ऊर्जा खबर
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेको ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दामान विष्टले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेश अर्न्तगतका विभिन्न जिल्लाका विद्युत नपुगेकाे स्थानमा विद्युतीकरण गर्न साे रकम छुट्याएकाे विष्टले बताए । कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युतको उत्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत विकास सम्बन्धी संस्थागत संरचना स्थापना गर्ने भएको छ । सम्पूर्ण कर्णाली बासीलाई उज्यालो प्रदान गर्न विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरुमा ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथामिकता दिई रकम छुट्याएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन नपुगेका प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रुपमा विकट स्थानमा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, बायोग्याँस र वायुऊर्जा लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्द्धक तथा मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलाशाय र जलविद्युतको एकीकृत विकास गरिने र बहुउदेश्यीय उपयोगका लागि सार्वजानिक, निजी, साझेदारीलाई प्रेरित गरिने याेजना बनाइएकाे छ । जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सेयर लागनी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई, सिचाई, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा विकास तफ ३ अर्ब ७९ करोड छुट्याएको छ ।
