ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ऊर्जा तथा जलस्रोततर्फ ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भाग लगाएको छ । अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसदको दुवै सदनमा पेश गरेको आगामी आवको आय–व्ययको विवरणमा उक्त रकम किटान गरिएकाे हाे ।
उक्त रकममध्ये ऊर्जातर्फ ५० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आवमा विनियोजित रकममा १० करोड रुपैयाँ मात्र बढी हो । जबकि, चालु आवमा यस मन्त्रालय अन्तर्गत ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
आव २०७९/८० मा ऊर्जा तथा जलस्रोततर्फ १ अर्ब ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा २१.१५ अर्ब रुपैयाँ कम छुट्ट्याइएको थियो । पछिल्ला ५ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा बजेटको आकार निरन्तर घट्दै आएको छ ।
यसैगरी, आगामी आवको बजेटमा ९ सय मेगावाट विद्युत् थप भई राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । उता, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० युनिट पुग्ने अनुमान छ ।
आगामी आवमा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनेदेखि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तथा जलाशय आयोजनामा बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी आकर्षित गरिने उल्लेख छ ।
जलाशय आयोजना प्राथमिकतामा : सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोसी र ४ सय १७ मेगावाटको नलसिंहगाडको निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, २ सय ८० मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सम्बोधन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको लगानीमा ७७.५ मेगावाटको घुन्सा र ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला समेत निर्माण सुरु गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम : जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, १ सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला, १ सय मेगावाटको तामाकोशी पाँचौं, ४२ मेगावाटको मोदी ए र २ सय १० मेगावाटको चैनपुर–सेतीको निर्माण कार्य सुरु गर्ने बताइएको छ ।
ठूला आयोजना अध्ययन : सुनकोसी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने तथा १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानीको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको काम सुरु गरिने बताइएको छ ।
शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य : सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको छ । ऊर्जा उत्पादनलाई विविधिकरण गर्न निजी क्षेत्रबाट १ सय मेगावाट सौर्य विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख छ । हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा छ ।
प्रसारण लाइन विकास : हेटौडा–ढल्केबर–इनरुवा र खिम्ती–बाह्रबीसे–लप्सिफेदी ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा कर्णाली कोरिडोर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिइने घोषणा छ । हेटौंडा– रातमाटे–लप्सिफेदी–दमौली–न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–लमही, लमही–दोदोधारा र भेरी कोरीडोर ४ सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सुरु गर्ने पनि उल्लेख छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा सेती कोरिडोर, अरुण कोरिडोर, दूधकोशी कोरिडोर ४ सय केभी र बूढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी सीमापार प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरी इनरुवा–पूर्णीया र दोदोधारा–बरेली ४ सय केभी तथा रसुवागढी–केरुङ २२० केभी सीमापार लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने घोषणा छ ।
प्रसारण लाइन प्रभावितलाई सेयर : आगामी आवको बजेटमा प्रसारण लाइन प्रभावितलाई ‘राइट अफ वे’का लागि आवश्यक जग्गाको छुट्टै कित्ता कायम गरी जग्गाधनीलाई विद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकसरह सेयरमा सहभागी गराइने घोषणा गरिएको छ ।
आगामी आवका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । यस आयोजनाबाट १४ हजार ३ सय हेक्टर शाखा नहर सञ्चालन गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष कुल १५ हजार ६ सय ७१ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सेवा विस्तार गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ : सिक्टा सिँचाइतर्फ १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसबाट, डुडुवा र नरैनापुर शाखा नहरको निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना छ । त्यस्तै, बबई सिँचाइको पूर्वी तथा पश्चिम मुल नहरबाट शाखा–प्रशाखा विस्तार गरी थप १ हजार हेक्टरमा सिँचाइ गर्न १ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महाकाली सिँचाइ : महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणको मूल नहर र त्रिभुवन बस्तीका शाखा नहर विस्तार अगाडि बढाइने उल्लेख छ । ब्रम्हदेव क्षेत्रको शाखाको १ हजार ५ हेक्टर क्षेत्रमा जमिनमा सिँचाइ सेवा थप गर्न २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री पुनले धोषणा गरेका छन् ।
मध्य–तराई सिँचाइ : मध्य–तराईका ५ जिल्लाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन हेडवक्र्स, विद्युत्गृह लगायत संरचना निर्माण गर्न ३ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती सिँचाइ प्रणाली पुनर्स्थापना गरी ४५ हजार ६ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधाका लागि ६८ करोड विनियोजन भएको छ ।
कर्णाली सिँचाइ : कर्णाली प्रदेशको १० वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने गरी एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजनाका लागि ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, तराई–मधेसमा स्यालो तथा डिप ट्युबेलबाट सिँचाइ विस्तार गर्न थप ४५० डिप बोरिङ्ग जडान गरी करिब १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा छ । यसका लागि ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मधेस सिँचाइ कार्यक्रम : सर्लाही तथा रौतहट जिल्लाको २२ हजार ४ सय हेक्टरका लागि नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने घोषणा छ । यसका लागि ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नदी किनारका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन गर्न २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन् ।
नदी पथान्तरण : नौमुरे, कालीगण्डकी–तिनाउ, सुनकोी–कमला, तमोर–चिस्याङ लगायत बहुउद्देश्यीय अन्तर जलाधार जलपथान्तरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने घोषणा छ ।
नागमतीमा बाँध : बागमतीको सहायक नदी नागमतीमा बाँध निर्माण गरी वर्षाको पानी सञ्चय गर्न जलस्रोत संरक्षण आयोजना अगाडि बढाइने उल्लेख छ । जलस्रोत संरक्षण र दिगो तथा बहुआयामिक उपयोग गर्न ताल–तलैया, पोखरी संरक्षण, जलाशय आयोजना निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा छ ।
