प्राधिकरणको खस्किँदो वित्तीय अवस्था, भाविष्य झन् चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भदौ १ गते आफ्नो स्थापनाको ३८औं वर्षगाँठ मनायो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिले यसलाई सुखद र सौहार्द्धपूर्ण त बनायो तर खस्किँदो वित्तीय सूचकांकले त्यति उत्साहित बनाउन सकेन ।

यस पटकको वित्तीय सूचकांकमा सबैभन्दा बढी जोड दिइएको अंक हो, सञ्चित नाफा । पछिल्ला केही वर्षदेखि हुँदै आएको कागजी नाफाको अंकलाई बढाइ–चढाइ गरी झण्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ देखाउनु यो आश्चर्यको विषय हो । जहाँ, गर्त वर्ष १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ नाफा देखिएकोमा यअघिल्लो वर्ष १२ अर्ब २२ करोड देखाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा यस्तो नाफा करिब ११ अर्ब देखाइएको छ ।

नाफाको अंक बढिरहनु राम्रो कुरा, संस्थाको प्रगति हुँदै जानु अझ सुन्दर पक्ष तर यसैलाई प्रगतिको अन्तिम सत्य मानेर हिँडिरहनु कतिसम्म न्यायसंगत होला ? प्राधिकरणका लागि अबका दिन सजिला होइन, चरम संकटपूर्ण देखिँदैछन् । यी पक्षलाई नकेलाउनुले नेतृत्वको व्यवस्थापकीय क्षमतामा दर्जनौं प्रश्न उठेकै छन् ।

यी सन्दर्भहरू उल्लेख गरिरहँदा अघिल्लो आवको तलनामा गत वर्ष प्राधिकरणको वित्तीय सूचकांक धेरै कमजोर देखिएका छन् । विद्युत आयात बढेको छ, आन्तरिक उत्पादन घटेको छ, प्रसारण तथा वितरण लाइनको समस्याले उत्पादित विद्युत प्रणालीमा आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले क्षमताको ५० प्रतिशतमा विद्युतगृह सञ्चालन गर्नु परेको छ । ग्राहक संख्यामा वृद्धि भएको छ तर गुणस्तरीय आपूर्ति व्यवस्थापन ज्यादै कमजोर देखिएको छ । यी चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्दै जाने भन्ने विषय ३८औं वार्षिकोत्सवमा उल्लेख गरिउको पाइएन ।

प्राधिकरण एउटा सामान्य सार्वजनिक संस्थान मात्र होइन, सिंगो ऊर्जा क्षेत्रको अभिावक र आर्थिक विकासको उत्तलोक पनि हो । यस्तो संस्थाले आफ्नो अगाडि दर्जनौं चुनौतीहरू ठडिइरहेको समयमा केही न केही ठोस् योजना पक्कै सार्वजनिक गर्नुपर्याे ।

गत वर्ष प्राधिकरणले के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गर्यो त ? त्यसको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गरिएको छः

(क) विद्युत उत्पादनः अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा प्राधिकरणका विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युतको परिमाण घट्न गयो । प्राधिकरणका अनुसार नदीहरूमा जलप्रवाहको स्तर घट्न गई आफ्ना जलविद्युतगृहबाट २ अर्ब ९३ करोड युनिट मात्र विद्युत उत्पादन हुन सक्यो । जुन, आव २०७८/७९ को तुलनामा १०.१० प्रतिशत कमी हो ।

त्यसैगरी, गत आवमा निजी क्षेत्र तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट सञ्चालित विद्युतगृहबाट क्रमशः ५ अर्ब ११ करोड र २ अर्ब ४८ करोड युनिट विद्युत खरिद गरिएको थियो । जुन, अघिल्लो आवको तुलनामा १९.४१ प्रतिशत र २५.९१ प्रतिशत रहेको थियो ।

(ख) विद्युत आयात तथा निर्यातः गत आवमा प्राधिकरणले भारतबाट १ अर्ब ८३ करोड युनिट विद्युत खरिद गरेको थियो । जुन, आव २०७८/७९ को तुलनामा १८.७९ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवमा १ अर्ब ५४ करोड युनिटमात्र खरिद भएको थियो । यस्तै, गत वर्ष प्रणालीमा १२ अर्ब ३७ करोड युनिट विद्युत उपलब्ध भएको थियो । जुन, अघिल्लो आवको तुलनामा ११.८० प्रतिशत बढी हुन आउँछ ।

यसैगरी, प्रणालीमा उपलब्ध विद्युत परिमाणमध्ये प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरूको योगदान ४३.८० प्रतिशत रहेको छ । यहाँ, प्राधिकरण र सहायक कम्पनीको अलग–अलग उपलब्धता उल्लेख गरिएको छैन । उता, स्वदेशी निजी क्षेत्रको योगदान ४१.३८ प्रतिशत र भारतबाट आयातित विद्युतको योगदान १४.८२ प्रतिशत रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो आवमा ४९ करोड युनिटमात्र विद्युत भारत निर्यात गरिएकोमा गत वर्ष १ अर्ब ३४ करोड युनिट निर्यात भएको थियो ।

(ग) विद्युत खपत तथा चुहावटः प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा विद्युत खपत ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३५ करोड युनिट पुगेको छ । अघिल्लो आवमा ८ अर्ब ८७ करोड युनिट खपत भएको थियो । यसैगरी, गत आवमा विद्युत चुहावट १३.४६ प्रतिशत रहेको थियो । जुन, अघिल्लो आवको तुलनामा १.९२ अंकले कमी आएको हो । अघिल्लो आवमा चुहावट १५.३८ प्रतिशत रहेको थियो ।

(घ) अबको चुनौतीः प्राधिकरणका अनुसार ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ तर कति प्रतिशतले नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुली पाएका छन् । अब यसतर्फ काम गर्नुपर्ने छ । प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा व्यापक लगानी विस्तार गर्नुपर्ने छ । कमजोर पूर्वाधारकै कारण आज बिजुली उपलब्ध भएर पनि उद्योगले मागे अनुसार बिजुली पाएका छैनन् । मध्यबर्खामा पनि भारतबाट विद्युत आयात भइरहेको छ तर देशभित्र भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यो अप्ठ्यारोलाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ तर यस विषयमा प्राधिकरण मौन छ ।

पूर्वाधार संरचना रातारात बन्दैनन्, तिनको अभावमा आगामी दिनमा बर्खामा बिजुली खेर जाने सम्भावना अझ बढेर गएको देखिन्छ । अहिले नै निजी क्षेत्रका आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नपाउँदा तिनले विद्युत खरिद सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । आयोजनाले पैसा नपाएपछि बैंकको ऋण तिर्न गाह्रो हुन्छ र अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिन्छ ।

यदि, निजी क्षेत्रका सबै आयोजनाको बिजुली किनिदिने हो भने प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । बर्खाको बिजुली भारत निर्यात गर्ने भरपर्दो आधार बनेको छैन । यी सबै अवस्थालाई चिर्दै अगाडि बढ्न पक्कै पनि प्राधिकरणलाई सजिलो छैन । यसबारे, केही योजना तयार गरेर ३८औं वार्षिकोत्सवमा प्रस्तुत गर्नुपर्थ्याे । यस्ता दर्जनौं संकटपूर्ण अवस्थाबाट प्राधिकरण घेरिएको छ । यी समस्याका गाँठाहरू फुकाउँदै जानुको विकल्प छैन ।