ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले लिखित निर्देशन दिएपछि पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा काटेको लाइन नजोड्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उद्योगीहरुले बताएका छन् । शुक्रबार पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको नामले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल विवाद सुल्झाउन जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नु सकारात्मक रहेको समेत उनीहरुले बताएका छन् ।
सम्बन्धीत व्यक्तिसँग बयान लिने, लिखित प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, अदालतबाट कुनै लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने समेतको अधिकार आयोगलाई रहेकोबारे आफूहरु जानकारी रहेको भन्दै उनीहरुले आयोगको छानबिनमा सघाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत मंगलबार (२४ पुस) मा महसुल विवादबारे छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्दै प्राधिकरणलाई लाइन काटिएका २४ उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले शुक्रबारसम्म पनि ती उद्योगमा लाइन जोड्न आनाकानी गरिरहेको छ ।
यस्ताे छ विज्ञप्ति
%20copy.jpg)
