काठमाडौं । देशभर निशेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्युत महसुल संकलन काउन्टरहरूले सेवा दिन थालेका छन् । निशेधाज्ञा अवधिको विद्युत महसुल संकलन गर्न काउन्टरले सेवा दिन सुरु गरेका हुन् ।
देशभरमा आवश्यकता अनुसार महसुल काउन्टरले आंशिकरूपम सेवा दिन सुरु गरेको प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले बताए । ‘पूर्णरूपमा नै खोल्न त सकिएको छैन,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘आवश्यकता अनुसार खुल्ला गरी सेवा दिइरहेका छौं ।’
उनले कोरोना (कोभिड–१९) महामारीको जोखिम कम भइनसकेकाले पनि पूर्णरूपमा महसुल काउन्टर खोल्न नसकिएको बताए । चालू आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले विद्युतको सबै महसुल संकलन गरीसक्नु पर्ने चुनौती प्राधिकरणलाई छ ।
गत बैशाखमा निशेधाज्ञा जारी भए यता विद्युत प्राधिरकणले नियमित विद्युत महसुल उठाउन सकेको छैन । न्यौपानेका अनुसार निशेधाज्ञा अवधिमा ६० देखि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा महसुल उठेको थियो ।
आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले विद्युतको सबै बक्यौता उठाउन मिटर रिडिङ कार्य पनि सुरु गरिएको छ । अनलाइनबाट महसुल भुक्तानी गर्ने ग्राहकको संख्या निशेधाज्ञा अवधिमा खासै बढ्न नसकेकाले मिटर रिडिङ कार्य सुरु गर्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढी नै महसुल उठेको हो । नियमिति उठ्नु पर्ने जति रकम भने उठाउन सकिएन । निशेधाज्ञा खुकुलो भएकाले ग्राहकलाई खपत युनिटको बिल दिन वितरण केन्द्रहरूमा निर्देशन पुगेकाले मिटर रिडिङ कार्य पनि सुचारु भएको हो’
उनले असार मसान्तभित्रमा उठ्न बाँकी सबै बक्यौता उठिसक्ने बताए । आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले सरकारी कार्यालय, उद्योग, कलकारखाना, व्यापारिक मल, सर्वसाधारण सबैबाट महसुल तिर्ने हुँदा बाँकी बक्यौता उठ्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
प्राधिकरणले खपत भएको विद्युत युनिट आफैं रिडिङ गरी अनलाइनबाट महसुल तिर्न आग्रह गरे पनि अनलाइन सेवा उपयोग गर्ने ग्राहकको संख्या भने खासै बढ्न सकेको छैन । गत वर्ष निशेधाज्ञा अवधिमा अनलाइनबाट महसुल तिर्ने ग्राहक ह्वात्तै बढे पनि यो वर्ष संख्या थपिन नसकेको न्यौपानेले बताए ।
प्राधिकरणको सेवा लिने ग्राहक करिब ५० लाख हाराहारीमा रहेकोमा १० लाख ग्राहकले मात्रै अनलाइन भुक्तानी सेवा उपयोग गर्छन् । प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबाट मासिक ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । निशेधाज्ञाले महसुल संकलन काउन्टर खोल्न नसक्दा तथा मिटर रिडिङ कार्य नहुँदा प्राधिकरणको आम्दानी खुम्चिएको थियो ।