ऊर्जा खबर
काठमाडौं । मुलुक ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गएकाले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउनु पर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधबार आयोजना गरेको ‘स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गर्दा अहिले नै १ हजार मेगावाटसम्मको माग आउने हुँदा आन्तरिक खपत बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने कार्यक्रम समावेश गर्न सुझाव समेत दिएका छन् । आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय सवारी तथा विद्युतीय चुलोको प्रवद्र्धन, बढी विद्युत खपत हुने उद्योग स्थापना एवं प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
सरकारले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने हो भने उद्योगमा अहिले नै ५ सय मेगावाट खपत बढाउन सकिने उनीहरूको भनाई छ । बढी विद्युत खपत हुने फलाम तथा ब्लेड उद्योग स्थापना गरेर पनि आन्तरिक खपत बढाउन सकिने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत दिन नसकेकै कारण पनि आन्तरिक खपत कम देखिएको बताए । ‘निजी क्षेत्रको उत्पादन बढिरहेको छ । तर, खपत थोरै छ’ उनले भने, ‘आन्तरिक खपत बढाउन अहिलेको वितरण प्रणालीमा सुधार गरी उद्योगलाई मागे जति विद्युत दिनुपर्छ ।’
उनले उद्योगलाई विद्युत महसुलमा सहुलियत दिन सकेमा खपत बढाउन सकिने बताए । विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न देशभर चार्जिङ स्टेसन पनि निर्माण गर्दै जानुपर्नेमा भेटवालले जोड दिए ।
उनले अहिलेका डिजेल गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दै लगेर आन्तरिक विद्युत खपत बढाउन सकिने धारण राखे । बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई कम महसुल लिने नीति आवश्यक रहेको बताउँदै उनले बढी विद्युत उत्पादन हुने बर्खामा विद्युत महसुल सस्तो बनाउनु पर्ने बताए ।
विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले विद्युत महसुल घटाएर खपत बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तार्किक नभएको बताए । उनले महसुल घटाउनु भन्दा पनि ग्राहकका लागि हिउँद र बर्खाको फरक–फरक महसुल निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा छलफल आवश्यक रहेको बताए ।
‘महसुल घटाउँदा खपत बढ्दैन भन्ने कुरा त पछिल्लो एक वर्षले देखाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बरु अहिलेको १३ श्रेणीको बर्गिकरणलाई घटाएर थोरै बनाई नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्न सकिन्छ ।’ उनले उत्पादन लागत महंगो हुँदै गएकाले कति मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका सरकारले आवश्यक नीति निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सीमा पार विद्युत व्यापारका लागि नोडल एजेन्सी तोक्नेदेखि खुल्ला र स्वतन्त्ररूपमा विद्युत आयात—निर्यात गर्ने संयन्त्र, शुल्क एवं पूरा गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाका कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा पनि आयोगले पहल गरिरहेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विद्युत खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने बताए । उनले आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने प्रसस्त सम्भावना रहे पनि संरचना तयार गर्ने लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
‘अहिले नै १ हजार मेगावाट खपत हुसक्ने माग छ,’ उनले भने, ‘तर, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा ठूलो समस्या छ । यो समस्या समाधन गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ ।’ उनले आन्तरिक खपत २५ प्रतिशत बढाउन प्रसारण तथा वितरण प्रणालीका संरचनामा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिए पनि प्राधिकरणसँग बजेट अभाव रहेको बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले अहिलेको विद्युत खपत महंगो भएर नभई दिगो र गुणस्तरीय हुन नसकेका कारण बढ्न नसकेको बताए । उनले गुणस्तरीय विद्युत सेवाका लागि प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदै गर्दा विद्युत गयो भने उपभोक्ताको विश्वास घट्न जान्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबैभन्दा पहिले वितरण प्रणालीमा सुधार गरेर उपभोक्ताको मन जित्नु पर्छ ।’ उनले अब विस्तार सीमा पार विद्युत व्यापारमा जाने बेला आएकाले निजी क्षेत्रका लागि ढोका खोल्न उनले माग गरे ।
जलविद्युत प्रवर्द्धक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले विद्युतको बजार ठूलो समस्या नभएकाले विद्युत उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उत्पादन बढाउन सकेमा ग्यास आयातमा विदेशिने ३५ अर्ब रुपैयाँलाई २ वर्षमा १२ अर्बमा झार्न सकिने बताए ।
‘बजारको चिन्ता नगरौं । उत्पादन बढ्यो भने ग्यास आयातको ठूलो रकम विद्युतबाटै घटाउन सकिन्छ’ उनले भने, ‘उद्योग र यायातायको खपत बढाएर पनि अरबौं रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाउन सकिन्छ ।’ उनले नदी प्रवाही जलविद्युतगृहबाट अधिकतम उत्पादन लिन बर्खामा बन्द गर, हिउँदमा बढी उत्पादन गर भन्ने दबाव प्रवद्र्धकलाई दिन नहुने पनि बताए ।
उनले अधिकतम विद्युत उत्पादनका लागि अहिलेको ‘क्यू–४०’ डिजाइनको प्रावधान हटाउनु पर्नेमा समेत जोड दिए ।‘स्रोतको अधिकतम उत्पादन हुन नदिने यस्तो प्रवाधान हटाइनु पर्छ । अनि मात्रै हाम्रा जलविद्युत आयोजनाहरू सस्ता हुन सक्छन्’ उनले भने । उनले राष्ट्रपतिको बंगालादेश भ्रमणका बेला नेपालको विद्युत बिक्री गर्ने एजेण्डा नलगिएकोमा गुनासो समेत गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा समिति सभापति गोपाल खनालले विद्युत उत्पादन बढाउन निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन लागत बढीरहेकाले अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्षको बनाउनु पर्ने उनले बताए । विद्युत व्यापार गर्न प्राधिकरण एक्लैले अब सक्ने अवस्था नरहेकाले निजी क्षेत्रका लागि पनि ढोका खोलिनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
इपानका महासचिव भरत खत्रीले पर्याप्त विद्युत पाउन नसकेकै कारण उद्योगहरू मर्कामा परेको बताए । ‘पर्याप्त विद्युत नपाउँदा वैकल्पिकरूपमा राखिएका डिजेल प्लान्टको विद्युत प्रतियुनिट ३० रुपैयाँसम्म पर्न आउँछ,’ उनले भने, ‘यसले उद्योगको उत्पादन लागतलाई महंगो बनाइरहेको छ ।’ खपत बढाउन प्रसारण तथा वितरण लाइनका संरचना बनाएर उद्योगलाई मागे जति विद्युत दिने व्यवस्था प्राधिकरणले गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
