ऊर्जा खबर
काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विषयमा समाचार लेख्दा विश्वसनीयतामा ध्यान दिन पत्रकारहरूलाई अपिल गरेको छ । केही समयदेखि यसबारे त्रुटिपूर्ण समाचार बाहिर आएको भन्दै आयोगले विज्ञप्ति नै जारी गरेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरी विद्युत उपयोग गरिरहेका ग्राहकबाट असुलउपर गर्नुपर्ने विद्युत महसुलको सम्बन्धमा केहि पत्रपत्रिका तथा सञ्चार माध्यम र सराेले आयोगको नाम जोडि भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति सम्प्रेषण भएकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा उद्योगी/व्यवसायीहरूबीच विद्युत महसुल सम्बन्धी विवादको सिर्जना करिब ८ वर्ष अगाडी भएको विभागले जनाएको छ । सोही विवादका सम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते सबेको ७१० औं बैंठकको निर्णय बमोजिम डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत उपयोग भएको विद्युतको प्रिमियम चार्जसहित महसुल लागू गर्ने निर्णय भएको थियो ।
आयोगले यस विषयकाे मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाेले यस बारे भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेकाे छ । विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ‘२०७५ कात्तिक २० गते भएको फैसलामा चित्त नबुझाई प्राधिकरणले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतको पूर्ण इजलासबाट २०७७ माघ १५ गते पुनरावलोकन अनुमति प्रदान भएको र सो मुद्दा हालसम्म विचारधीन रहेको छ ।’
