'निजी क्षेत्रले नै भारतमा बिजुली बेच्ने अधिकार पाए स्वदेशी उपभोक्ताको हित हुन्छ'

काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूलाई भारतीय बजारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नका लागि ढोका खोलिदिए स्वदेशी उपभोक्ताको हित सुनिश्चित हुने विज्ञहरूले बताएका छन् । निजी क्षेत्रले नै भारतमा बिजुली बेच्ने अधिकार पाए नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीकाे बजार भारतलगायत देशमा बन्दै जाने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाे बाेझ कम हुने र प्राधिकरणले व्यहाेर्ने घाटाकाे बाेझ विद्युत् उपभाेक्तामा नपर्ने हुँदा उपभाेक्ताले सस्ताेमा गुणस्तरीय बिजुली पाउन सक्ने उनीहरूकाे धारणा थियाे ।

हाल देशमा उत्पादित बिजुलीका लागि एकल क्रेता प्राधिकरण रहेकाे र 'टेक अर पे' (लेऊ या तिर) अवधारणाअनुसार पिपिए गर्दा प्राधिकरणले सबै बिजुलीकाे पिपिए खाेल्न नसकेकाे अवस्था छ । यस्ताे समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रले भारतीय बजारमा पिपिए गर्न सक्ने नीति लिनुपर्ने बताएका हुन् ।  

ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा मंगलबारदेखि सुरु भएको मासिक ऊर्जा नीति संवादको पहिलो श्रृङ्खलाका क्रममा विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले ‘विद्युत्को सीमापार बजारको जोखिम र स्वदेशी उपभोक्ताको सुरक्षा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रस्तुतिका क्रममा भाटले निजी ऊर्जा उत्पादकले भारतमा आफैँले बिजुली बेच्न सक्ने गरी पिपिएका लागि अनुमति दिनुपर्ने बताए । ‘सबै बोझ प्राधिकरणले बोक्दा समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘एउटा छुट्टै कम्पनी बनाएर भए पनि निजी क्षेत्रलाई सोझै अन्तर्देशीय विद्युत् बजारमा पहुँच दिनुपर्छ । यसले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउन पनि सघाउँछ ।’ उनले निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा ७० प्रतिशतको योगदान गरिसक्दा पनि व्यापारमा जान सरकारले रोकिरहेको भन्दै व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई ढोका खुला गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले झण्डै ४ दशकअघिको अनुभव सुनाउँदै नेपालमा सरकार तथा सरकारी निकायले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार काम नहुने गरेको बताए । ‘झण्डै ४० वर्ष अघि कुलेखानी जलाशय बन्दा देशमा ठूलो उत्साह थियो,’ उनले भने, ‘विद्युत् माग र खपतको प्रक्षेपण पनि गरियो । बूढीगण्डकी जलाशयको योजना पनि बनाइयो । तर, अहिलेसम्म बूढीगण्डकी जहाँको त्यहीँ छ ।’

कार्यक्रममा पूर्व ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले नेपालमा निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि बजार खोज्नुपर्ने अवस्था हालसम्म नआएकोले विद्युत् माग र खपतको सही प्रक्षेपण गरी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था नै नआएको बताए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक मात्र क्रेता भएकोले निजी क्षेत्रले विद्युत्को माग र खपतको सही प्रक्षेपण गरी ऊर्जा उत्पादनमा लगानीको जोखिम लिनुपर्ने अवस्था नै आएन,’ उनले भने, ‘२८ हजार ५०० मेगावात उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएर मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र नीतिगत हस्तक्षेप पनि आवश्यक हुन्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपालले बर्खाको बिजुलीलाई ‘बढी भएको बिजुली’ भनेर लिइदिन आग्रह गर्दा मूल्य नपाएको बताए । ‘हामीले बर्खाको बिजुलीलाई चामल भनेर होइन, पिठो भनेर बेचेका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा हामीले उचित मूल्य पाइरहेका छैनौँ ।’ उनले सरकारले राखेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘विगतमा प्राधिकरणले प्राविधिक हिसाबले गरेको विद्युत्को माग र खपतको प्रक्षेपण मिल्ने गरेको थियो, ५÷१० प्रतिशतमात्रै तलमाथि हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेपअनुसार माग र खपतको प्रक्षेपण हुने गरेको छ । सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा अहिलेको प्रक्षेपण र लक्ष्य अनुसार परिणाम देखिने गरेको छैन । उनले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । लक्ष्य पूरा गर्न साथ दिने निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारले विद्युत् अनुमति पत्र दिने र पासोमा पारेर खोस्ने दिशातिर अघि बढेको बताए । 

कार्यक्रममा पूर्व सचिव रामप्रसाद धितालले व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने हो भने सरकारले हाल राखेको विद्युत् उत्पादन र खपतको लक्ष्य पूरा हुने बताए । उनले विद्युत् ऐनको प्रस्तावित विधेयकले निर्यातमा केन्द्रित आयोजना, सर्वेक्षण अनुमति पाएका र अन्य आयोजनालाई फरक फरक हिसाबले हेर्नुपर्ने उनले बताए । 

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले नेपालले आन्तरिक खपत, आयात र निर्यातको सही रणनीति बनाएर अघि बढे मात्र अन्तरदेशीय विद्युत् बजारबाट लाभ लिन सकिने बताए । 

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट खपतको उत्पादन र खपतको लक्ष्य बनाइरहँदा निर्यात, आन्तरिक खपतका क्षेत्रहरुको पहिचान र नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने समेत योजना बनाएकोले लक्ष्य पूरा हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनले प्रवद्र्धकसँग हिउँद र बर्खामा छुट्टाछुट्टै दरमा बिजुली किन्ने र उपभोक्तालाई चाहिँ सँधै एउटै दरमा बिक्री गर्दा पनि उपभोक्ता मारमा परेको बताए । 

इपान कार्यसमितिकी सदस्य सुमन जोशीले अहिलेसम्म हामीले नदेखेका र नगरेका क्षेत्रमा पनि ऊर्जा खपत गर्ने अवधारणा र नीतिगत हस्तक्षेपप गर्ने अवधारणासहित सरकारले विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य ल्याउन लागेकोले त्यो पूरा हुन सक्ने बताइन् । तर, यकास लागि व्यापार र प्रसारणमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीको ढोका खुला गर्नुपर्ने उनले बताइन् । 

ऊर्जाविद् राहुल साहले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य राखिएकोले सरकारले लिएको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न सकिनेमा सकारात्मक भएर सोच्नुपर्ने बताए । 

ऊर्जा नीति संवाद हरेक अंग्रेजी महिनाकाे अन्तिम मंगलबार आयाेजना हुने गरेकाे छ ।