इन्धन सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने गरी नयाँ यातायात नीति ल्याइँदै

काठमाडौं । सरकारले निर्माण गर्न लागेको नयाँ यातायात नीतिमा विद्युतीय सवारीलाई उच्च महत्त्व दिइने भएको छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरको सहयोगमा सोमबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन ऊर्जा नीति’ संवादमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल सब इन्जिनियर शंकर धामीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

नयाँ नीति निर्माणको तयारी भइरहेकोले विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाउने धामीले बताए । ‘सरकारले पुरानो गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्नका लागि कानून प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ’, उनले भने, ‘सवारी साधन आयात गर्नुभन्दा यही भएको पुराना गाडीलाई विद्युतीय बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिएको छ ।’

आगामी २०३० भित्र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्य अघि सारेपनि भाैतिक मन्त्रालयमा हालसम्म विदुतीय सवारी प्रवर्द्धका लागि डेडिकेटेड निकाय नभएको उनले बताए । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य व्यापकरूपमा बढिरहेको बताउँदै धामीले पेट्रोलियम सवारीको नवीकरण शुल्क पनि महँगो भएकोले विद्युतीयमै जानु उपयुक्त रहेको बताए ।

इन्धन ऊर्जाबाट नवीकरण ऊर्जामार्फत सवारी साधन सञ्चालनको वाटोमा जानुको विकल्प नभएको साझा यातायातका सञ्चालक समितिका सदस्य भुषण तुलाधारले बताए । ‘विद्युतीय सवारीका लागि सबै सरोकारवाला अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘इन्धनमा आधारित ऊर्जाबाट नवीकरणीय ऊर्जामा जाँदा समाज रुपान्तरणमा सहयोग पुग्छ ।’

विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धका लागि संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र सरोकारवालाको लगानी हुनुपर्ने बताउँदै तुलाधारले ठुलाठुला सवारी सरकारले ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

विद्युतीय सवारी साधन संघ नेपालका अध्यक्ष शंखर पोखरेलले अहिले लगानीको कारण ठूला र मध्यखालका बसहरूलाई विद्युतीय बनाउन कठिन रहेको बताउँदै अहिले निजी र साना सवारी साधनलाई भने रुपान्तरण गर्न सकिने बताए ।

नेपालमा २६ वर्षदेखि विद्युतीय सवारी साधन उपयोग थालिएको भएपनि यसलाई वृहत रुपमा अघि बढाउन नसकिएको पोखरेलले बताए । पछिल्लो समय ३ पाङ्ग्रे विद्युतीय ट्याम्पोको पनि संख्या घट्दै गएको पनि बताए ।

सरकारले यातायातभन्दा भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विशेष जोड दिएकोले सवारी साधनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इष्टिच्यूटका ऊर्जा कार्यक्रम अधिकृत अनन्ता पाण्डेले बताइन् । उनका अनुसार तथ्य र तथ्यांकको अध्ययन र विश्लेषणपछि विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने बताइन् ।

सरकारले उठाउँदै आएको प्रदुषण शुल्क पनि प्रदुषण नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने बताउँदै पाण्डेले सवारी रुपान्तरणमा जानुपर्ने बताइन् । विद्युतीय सवारी साधनका सञ्चालकहरूमा ज्ञानको अभाव रहेकोले यसको परपुर्तिमा लाग्नुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि समावेशी बनाउनुपर्ने पाण्डेले बताइन् ।

सार्वजनिक यातायातमा गरिने लगानीलाई दिगो बनाउनुपर्ने सहरी विकास विज्ञ प्रसन्न खनालले बताए । उनका अनुसार हालसम्म विद्युतीय सवारी साधन अघि बढाउनका लागि उचित संरचना र दक्ष जनशक्ति छैन् ।