपसी सहमतिपछि चिनियाँ कम्पनीले मुद्धा फिर्ता लिएकाले अब सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नयाँ ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि उनले बताए । ‘अदालती प्रक्रिया सकिए पनि नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको छैन । यसबारेमा कम्पनीको सञ्चालक समितिमा छलफल हुन्छ । आयोजनाको निर्माण कहिलेबाट सुचारु गर्ने भन्नेबारेको निर्णय सञ्चालक समितिले गर्छ’ उनले भने ।
आयोजनाबाट २०७७ पुसभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने तालिका थियो । निर्माण रोकिँदा आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनिश्चित बनेको छ । विद्युत उत्पादन अवधि लम्बिँदा आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने देखिएको छ ।
बुटवल पावर कम्पनीले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर २०७३ साल चैतदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु गरेको थियो । करिब २० प्रतिशत निर्माण पूरा भएयता काम रोकिएको छ ।
आयोजनाको ४.३२ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ १ हजार २ सय मिटर खनिएको छ । बाँध र विद्युतगृहका संरचना निर्माणको काम सुरु भएको थिएन । आयोजनामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आइएफसी) को ऋण लगानी छ । सिंगापुरको इन्फ्राको एसियाको पनि लगानी छ ।
