अर्को वर्षदेखि १२६ मेगावाटको तल्लो सेतीको निर्माण सुरु

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेकाे १२६ मेगावाट तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) अध्ययनका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । आयोजननाको इआइए अध्ययनको मस्यौदा बमोजिम बिहीबार (असार १४ गते) बन्दिपुर गाउँपालिका–६ खहरेमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो ।

कार्यक्रममा आयोजना निर्माणबाट त्यस क्षेत्रमा पर्नेसक्ने भौतिक, जैविक, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक प्रभावहरू र त्यसका न्यूनीकरणका उपायहरूका विषयमा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिइएको थियो ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले आयोजनाको निर्माणबाट प्राप्त हुने लाभको हिस्सा स्थानीयले पनि पाउनु पर्ने, बुद्धसिंह सडकको वैकल्पिक व्यवस्थाका विषयमा अहिले नै निर्क्याेल गर्नुपर्ने बताए । विकासको ढोकाको रुपमा रहेको यस आयोजनाले स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्दै जतिसक्दो छिट्टो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने बताए ।

 विद्युत आपूर्तिका लागि लोड सेन्टरबाट नजिकै रहेको आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान पालिकाहरूको सहयोग रहने उल्लेख गर्दै व्यास नगरपालिका प्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले भौतिक तथा मानसिक रुपमा प्रभावित भएका बासिन्दाले लाभ पाएको अनुभूति हुने गरी  र बाँध निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको विस्तृत रुपमा अध्ययन गरी आयोजना अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । उनले दमौलीलाई चितवनसँग जोड्ने  सबैभन्दा छोटो बुद्धसिंह सडकको वैकल्पिक व्यवस्था र जग्गा अधिग्रहणका विषयमा आयोजनाले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ र बन्दिपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले आयोजनाले आगामी दिनमा समस्या नआउने गरी अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिनु पर्ने, प्रत्यक्ष प्रभावितलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । अहिले नै विभिन्न माग राखेर आयोजना अगाडि बढाउन अवरोध गर्नेभन्दा पनि यसलाई सफल बनाउन लाग्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले स्थानीयले राखेका जायज माग सम्बोधनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

तल्लो सेती जलविद्युत परियोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष सिद्ध बहादुर थापाले स्थानीयहरूले अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा न्यायोचित हुनुपर्ने, वर्षोंदेखि भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिका विषयमा प्रष्टता हुनुपर्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, दाहसंस्कार घाटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका १८ बुँदे माग राखेका थिए ।

तल्लो सेती एसियाली विकास बैंकको ३५ लाख अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगबाट पररामर्शदाता वाप्कोस भारत/निप्पन कोई जापान जेभीले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग डिजाइन तथा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातहरू तयारीको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आयोजनाको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दै आयोजनाका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले निर्माण २०८१ सालमा सुरु गरी पाँच वर्षभित्रमा सक्ने लक्ष्य रहेको बताए ।

कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको १४० मिटर अग्लो कंक्रिट बाँधबाट प्राप्त हुने सेती नदीको रेगुलेटेड प्रवाह तथा मादी नदीको थप प्रवाह समेत प्रयोग गरी करिब १८ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा आयोजना निर्माण प्रस्ताव गरेको गरिएको छ । बन्दिपुर गाउँपालिका–६ तथा देवघाट गाउँपालिका–३ को सीमानामा पर्ने सराङघाट नजिक २१३ मिटर लम्बाइ, ३२ मिटर उचाइ र २०० मिटर चौडाइ भएको बाँध (ब्यारेज) निर्माण गरी सेती नदीको पानीलाई फर्काइनेछ । यसरी फर्काइएको पानीलाई देवघाट गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ हुँदै ६.८ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङबाट विद्युतगृहसम्म पुर्याइनेछ ।

देवघाट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ गाइघाटमा अर्धभूमिगत विद्युतगृहको निर्माण गरी विद्युत उत्पादन गरिनेछ । उत्पादित विद्युतलाई २२० केभी दमौली–नयाँ भरतपुर प्रसारण लाइनमार्फत प्रणालीमा समाहित गरिनेछ । यसका लागि करिब २ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण हुनेछ । 

अर्धजलाशययुक्त तल्लो सेतीको करिब १२ किलोमिटर लामो जलाशय बाँधस्थलबाट सुँडेगाउँसम्म विस्तार हुनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ५२ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजना सम्पन्न गर्न २२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब ३० अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ ।

आयोजनाबाट ऋषिङ गाउँपालिकाका १ र ३, बन्दिपुर गाउँपालिकाको ६, देवघाट गाउँपालिकाका २, ३ र ४, आँबुखैरनी गाउँपालिकाका ५ र ६, व्यास नगरपालिका १३ र १४ र चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको २९ नम्बर वडा प्रभावित हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माणबाट १८५ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करिब ९ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ ।