ऊर्जा खबर
काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले उद्योगको डिमाण्ड शुल्क नबढाउने गरी विद्युत महसुल समायोजन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । महासंघले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गरी कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको संकटका बेला उद्योगलाई राहत दिने गरी विद्युत महसुल घटाएर समायोजन भन्दै त्यसको स्वागत गरेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४० प्रतिशत डिमाण्ड शुल्क बढाएर प्रस्ताव गरे पनि आयोगले बुधबार यथावत राखेर विद्युत महसुल समायोजन गरेको थियो । विद्युत नियमन आयोगले डिमाण्ड शुल्क नबढाई विद्युत महसुल समायोजन गर्दा कोरोना महामारीबाट थलिएका उद्योग सञ्चालक उद्योगीले राहत महसुल गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । महासंघले विद्युतको डिमाण्ड शुल्क अहिलेलाई नबढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी आग्रह गरेकोमा त्यसको सुनुवाई भएको जनाएको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिले गत असोज १२ गते मन्त्री भुसाललाई भेटी उद्योगको डिमाण्ड शुल्क नबढाउन आग्रह गरेका थिए । ‘महासंघको सुझाव अनुसार नै विद्युत महसुलमा डिमाण्ड शुल्क नबढाई विद्युत महसुल समायोजन गरिएको छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आयोगको निर्णयले उद्योगी व्यावसायीलाई उत्साहित बनाएको छ ।’
डिमाण्ड शुल्क यथावत राख्ने निर्णयले आर्थिक गतिविधि बढाउन थोरै भए पनि सहयोग पुग्ने महासंघको ठहर छ । महासंघले प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन तथा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि विद्युत महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क समेत हटाउँदै जानुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महासंघले २०७५ साल फागुनदेखि रोकिएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) खुलाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । निर्माणमा जान तयारी अवस्थाका जलविद्युत आयोजनाको पिपिए तत्काल खुलाउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । अहिले ६ हजार मेगावाट बढीका जलविद्युत आयोजना पिपिएको पाइप लाइनमा छन् ।
