बटु लामिछाने
काठमाडाैं । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन २०५४ सालको संयुक्त सरकारमा उपप्रधान तथा जलस्रोत मन्त्री बनेकी शैलजा आचार्यको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उनी जलस्रोत मन्त्री रहेकै समयमा विद्युतीकरण गर्न सजिलो कानुन बनेको थियो । त्यसबेला उनले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका उद्योगीलाई प्रोत्साहन हुने नीति निर्माण गरेकी थिइन् । त्यही नीतिको प्रभावले आज गाँउगाँउमा बिजुली बलेको छ ।
वि.सं. १९६८ मा ५०० किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा जलविद्युत्् विकासको यात्रा सुरु भयो । आजसम्म सरकारी अर्थात् विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाबाट ६५३ मेगावाट, यसका सहायक कम्पनीबाट ४७८ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट ९९८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । अन्य नवीकरणीय ऊर्जा समेत संलग्न गर्दा अहिलेसम्म कूल जडित क्षमता २२०५ मेगावाट पुगेको छ ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार १५८३० मेगावाटका २४१ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । ती मध्ये ७ वटा अनुमतिपत्र प्राधिकरणले लिएको छ भने अरू सबै आयोजनाको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले लिएका छन् । यस्तै, प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ३०७ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट २८६३ मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
यसैगरी, अहिलेसम्म प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत १८० मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट १५२६ मेगावाटका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । यसर्थ, निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म ४३९० मेगावाटका आयोजनाहरू अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका अधिकांश आयोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित (आरओआर) छन् । यी आयोजनाबाट हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन एक तिहाईभन्दा कम क्षमतामा खुम्चिन पुग्दछ । ससले गर्दा मागअनुसार विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति हुन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ, प्रसारण लाइनको अभावमा जलविद्युत् आयोजनाबाट वर्षायाममा उत्पादन हुने विद्युत् खेर जाने अवस्था पनि धेरै ठाउँमा देखिएको छ । त्यस्तै, हिउँदमा आन्तरिक उत्पादनबाट नपुग हुने विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो विषम अवस्थाको उचित व्यवस्थापन गरी वर्षैभरि विद्युत् माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सधैं हामी माझ उभिइरहेको छ ।
आरओआर आयोजना धेरै भएकै कारण नेपालमा वर्षायाममा बिजुली उत्पादन उच्च हुन्छ, अर्थात् पूर्ण क्षमतामा । उक्त समयमा भारत र अन्य छिमेकी मुलुकमा भने विद्युत्को माग बढ्ने र आपूर्ति कम हुने गर्दछ । त्यसो हुँदा, त्यस्तो बेला नेपालले बिजुली निर्यात गरी ती देशबाट मनग्ये आम्दानी गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । यही सम्भावनालाई व्यवहारमा बदल्दै हाल दैनिक करिब ३६४ मेगावाटसम्म बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ ।
यसरी भारतमा बिजुली निर्यात हुँदा जाडोयाममा नेपालले भारतबाट किन्नुपर्ने बिजुलीलाई प्रतिस्थापन गरी देशको शोधनान्तर घाटा कम गर्न ठूलो मद्दत पुग्न सक्छ । भविष्यमा नेपालले भारतमा वर्षैभरि अर्थात् ३६५ दिन नै ठूलो मात्रामा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
हाल नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा वा व्यापार असन्तुलित हुँदै गएको छ । यसले भयाबह रूप लिन थालेको छ । यस्तो घाटा कम गर्न देशभित्र प्रयोग भइरहेको पेट्रोलियमलगायत सबै किसिमका ऊर्जालाई विद्युतीय उर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्ले आयातमा आधारित पेट्रोलियम ऊर्जा प्रतिस्थापन गर्न सके व्यापारघाटामा त्यसले निकै ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ ।
ऊर्जा खपतको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत आगामी ५ वर्षभित्र ७०० युनिट (किलोवाट घन्टा) र १० वर्षभित्र १५०० युनिट पुर्याउने सरकारी योजना छ । उक्त योजना कार्यान्वयन गर्दा आन्तरिक खपतका लागि विद्युत् माग अझ बढ्न जान्छ । माग पूरा गर्न जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी आवश्यक देखिन्छ । तर, सरकारी निकायले यस विषयमा निजी क्षेत्रलाई उदार भएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको देखिँदैन । यदि, सरकारी निकाय निजी क्षेत्रमैत्री हुने हो भने देशको व्यापारघाटा, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तुलनमा ल्याउनसमेत जलविद्युत्ले ठूलो टेवा पुर्याउनेमा शंका गरिरहनु पर्दैन । किनभने, देशमा भित्रिएको विदेशी मुद्राको ठूलो हिस्सा यसै इन्धन किन्न खर्च भइरहेको छ ।
हाम्रो देशमा इन्धनको वैकल्पिक स्रोत भनेको बिजुली नै हो । विद्युती सवारी र भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरी ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने हो भने यसबाट इन्धन किन्न खर्च गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित भई अन्य विकासका परियोजना सञ्चालन गर्न देश सक्षम हुन्छ । यसरी विद्युतीकरण गरेपछि बचेको बिजुली भारतलगायत अन्य छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्दा विदेशी मुद्रा आम्दानी हुन्छ । यसले देशलाई समृद्ध बनाउँदै लैजान्छ ।
सरकारी नितीमा निजी जलविद्युत् उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने उल्लेख छ । तर, अझैसम्म सरकारले यो नीति कार्यान्वयन गरेको छैन । अझ केही वर्षअघि त जलविद्युत् उपकरण खरिदमा दिइँदै आएको भ्याट छुटसमेत खारेज गरिएको थियो । निजी ऊर्जा उद्यमीको निरन्तरको अनुरोधपछि सरकारले फेरि भ्याट छुटको सो नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । यस्तो अस्थिर नीतिले जलविद्युत्को विकासलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छैन ।
जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्दा व्यवसायीलाई लाइसेन्सको नवीकरण तथा स्वीकृति लिने लगायत प्रक्रिया पूरा गर्न हरेक पटक ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, वन विभाग तथा विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने व्यवस्था हटाई ‘एक द्वारा प्रणाली’ लागु गरिए काम गर्न सरल हुने थियो । यसले विकासकर्तालाई एक प्रकारको हौसला पनि प्रदान गर्ने थियो ।
हाल विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न रोकिएकोमा जलाशय आयाजना (स्टोरेज प्रोजेक्ट) र साना आंशिक–जलाशय आयोजना (पिकिङ रन अफ दि रिभर) का लागि पनि अनुदान रकम पर्याप्त छैन । त्यस्तै, पिपिए आकर्षक छैन । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । यसमा सरकार नै अघि बढेर नियम संशोधन गरी समाधान गरिदिए व्यवसायीका लागि सरल हुने थियो । आर्थिक समृद्धिको यात्रामा सरकारसँग हातेमालो गर्ने अझ अनुकूल वातावरण बन्ने थियो ।
सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात गर्ने घोषणा गरेको छ । नदी प्रवाही आयोजनाहरूको पिपिए रोकिएको अवस्था र सरकारले निजी क्षेत्रको विकासमा अनेक शंका गरिरहेको समयमा त्यो कसरी सम्भव होला ? यहाँनिर, सरकारको कथनी र करनी मिलेको छैन । विद्युत विकासको उत्पादनको चक्र नै रोकेर यसैबाट खर्बौं रुपैयाँ कमाउने कल्पना गर्नु व्यवहारिक देखिँदैन । अतः सरकारले क्यू४५ को डिजाइन डिस्चार्ज प्रणाली हटाई पिपिए खुला गरेमा मात्र उपरोक्त घोषणाले सार्थकता पाउला ।
जलाशय र आंशिक–जलाशय आयोजनामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नु सरकारको सकारात्मक कार्य हो । तर, पर्याप्त तथा गुणस्तरीय प्रसारण लाइन नभएको र निजी क्षेत्रमैत्री नियम अभावले यसमा अगाडि बढ्न त्यति सजिलो हुने देखिँदैन । बिजुली खरिद बिक्रीको व्यवस्था राम्रो हुने भए निजी क्षेत्र पनि आंशिक–जलाशय (पिआरओआर) र जलाशय आयोजना निर्माणमा अग्रसर हुन सक्छन् । हालको जलाशय र आंशिक–जलाशय पिपिए दर आकर्षक व्यवहारिक छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने यसलाई सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । साथै, जलविद्युत् उत्पादनका लागि निजी क्षेत्र सरकारको एक बलियो खम्बा हुन सक्छ ।
अतः यसका लागि पहिला सरकारीस्तरबाटै माहोल तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विश्व बैंकको तथ्यांक हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १२९९४ किलोवाट घन्टा (युनिट) छ, भारतको ८०५ किलोवाट घन्टा (युनिट) । नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति खपत करिब २७० युनिटमात्र पुगेको छ । सार्क राष्ट्रहरूको नै हेर्ने हो भने पनि श्रीलंकाको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५३१ युनिट, बंगलादेशको ३२० युनिट, म्यानमारको २१५ युनिट तथा पाकिस्तानको ४४८ युनिट रहेको छ । यो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा पनि नेपालको अवस्था ज्यादै कमजोर छ ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत गर्ने दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये भुटानले सबैलाई उछिनेर चुचुरोमा पुगिसकेको छ । आज उसको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५८०० युनिट पुगेको छ, यो हाम्रा लागि आश्चर्यको विषय हो । हामीले पनि थोरै कोसिस र केही हस्तक्षेपकारी नीति ल्यायौं भने ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत बढाउन सक्छौं ।
यस्तो परिवेशमा सरकार निजी क्षेत्रसँग बिजुली खरिद गर्न हिचकिचाइरहेको छ । पिपिए रोकिएको आज ३ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । सरकारको यस्तो लाचारी तथा निकम्मापनले जलविद्युत् क्षेत्र नै तहसनहस नहोला भन्न सकिन्न । विद्युत् उत्पादन कम हुँदाको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर व्यापारघाटा, शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चितमा देखिँदै आएको प्रस्ट छ । यस्तो असन्तुलन बढ्दै गए देश श्रीलङ्का जस्तो गहिरो आर्थिक संकटको भूमरीमा पर्न बेर लाग्दैन । त्यसो हुँदा, समय छँदै सकेसम्म बढी जलविद्युत् उत्पादन गरी देशलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानु आवश्यक छ । त्यस्तै, देशभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली भारत निर्यात गरेर देशलाई आर्थिक समृद्धि–उन्मुख गराउन सके सबैको कल्याण हुनेछ ।
लेखक, जलविद्युत उद्यमी हुन्, याे आलेख २०७९ असार १ गते प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक जर्नलबाट साभार गरिएकाे हाे ।
