ऊर्जा खबर
काठमाडौं । दशकौंदेखि विद्युत व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्रले सरकारसमक्ष समस्याका चाङ थुपार्ने एउटा परिपाटी जस्तै बनेको छ । सरकार पनि ती चाङ टुलुटुलु हेरेर सुनिरहन बानी परिसकेको छ । अतः यहाँ निजी क्षेत्र कराइरहने र सरकार सुनिरहने अनौंठो संस्कार स्थापित भएको देखिन्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या सुनेर समाधान नगरेको पनि होइन । कतिपय समस्या वार्षिकरूपमा ल्याइने बजेट तथा कार्यक्रम र विभिन्न समयमा नीति–नियम, निर्देशिका, कार्यविधि जस्ता कानुनी उपकरण ल्याएर समस्याको निदान खोज्ने गरिएको छ । यद्यपि, तिनको पूर्णता भने हुन नसकेको देखिन्छ ।
उता निजी क्षेत्र पनि एउटा समस्या समाधान हुने वित्तिकै अर्को तेस्र्याइहाल्ने । व्यवसाय गर्ने ऊ, नाफा खाने ऊ, सर्वसाधारणदेखि बैंकसम्मको लगानी ल्याएर चलाउने पनि निजी क्षेत्र तर ऊ कहिल्यै जोखिम लिन भने नचाहने ! सरकारसँग एकपछि अर्को समस्या राखिरहने र सरकारलाई सधैं गाली गरिरहने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
हुन त, निजी क्षेत्रको व्यवहारिक शैली सरकारबाट सुविधा लिन खोजिरहने तर आफू जिम्मेवार हुन नचाहने नै हो । जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन नखोज्ने निजी क्षेत्रका कारण पछिल्लो समय सरकार पनि समस्याप्रति जवाफदेही हुन नसकेको देखिन्छ । सरकारमा निजी क्षेत्रले ल्याएका समस्या सुनेर बसिरहने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रले भने समस्याका फेहरिस्त अगाडि सार्न छोडेको छैन । यसैको निरन्तरता स्वरूप पछिल्लो समय आधा दर्जनभन्दा बढी समस्या उठाएर ‘सरकारले समाधान गरिदिनुपर्यो’ भन्दै आन्दोलित देखिएको छ । सरकारले कोरोना महामारीका बेला गरेका बाचा वा प्रतिबद्धता पूरा नभएको भन्दै निजी विद्युत व्यवसायीलाई यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार पछिल्लो समय बिमा समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाबाट सिर्जित समस्यादेखि वन र कोभिड–१९ ले पारेका असरसम्मका विषयलाई उठाइएको छ ।
बिमा समितिले ल्याएको निर्देशिका लागू भएमा यसका प्रावधानले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र निर्माण व्यवसाय चौपट हुने इपानको तर्क छ । यस्तै, जलविद्युत आयोजनालाई लिइने आयकर, विद्युत नियमन आयोग रिक्त हुँदाको अवस्था, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) रोकिँदाको असर, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रले तेर्स्याएका अवरोध लगायत विषय उठाइएको छ ।
विद्यमान आयकर छुटको व्यवस्था अनुसार विद्युत उत्पादन भएपछि १० वर्ष पूरै छुट र ५ वर्ष आधा छुट रहेकोमा कोभिड–१९ का कारण निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई असर गरेको हुँदा आयकर पूरै छुटको अवधि १२ वर्ष र ७ वर्ष आधा छुट गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
२०७७ भदौ २२ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को पहिलो लहरको कारणले पारेको प्रभाव अध्ययन गरी निराकरण गर्ने सम्भावित उपायहरू पेश गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सम्भावित उपायहरू पेश गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको इपानको गुनासो छ ।
निजी क्षेत्रले राखेका समस्याकाे सूची
