ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ बजेट तथा कायक्रममा विद्युत्का विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा तथा भन्सार सुविधा दिने घोषणा गरेको छ । बिहीबार अर्थात् जेठ १५ गते उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
बजेटमा देशभित्रै हरित हाइड्रोजन विकास तथा विद्युतीय सवारी साधन निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण आयात लगायत शीर्षकमा सहुलियत तथा भन्सार सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।
सहुलियत कर्जा तथा भन्सार छुटको व्यवस्था भएका शीर्षकहरू
– काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरूमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने ।
– विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखिएको ।
– ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने ।
– ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइने ।
– सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्यट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने ।
– विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने । साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइने ।
– काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने ।
– सडक, सिँचाइ र जलविद्युत आयोजनामा सुरूङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिइने ।
– विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गरिने ।
– निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने ।
– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको भूमिकालाई अलग अलग गर्न सुदृढ संस्थागत व्यवस्था गरिने ।
– दूधकोशी, माथिल्लो अरुण लगायत उच्च लागतका पूर्वाधार आयोजनाका लागि आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा एकभन्दा बढी दातृ निकायको सह-लगानीमा सहायता परिचालन गरिने ।
