‘१६०० मेगावाटका आयोजना कसैका झोलामा छन्, हामी खोजी गर्दै छौं’

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रारम्भिक चरणसमेत टुंग्याएका जलविद्युत प्रवद्र्धकले १५–१६ सय मेगावाटका आयोजना अझै झोलामा बोकेर हिँडेको बताएकी छन् ।

आइतबार (भदौ १२ गते) ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त विषय उल्लेख गरेकी हुन् । सोही अवसरमा मन्त्री भुसालले आफूले पदभार ग्रहण गरेको एक वर्षमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू पनि सार्वजनिक गरेकी थिइन् । उनले २०७८ साल असार २९ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

हालै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवम् उत्पादन अनुमतिपत्र÷निर्देशिका तथा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन’का विषयमा निजी क्षेत्रले व्यापक विरोध गरेपछि अझै पनि कति आयोजना झोलामा रहेको सन्दर्भ जोडेकी हुन् । धेरै छलफल गरेर यो क्षेत्रको अधिकतम विकास गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन ल्याइएको उनले प्रस्ट पारिन् ।

‘जलवायु परिवर्तन र जलस्रोतको अधिकताम सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले डिजाइन डिस्चार्जमा क्यूको सीमा खुला गरिएको छ, यसबाट निजी क्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘काम नगरेर बस्ने केही प्रवद्र्धकहरू पनि देखिएको छ, तिनलाई सुधार्नका लागि समेत अनुमतिपत्रमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ अझै पनि १५–१६ सय मेगावाटका आयोजना झोलामा रहेको उल्लेख गर्दै भुसालले थपिन्, ‘यसको खोजी गरौं, साँच्चै राष्ट्रघात भएको हो भने त त्यसमा भएको होला नि ।’

यद्यपि, निजी क्षेत्रको प्रवेशबाट नै देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको र विद्युत निर्यातको चरणसम्म पुगिएको भुसालले स्पष्ट पारिन् । अब केही समयभित्रै विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र समेत दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

आजसम्मको उपलब्धि सरकार र निजी क्षेत्रको प्रयासबाट भएको हुँदा उहाँहरूलाई दुःख दिने मनसाय नरहेको विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिपकुमार देवले बताए । ‘अहिले १४ हजार मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र जारी भएको र ५ हजार मेगावाटका आयोजनाका लागि उत्पादन अनुमति लिन आवेदन परेको छ,’ उनले भने, ‘विभागसँग प्रशस्त आयोजना भएको हुँदा सक्षम उत्पादकले निर्धक्कसाथ आवेदन दिन सक्छन् ।’

देवका अनुसार अहिले निजी क्षेत्रले विभागमा ३०० मेगावाटको एउटा जलाशय आयोजनाका लागि अनुमतिपत्र लिन आवेदन परेको छ । यो प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढेको हुँदा अरू इच्छुकहरूले पनि आवेदन दिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भुसालले उल्लेख गरेका १७ बुँदे उपलब्धिहरू

१. कोभिड–१९ को असर र अन्तर्राष्ट्रिय असहज परिस्थिका बाबजुद पनि मन्त्रालयको अथक प्रयासबाट गत आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः ७६.६६ र ८० प्रतिशत हासिल भएको छ । गत आवमा विद्युत उत्पादन क्षमता ७४१ मेगावाट थप भई कूल विद्युत उत्पादन क्षमता २२६९ मेवा पुगेको छ । त्यसैगरी, ६६ केभीभन्दा माथिको प्रसारण लाइन ४४६ सर्किट किलोमिटर थप भइ ५०८६ सर्किट किलोमिटर निर्माण भएको छ । विद्युत चुहावट १७.१८ बाट १५.३८ पुगेको छ । 

२. बीस युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकलाई (सामुदायिक संस्थाअन्तर्गतका ग्राहकसमेत) निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महशुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट रु २ सम्म महसुल कायम गरिएको छ ।

३. समग्र विद्युत महसुल दर घटाइएको छ । जसले गर्दा ग्राहस्थ्यतर्फको विद्युत खपत वृद्धि भएको छ । प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत खपत ३२५ युनिटबाट बढोत्तरी भइ ३५१ पुगेको छ । विगत पाँच वर्षको विद्युतको वार्षिक औषत खपतदर १८ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको छ । देशको करिब ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत पहुँच पुगेको छ । ‘स्वदेशी विद्युत जोडौँ, विदेशी ग्यास छोडौँ’ भन्ने अभियानबाट विद्युत खपतमा वृद्धि भएको छ । ग्यास प्रयोग घटाई स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगले वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुगेको छ ।

४. ‘पहिले विद्युत बत्तीका लागि, अबको विद्युत उज्ज्वल भविष्यका लागि’ भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी र सिँचाइ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण र स्तरोन्नतीमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । 

५. पहिलो पटक वर्षायाम (असारदेखि कात्तिकसम्म) र सुख्खायाममा (मङ्सिरदेखि जेठसम्म) फरकफरक विद्युत महसुलदर कायम गरिएको छ । वर्षायाममा उत्पादित विद्युत अझै सहुलियत दरमा दिने निर्णय भएको छ ।

६. आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विद्युतलाई उपयोग गर्नका लागि मित्र राष्ट्र भारत एवं बङ्गलादेशसँग छलफल भइरहेको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति प्राप्त भएको छ । भारतको इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट (आइएक्स) मा बिजुली निर्यात सुरु भइ गत जेठ २७ गतेदेखि दैनिक ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको छ । गत आवमा आन्तरिक खपत भइ बढी भएको ५९४ गिगावाट आवर विद्युत निर्यात भएको छ । यसले व्यापारघाटा कम गर्न योगदान गरेको छ ।

७. बंगलादेश विद्युत व्यापारका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुन छलफल अगाडि बढाइने सहमति भएको छ । ६८३ मेगावाटको सुनकोसी–३ जलविद्युत आयोजना संयुक्तरूपमा अगाडि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी भएको छ ।

८. विद्युत वितरण विनीयमावली २०६९ लाई संशोधन गरी ग्राहकमैत्री विद्युत वितरण बिनियमावली बनाइएको छ । अब ग्राहकले मागेको समयमा सहजै विद्युत पाउने व्यवस्था गरिएको छ । १०० केभिएसम्म विद्युत सबैलाई तथा सामुदायिक डेरी, चिस्यान केन्द्र, खानेपानी, सिँचाइ क्षेत्रलाई २०० केभिएसम्म विद्युत प्राधिकरणकै ट्रान्सफरमरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अब घरभाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणको छुट्टै मिटर लिई ग्राहक बन्न सक्ने र अपार्टमेन्ट तथा कोलनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न सक्नेछन् । यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौं जनता लाभान्वित हुनेछन् ।

९. विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनका लागि सहुलियत दरमा विद्युत महसुल निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणमार्फत देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण कार्य तिब्रताका साथ अगाडि बढाइएको छ । साथै, व्यक्तिगत, निजी तथा संस्थागतरूपमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्नका लागि २०० केभिएसम्मको ट्रान्फर्मरसहित विद्युतीय पूर्वाधार प्राधिकरणले निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

१०. नेपाल विद्युत प्राधिकरण  र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच सहकार्य गरी आगामी दुई वर्षभित्र देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम अगाडि बढाइएको छ । 

११. गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत सेवा प्रवाहका साथै ऊर्जा सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू अगाडि बढाइँदै छ । लोड सेन्टरमा रहेको १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना क्याबिनेटबाट निर्णय भइ कम्पनी दर्ता अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

१२. कोभिड–१९ को दोस्रो र तेस्रो चरणका कारण जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा असर पर्न गएको सन्दर्भमा निजी प्रवद्र्धकहरूको मागलाई समेत ध्यानमा राख्दै व्यापारिकरूपमा विद्युत उत्पादन गर्ने समयसीमा एवं वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समयसीमा एक वर्ष थप गरी निजी क्षेत्रलाई आयोजना विकासमा सहजीकरण गरिएको छ । 

१३. गत आवमा २१,६४२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भई कूल सिञ्चित क्षेत्रफल १५,३१,०६९ पुगेको छ । यसगरी, तटबन्ध निर्माण करिब ८० किलोमिटर थप भई १,२८८ किलोमिटर पुगी बाढी नियन्त्रण गर्न सफल भएको छ । सो क्रममा ५४७ हेक्टर जग्गा उकास भई कूल १२,५५२ हेक्टर क्षेत्रफलको जग्गा उकास भएको छ । 

१४. महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि टनकपुर बाँधबाट पानी प्राप्त गर्न सुरु भएको छ । बागमती सिँचाइ आयोजनाको सिञ्चित क्षेत्र सुधार र विस्तार गरी १,२२,००० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आवश्यक अध्ययनका लािग सम्झौता भई कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

१५. भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको क्रमागत सिभिल निर्माण कार्यको संचालन, हाइड्रोमेकानिकल कार्यको खरिद सम्झौता सम्पन्न भई निर्माण व्यवसायी परिचालित र इलेक्ट्रो मेकानिकल कार्यको खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका विश्व बैंकतर्फ ३ वटै प्रणालीहरूको आधुनिकिकरणका कार्यका साथै ४.७ मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्य समेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

१६. सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको टनेल निर्माण कार्य लक्षित समयमा सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको, सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल कार्यको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयारी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । झापा, सर्लाही र रौतहटम ७,००० हेक्टरमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा दिने दुई भूमिगत जल सिँचाइका आयोजनाको स्वीकृती भई कार्यान्वयन सुरु भएका छ ।

१७. सुनसरी मोरङ, चन्द्रनहर, कोसी पम्प, कमला, बागमती, मनुष्मारा, झाँझ, नारायणी, गण्डक, भैरहवा लुम्बिनी, प्रगन्ना, सिक्टा, बबई, राजापुर, रानी जमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाइबाट मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर गरी १५ जिल्लाको सिंचित क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । सतह तथा भूमिगत सिँचाइ गरी १२,५७३ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।