नीतिगत कठिनाईले ऊर्जामा लगानी आउन सकेनः मुख्य मन्त्री राउत

काठमाडौं । प्रदेश–२ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारको नीतिगत कठिनाईका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी आउन नसकेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)ले संयुक्तरूपमा सोमबार आयोजना गरेको ‘प्रदेश–२ को दिगो विकालका लागि ऊर्जा’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

लगानीकर्ताहरू सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक भए पनि केन्द्रको नीति बाधक हुँदा प्रदेशमा लगानी आउन नसकेको बताए । ‘हाम्रो प्रदेशमा २ सय मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न चौधरी ग्रुपसँग सम्झौता भयो,’ उनले भने, ‘नीति बाधक भएकाले नै आजसम्म यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।’ 

उनले संघको असहयोगी नीतिले काम गर्ने वातावरण नहुँदा चौधरी ग्रुपले सौर्य विद्युत आयोजना अघि नबढाएको सुन्न आएको बताए । उनले प्रदेश–२ मा औद्योगिक विकासका लागि भौगोलिकरूपमा उपयुक्त रहेको बताए ।

उद्योग स्थापनाको ठूलो सम्भावना रहे पनि भएका उद्योगले पर्याप्त विद्युत नपाउनु दुखःद भएको उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समन्वय नगर्दा उद्योगहरूले पर्याप्त विद्युत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ ।

‘ऊर्जामा लगानी गर्न लगानीकर्ता यच्छुक छन् । तर, अनुमति र स्वीकृति दिने निकायले नै प्रदेश–२ मा किन जानुपर्यो भनी भड्काउने गर्छन । संघ सरकारको नीति र सानो सोचले भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुन नपाउँदा हाम्रो प्रदेश ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ’ उनले भने । 

सौर्य विद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू जग्गा दिन तयार भए पनि नीतिगत असहयोगले ऊर्जामा लगानी आउन नसकेको उनको भनाई छ । विद्युत प्राधिकरणले प्रदेश–२ मा पूर्ण विद्युतीकरण गरिसकेको छ । तर, प्रदेशको विद्युत खपत दर अन्य प्रदेशको तुलनामा न्यून छ । विद्युत चुहावट पनि १५ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

कुनै जलविद्युत आयोजना नभएको प्रदेशमा २ सौर्य विद्युत आयोजनाबाट १४ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ । यस प्रदेशमा विद्युत सेवा लिने ८ लाख ७० हजार ग्राहक छन् ।

इपान उपाध्यक्ष आषिश गर्गले प्रदेशको दिगो विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए । यो प्रदेश सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि उपयुक्त भएको भन्दै उनले १० हजार मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताए ।

‘सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना राम्रो देखिन्छ । उद्योगहरूलाई नै आफ्नो खाली जग्गामा १ सय मेगावाटसम्मका सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने नीति बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको पहुँच राम्रो भएकाले ४ देखि ६ महिनामा कम जलविद्युतभन्दा कम लागतमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।’

सौर्य ऊर्जा प्रविधिबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धकलाई प्रदेश सरकारले जग्गा दिएर सहयोग गर्न सक्ने पनि उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।  कानुनी प्रक्रिया पूरा एकद्वार नीति बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । २ दिने भर्चुअल कार्यक्रम मंगलबार सकिनेछ ।