निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण गर्न पाउनुपर्नेदेखि राजस्व घटाउनुपर्नेसम्मका माग

काठमाडौं । जलविद्युत विकासमा वन क्षेत्रका समस्याका कारण निर्माणको गति नै अवरुद्ध हुने अवस्था देखिएपछि निजी विद्युत उत्पादकहरू वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पदाधिकारीहरूको टोलीले भदौ १३ गते (सोमबार) वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीपकुमार यादवलाई भेटेर समस्या राखेका हुन् ।

इपानका कार्यवहाक अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा महासचिव गोरे शेर्पा, कार्यसमिति सदस्य विक्रम विष्ट लगायत ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्री यादव मागहरूप्रति सकारात्मक रहेको र आगामी हप्ता यस सम्बन्धमा मन्त्रालय र इपानबीच बृहत् छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने मौखिक सहमति भएको जनाइएको छ ।

इपानले वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष पेश गरेका मागहरू

१. निकुन्जभित्र र संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने जलबिद्युत आयोजनाहरूले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वनय जन्तु बिभागमा आवश्यक सहमति लिन र EIA/IEE गर्न वर्षौंदेखि आवेदन दिएर स्वीकृतिको लागि बसेका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरूलाई आवश्यक सहमति र EIA/IEE को प्रक्रिया अघि बढाई तत्काल अध्ययन सहमति दिई EIA/IEE को प्रक्रिया अघि बढाई हनु ।

२. EIA/IEE गर्दाको समयमा रुख कटानी गर्ने समय सीमाभित्र केही कारणले रुख गन्तीमा त्रुटी वा रुख ढलेर रुखको संख्यामा कमी भएमा पुनः पूरक EIA/IEE गर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रुख संख्या घटेको छ भने जिल्ला वन अधिकृत (DFO) वा निकुन्ज कार्यालय वा आरक्षण क्षेत्र कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा स्वतः EIA/IEE ।

सच्याउने व्यवस्था गरिदिन हुन र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्तिमा ७/८ jर्ष लाग्ने हुदा EIA/IEE को समयसीमा नराखिदिन हुन र त्यसैगरी रुख संख्या बढेको भए जिल्ला वन अधिकृत (DFO) को सिफारिसमा १५ दिनभित्र EIA/IEE संशोधन गरी यथाशीध्र रुख कटानीको स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिदिन हुन ।

३. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र परेका आयोजनाहरूले जलविद्युतको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपश्चात राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वनयजन्तु संरक्षण विभागबाट पहिला सर्वेक्षण गर्न सहमति र सो पश्चात वातावरणीय अध्ययन गर्न स्विकृति लिनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो भएकोल सर्वेक्षण तथा वातावरण अध्ययन स्वीकृति एकैपटक दिने व्यवस्था गरिदिन हुन ।

४. वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया ढिलो र झन्झटिलो रहेको छ । उक्त प्रक्रिया Result Oriented हुनुपर्नेमा Process Oriented रहेको छ । एउटै फाइल पटक–पटक श्रीमान सचिवज्यूकोमा स्वीकृतीका लागि पेश गरिरहनुपर्ने हुँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो भइरहको छ । शाखा प्रमुख अथवा महाशाखा प्रमुखलाई पनि जिम्मेवार वनाउँदै  One Window System मा काम सम्पन्न गर्ने प्रणालीको विकास गरेर यो समस्याको हल गरिदिनु हुन ।

५. वन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले उपयोग गर्ने वनको जग्गा प्राप्ति र सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोही बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रुख कटान गर्न नपाउने व्यवस्थाले आयोजना निर्माणमा ढिलाई भएकोले सो व्यवस्था हटाई २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिन हुन र कुनै आयोजनाले रकम नतिरेमा ने.वि.प्रा.लाई पत्र लेखी सिधै सो राजश्व असुल्ने व्यवस्था गरिदिन हुन ।

६. राष्ट्रिय वन वा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण हुने 33 KV Transmission line sf] ROW को क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने व्यवस्था गरिदिन हुन ।

७. जलविद्युत आयोजनाहरूले प्रयोग गर्ने वनको जग्गालाई स्थायी प्रयोग र अस्थायी प्रयोग भनी छुट्टयाइन्छ । यसरी छुट्याएको जग्गामध्ये स्थायी प्रयोग हुने जग्गाको शाेधभर्ना दिने तर अस्थायी प्रयोग हुने जग्गाको शाेधभर्ना नदिने व्यवस्था गरिदिन हुन ।

८. राष्ट्रिय वनमा भएको व्यवस्था जस्तै, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने गरी वनने जलविद्युत आयोजनालाई जग्गाको सट्टा नगद तिर्न पाउने नियम वनाइदिन हुन ।

९. नयाँ वन नियमावीले बढाएको राजश्व  वन क्षेत्रको पुनर्विचार गरी घटाई दिन हुन र यस बारेमा ईप्पानको राय सल्लाह लिई दर निर्धारण गरिदिन हुन, साथै पटक–पटक करको दायरा नबढाई दिन हुन ।

१०. जलविद्युत आयोजनाहरूले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र ३५ वर्षपछि सरकारकै हुने हुनाले पटक–पटक राजस्वको दायरा नबढाउने व्यवस्था गरिदिन हुन र कार्यविधि, निर्देशिका जारी गर्दा इप्पानको राय सल्लाह लिने व्यवस्था गर्नुका साथै सम्बन्धित तालिम, सेमिनार तथा गोष्ठीमा इप्पानको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिदिन हुन ।

११. ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ नीति अनुसार आगामी दिनमा क्यू २५ मा डिजाइन गर्दा आयोजनाहरूको क्षमताको वृद्धि हुने हुदा बनिसकेका आयोजना वा निर्माणमा जान लागेका आयोजनाहरूले क्षमता बढाउँदा EIA/IEE मा उल्लेख भएको वन क्षेत्रभित्रै संरचना वनने भएमा पूरक EIA/IEE गर्न नपर्ने र यसको जानकारी आयोजनाहरूले वन मन्त्रालयमा गराउँदा स्वतः स्वीकृति भएको मानिने व्यवस्था गरिदिन हुन ।