अब लामो समय परियोजना 'होल्ड' गरेर राख्ने छुट कसैलाई छैन : ऊर्जामन्त्री बस्नेत 

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अब लमो समयसम्म परियोजना ‘होल्ड’ गरेर राख्ने छुट कसैलाई पनि नभएको बताएका छन् । सरकारले १२ वर्षभित्रमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको भन्दै उक्त लक्ष्य पूरा गर्न अनुमति पाएका सबैले समयमै विद्युत् परियोजना निर्माणमा अघि बढाउनु पर्ने उनले बताएका हुन् । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीसँग ३ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूसँगको ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार उनले यस्तो बताएका हुन् । 

‘सरकारले लिएको लक्ष्यलाई कतिपयले महत्वाकांक्षी पनि भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले नै फेरि विद्युत् विकासमा अग्रगामी कदम चाल्नुपर्ने पनि बताइरहेका छन् । त्यसो हुँदा महत्वाकांक्षी जस्तो लागे पनि हामीले ठूलो लक्ष्य लिएर अघि बढ्नै पर्ने बाध्यता छ । त्यसै अनुसार अघि बढेका छौँ । र, यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव पनि छ ।’

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले नदी करिडोर प्रसारण लाइनहरू निर्माण अघि बढाएकोले निजी विद्युत् प्रवर्द्धकलाई प्रसारण लाइन बनाइरहने झण्झट र लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिन लागेको उनले बताए । यसले ऊर्जा उत्पादनमा अझ सहजता थप्ने उनलको भनाइ छ । 

पछिल्लो समय सरकारले अघि बढाएको विद्युत् विधेयकले विद्युत् व्यापारको समेत कुरा अघि बढाएको उनले बताए । 

‘विद्युत् ऐन २०४९ मा विद्युत्को उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कुरा थिए,’ उनले भने, ‘विद्युत् विधेयक २०८० ले उत्पादन, प्रसारण, वितरणका साथै व्यापार र अध्ययन–अनुसन्धानको विषयलाई पनि अघि बढाएको छ ।’

पछिल्लो सयम विद्युत् उपभोग गर्ने ४७ लाख ग्राहस्र्थ उपभोक्ता परिवार मध्ये ५० प्रतिशतले निःशुल्क विद्युत् प्राप्त गरेको पनि उनले बताए । अब विद्युत्को प्रयोग बत्ति बाल्न मात्र नभई, विकासका लागि कृषिका लागि, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि समेत प्रयोग हुन थालेकोले यसको बजार बढ्दै जाने उनले बताए । 

अर्को प्रसंगमा उनले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई निर्माणको अनुमति दिइसकेका आयोजनालाई सरकारले नै शोकेसमा नराख्ने समेत बताए । त्यस्ता आयोजनामा बाह्य लगानी ल्याउन निजी क्षेत्रले पहल गरे सरकारले त्यसका लागि सहजीकरण भने गर्ने सक्ने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रमा ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले ग्रिड कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाइ दिँदा विद्युत् उत्पदन सहज रूपमा अघि बढ्ने बताए । उनले १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र यो क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी ल्याउने लक्ष्य हावादारी नभएको बताए । 

उनले यही आर्थिक वर्षभित्र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै विद्युत्का लागि बजारको समस्या नरहेको बताए । पछिल्लो समय आयात भएका गाडी मध्ये ६० प्रशित विद्युतीय रहेको बताउँदै अब विस्तारै यातायात क्षेत्रमा समेत विद्युत्को खपत बढ्ने बताए । 

विद्युत् ऐन २०४९ मा परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका निजी ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले नै अहिले उक्त ऐनको संशोधन तथा एकीकरण गर्ने ल्याइएको विद्युत् विधेयक २०८० को विरोध गरिरहेको बताए । 

‘विधेयकमा नमिलेका विषय छन् भने छलफल गरौँ,’ उनले भने, ‘तर मिडियामा गएर विरोध गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’

कार्यक्रमा ऊर्जा उद्यमी मोतिलाल दुगडले ग्रिड कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाइदिँदा विद्युत् उत्पादन परियोजनाको निर्माण अवधि छोट्याउने र लगानी घटाउने जस्ता लाभ हुन थालेको बताए । 

उनले बैंकहरूले अहिले पनि ऊर्जामा कुल लगानीको जम्मा ६ प्रतिशत मात्र लगानी गरेको भन्दै यसलाई बढाएर १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍यायाउने हो भने नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा लगानीको अभाव नहुने बताए । 

कार्यक्रमा अर्का ऊर्जा उद्यमी पवन गोल्यानले सरकारले १० वर्षमा दैनिक १० हजार मेगावात भारत निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको भन्दैले यसले नेपालको विद्युत्का लागि बजार सुनिश्चित गरेको बताए । उनले नेपालको ऊर्जा विकासमा कानुनी सुधार गरेर वन तथा वातावरणको स्वीकृतिका लागि वर्षौं लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सके सहजता हुने बताए ।