ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट दुई जना सदस्यलाई पदमुक्त गरेको छ । सञ्चालक कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई पदमुक्त गरेको हो । सरकारको निर्देशन पालनामा असहयोग गरेको विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट दुवै सञ्चालकलाई १५ साउनमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ३ दिनको म्याद दिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ उनीहरूले पठाएका थिए । जवाफ चित्तबुझ्दो नदेखिएको भन्दै आफूहरूलाई पदमुक्त गरेको पत्र आइतबार प्राप्त भएको सञ्चालक पुनले ऊर्जा खबरसँग बताए ।
‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल बक्यौताविषयमा पछिल्लो बोर्ड बैठकमा हामीले लेखेको नोट अफ डिसेन्टबारे सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नदेखिएको भन्दै पदमुक्त गरिएको पत्र आज प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘मिति चाहिँ १८ गतेको छ ।’
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको साउन ७ गते बसेको बैठकले बक्यौता महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेका ६ उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तो निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मौखिक निर्देशन दिएका थिए । महसुल उठ्ने ग्यारेन्टी भएपछि मात्रै लाइन जोड्ने निर्णय गरिनुपर्ने तर्क राख्दै दुई सञ्चालकले बोर्डको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरू प्रिमियम महसुलबापतको रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले असार २५, २६ र २७ गते ३ दिन गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । मन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय असार ८ गते गरेसँगै त्यसैदिन साँझ ८ बजेपछि ती उद्योगहरूमा लाइन जोडिएको थियो ।
उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले पुनः बक्यौता असुल गर्न कारबाही अगाडि बढाउन पाउने गरी गरी सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोडेको थियो ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिलको लाइन काटेको थियो । १५ दिनको म्याद दिएर महसुल तिर्न असार १० गते प्राधिकरणले यी उद्योगलाई पत्राचार गरेको र महसुल नबुझाएपछि लाइन काटिएको जनाएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बिजुली प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित करिब ८ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले भने पटक–पटक पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् खपतको प्रमाणबिना प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौता नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । उनीहरूले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल विद्युत् सेवा सुचारु नगरे सबै उद्योगीले सामूहिक रूपमा विद्युत् सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए पनि सेवा बहिष्कार भने गरेका थिएनन् ।
यसअघि प्राधिकरणले गत पुसको ६ देखि २३ गतेसम्म लाइन काटेको थियो । यसबारे छानबिन गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सरकारले गठन गरेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अझै पनि विवादको स्थायी समाधान भने भएको छैन ।
