ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट बढाए पनि खर्च गर्न सक्ने गरी नआएको बताएका छन् । ‘बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र निर्माण क्षेत्रको अबको बाटो’ विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा पूर्वाधार क्षेत्रका विज्ञहरुले अनुशासनमा नबसी बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।
छलफलमा, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव किशोर थापाले गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेको खर्च पाउँछन् की पाउँदैनन् भन्ने मुख्य विषय रहेको बताए । ‘बजेटको अंकभन्दा आयोजनाको संख्या बढाइएको छ,’ थापाले भने, ‘मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नै कमजोर रहेकाले अहिले अवस्था दोहोरिने देखिन्छ ।’
सरकारका पूर्व सचिव अर्जुनजंग थापाले आयोजना घोषणादेखि बजेट छुट्याउने होस् वा कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्मै राजनीतिक दबाब हुने गरेको बताए । उनका अनुसार राजनीतिक दबाबमा आयोजना प्रमुख छनोट हुने गरेको छ । उनले आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदा नै रकमान्तर हुनेगरी ल्याइएको ठोकुवा गरे । ‘जुन आयोजनामा खर्च हुन्छ, त्यहाँ कम बजेट रहेको छ तर तयारी नै नभएका आयोजनामा बजेट छुटटइएको छ,’ थापाले भने, ‘केही महिनापछि बजेट पुग्दैन रकमान्तर गर्नुपर्छ ।’
रकमान्तर गर्ने सम्बन्धी सरकारको परिभाषा नै गलत भएको उनले बताए । अहिले एउटै खण्डको पुलको बजेट सडकतर्फ सार्न समेत ३७ जनाले सही गरेपछि मात्रै रकमान्तर हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले गौरवका आयोजना बढाउँदै लगे पनि मन्त्रालयबाहेक कसैले गौरव गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । हुलाकी राजमार्गमा नै १२ वर्षपछि रुख काट्ने अनुमति पाएको अवस्था रहेकाले गौरवका आयोजना नाम मात्रकै रहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिबहादुर दर्लामीले ठूला आयोजनामा बजेट कम छुट्टाइएको बताए । ‘बजेटमा धेरै आयोजनाका शीर्षक राखेको छ तर पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याएको देखिँदैन,’ दर्लामीले भने । उनले सैद्धान्तिक रुपमा इन्जिनियरिङ पढेकालाई प्राविधिक क्षमता बढाउनेगरी अघि बढाउनु पर्ने बताए । पूर्वधारका आयोजनाको काम अघि बढाउन सरकारसँगै निजी क्षेत्रबाट समेत इन्जिनियरलाई थप तालिमको आवश्यकता रहेको बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थमन्त्रीले निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीको सुझाव बिना नै बजेट ल्याएको बताए । ५ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरेको सरकारले निर्माणलाई गति दिन पर्याप्त बजेट छुट्याएको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औँ पटक संशोधन भए पनि निर्माणधीन आयोजना नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बजेट कार्यन्वयन गर्न सरकारमात्रै नभई निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुनेपर्नेमा जोड दिए । ‘केही वर्षअघि मन्त्रालयमा खर्बको बजेट छुट्याउँदा कसरी खर्च हुन्छ भन्ने गरिन्थयो,’ सिग्देलले भने, ‘अहिले एउटै निर्माण व्यवसायीले ५–६ अर्बको बजेटसमेत खर्च गर्न सक्ने गरी क्षमता वृद्धि भएको छ । खर्च नहुनुको मुख्य कारण कमा र फुलस्टप परिवर्तन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालय गुहार्नुपर्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलाई जिम्मेवार बनाएरै काम गर्न दिनुपर्छ ।’
सचिव सिग्देलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको दायित्व साढे २ खर्ब रुपैयाँ छ । यो वर्ष डेढ खर्ब रुपैयाँको रहेको छ । २ वर्षका सक्नेगरी आयोजनाको लागि व्यवस्थापन योग्य नै रहेको बताए । अहिले छुट्याएको ९५ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई परेको बताए ।
