ऊर्जा खबर
काठमाडौं । जलविद्युत् विकास जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिमयुक्त बन्दै गएको सन्दर्भमा बिमा क्षेत्रमार्फत यसको उचित सम्बोधन हुने किसिमले काम गर्नुपर्ने विज्ञ, अध्येता, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘रेजिलियन्ट हाइड्रोपावर : ट्रान्सफर्मिङ नेपाल्स इन्स्योरेन्स ल्यान्डस्केप' विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा यसमा जोड दिइएको हो ।
नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसन (एनएचए) को आयोजनामा भएको सम्मेलनमा सहभागी अधिकांश वक्ता, कार्यपत्र प्रस्तोता तथा टिप्पणीकर्ताले अब जलविद्युत् आयोजनाको बीमालाई क्षतिपछि क्षतिपूर्ति दिने प्रणालीमा मात्र सीमित नराखी आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापनकै अभिन्न अंग बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
एनएचएका अध्यक्ष अरुण रजौरियाले जलविद्युत् आयोजनाको परिकल्पना, डिजाइन र निर्माणदेखि सञ्चालन तथा पुनःस्थापनासम्म नै बीमालाई जोखिम व्यवस्थापनको संरचनासँग जोड्नुपर्ने बताए । 'यस क्षेत्रको बीमा प्रणालीले क्षति भएपछि रकम भुक्तानी गर्ने भन्दा क्षति सम्भावना र परिमाण घटाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसका लागि इन्जिनियरिङ जोखिम र बीमा जोखिमबीच नजिकको सम्बन्ध आवश्यक छ ।'
जलविद्युत् क्षेत्रले बाढी, पहिरो, गेग्रान बहाब, भूकम्प, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी (ग्लोफ), अतिवृष्टि, गेग्रान तथा बालुवा थुप्रिने समस्या, निर्माणजन्य जोखिम र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न अनिश्चितता लगायत जोखिम सामना गरिरहेको उनको धारणा थियो । पछिल्ला घटनाले यस्ता जोखिम सैद्धान्तिक विषयमात्र नभई वास्तविक क्षतिमा परिणत हुन सक्ने देखाएको उनको भनाइ थियो ।
जलविद्युत् आयोजना एउटा संरचनामा मात्र सीमित नभई जलाधार, नदी, बाँध, इन्टेक, सुरुङ, विद्युत्गृह, विद्युतीय तथा यान्त्रिक उपकरण, पहुँच सडक, पुल, प्रसारण पूर्वाधार र आसपासका समुदायसमेत जोडिएको जटिल प्रणाली रहेको पक्षमा समेत उनले प्रकाश पारेका थिए । त्यसैले, जोखिम मूल्याङ्कन पनि कुनै एउटा संरचनामा केन्द्रित नभई सम्पूर्ण प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने उनको पुस्ट्याइँ थियो ।
सम्मेलनको प्रमुख अतिथिका रूपमा पूर्व-जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित रहन जलाशय, पम्प भण्डारिकृत जलाशय आयोजना विकासमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताए । साथै, हालैका महाविपद् जस्ता घटनाबाट जोगिन अबको जलविद्युत् विकासको ढाँचा एउटै विधि र पद्धत्तिको हुन नसक्ने हुँदा प्रविधिको विकाससँगै भूगोल एवम् क्षेत्रसँग सुहाउँदो ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
यसैगरी, जलविद्युत् जोखिम, पूर्वतयारी, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव तथा बिमा ढाँचाका विविध आयाममा विषयगत विशेषज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुतका क्रममा विज्ञ डा. जोन रोनल्डले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम व्यवस्थापन र दिगोपनाका लागि वैज्ञानिक विपद् जोखिम आकलन र बिमाको भूमिकाबारे विस्तृत विश्लेषण गरेका थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) की सचिव अभिज्ञा मल्लले नेपालमा जलविद्युत् बिमाका चुनौतीहरू: निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूको दृष्टिकोण र प्राथमिकता विषयक प्रस्तुतिमा निजी प्रवर्द्धकहरूले भोग्नुपरेका व्यवहारिक समस्या, बिमा प्रिमियमको अनिश्चितता र दाबी भुक्तानीमा ढिलाइजस्ता मुद्दा उठाएकी थिइन् ।
सोही क्रममा हिमालयन एभरेष्ट इन्सुरेन्सका दिबस तिमिल्सिनाले नेपालमा दिगो जलविद्युत् क्षेत्रका लागि जोखिममा आधारित बिमा ढाँचा विषयक कार्यपत्रमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई दिगो बनाउन परम्परागत बिमाबाट माथि उठेर 'रिस्क-बेस्ड' (जोखिममा आधारित) बिमा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
अर्का प्रस्तोता वसन्त देवकोटाले हालैका जलविद्युत् क्षतिबाट सिकिएका पाठ: बिमाका चुनौती, दाबी प्रवृत्ति र जोखिम न्यूनीकरणका रणनीतिबारे बोल्दै नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षति, बिमा दाबीका प्रवृत्ति र सिकिएका पाठहरूबारे प्रकाश पारेका थिए ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ डा. सेबास्टियन पाल्टले पाकिस्तानको १०६ मेगावाटको गोलेन गोल आयोजनामा विश्वव्यापी उष्णता र हिमताल विस्फोटले पारेको प्रभावबारे बोल्दै हिमालयन क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाका लागि हिमताल विष्फोटको बढ्दो खतरा र पूर्वतयारीमा सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्मेलनको समीक्षा गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जलविद्युत् क्षेत्रका लागि व्यापारिकरूपमा व्यवहारिक र पूर्वानुमानयोग्य बिमा प्रिमियम कायम गर्दै जोखिममा आधारित प्रिमियम संरचना, मानकीकृत जोखिम मूल्याङ्कन, चुस्त दाबी व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नयाँ जोखिमबाट बच्न स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
जलवायुजन्य विपद् र आयोजनामा हुने क्षतिको बढ्दो जोखिम सम्बोधन गर्दै प्रवर्द्धक, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, बैंक, नियामक निकाय र प्राविधिक विज्ञलाई एकै मञ्चमा ल्याएर पारदर्शी, जोखिममा आधारित र दिगो बीमा प्रणाली विकास गर्ने सम्मेलनको उद्देश्य धेरै हदसम्म सफल भएको एनएचएकी महासचिव निर्मला लामाले बताइन् । बीमा शुल्कसम्बन्धी सुझाव, प्राविधिक ज्ञानको आदान-प्रदान, व्यवहारिक चुनौती पहिचान र सरोकारवालाबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल भएको पनि उनको भनाइ थियो ।
सम्मेलनमा जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा सञ्चालक, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, बैंक, नियामक, इन्जिनियर तथा जलवायु विज्ञसहित करिब १०० बढीको सहभागिता थियो ।
