ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालले आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउन तत्काल बहुक्षेत्रीय नीति तथा विविधीकरणको रणनीति अपनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा बढ्दै गएको अनिश्चितता र भूराजनीतिक तनावले देशको ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर जोखिम आउन सक्ने भन्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’को २६औँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (२०८३ जेठ १२ गते) आयोजित छलफलमा विज्ञ प्रस्तोता एवम् अधिकांश सहभागीले ऊर्जा सुरक्षाका लागि ऊर्जा आपूर्तिका एकल आन्तरिक स्रोत तथा एकल आपूर्तिकर्ता देशमा निर्भर रहनु खतरनाक सावित हुने चेतावनी दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा ‘ऊर्जा बजारको अनिश्चितता र नेपालको ऊर्जा सुरक्षा’ विषयक प्रस्तुतीकरण गर्दै ऊर्जा अर्थशास्त्री एवम् एसिएन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी) थाइल्यान्डका इमेरिटस् प्रोफेसर डा. राममनोहर श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा सुरक्षा एकल स्रोतको बिजुली उत्पादन बढाउने तथा आपूर्तिमा अवरोध हुन नदिने कार्यले मात्र सुनिश्चित गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।
उपयुक्त मूल्यमा भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउनु तथा बाह्य देशबाट हुने आपूर्ति अवरोधको रणनीतिक प्रतिरोधात्मक क्षमता (रेजिलिएन्स) को विकास गर्ने रणनीति नै खासमा ऊर्जा सुरक्षा प्रत्याभूतिको उपाय भएको उनले बताए ।
‘हालैका वर्षहरूमा भएका रुस–यूक्रेन युद्ध तथा अमेरिका–इरान द्वन्द्व जस्ता भूराजनीतिक सङ्कटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा व्यापक उतारचढाव आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा उपभोक्ता मूल्य, मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धिदरमा परिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।’
उनका अनुसार नेपालको सन्दर्भमा कच्चा तेलको मूल्यमा हुने प्रत्येक १० प्रतिशतको वृद्धिले देशको आर्थिक वृद्धिलाई झन्डै ०.१५ प्रतिशत विन्दुले घटाउने र महँगीलाई करिब ०.४ प्रतिशत विन्दुले बढाउने गर्दछ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले विशेष गरी आफ्नो कमाइको आधाभन्दा बढी हिस्सा खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा खर्च गर्ने निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारको जीवनस्तरलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ ।
ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चिता हासिल गर्न नसकेकै कारण नेपालले ३ पटकसम्म नाकाबन्दीहरूको मार खेप्नु परेको स्मरण गराउँदै प्राध्यापक श्रेष्ठले आयातित इन्धनको आपूर्तिमा आउने अवरोध कम गर्न आपूर्ति स्रोतको विविधीकरण र रणनीतिक भण्डारण (विद्युत् ऊर्जा वा पेट्रोलियम भण्डारण) क्षमता बढाउनु अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ ।
‘नेपालको हालको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता केवल १० देखि १५ दिनको मात्र रहेको छ,’ उनले भने ‘विश्वका कतिपय मुलुकको यस्तो क्षमता २०० दिनसम्म रहेको देखिन्छ ।’ नेपालले रणनीतिक रूपमा कम्तीमा ९० दिनको भण्डारण क्षमता पुर्याउन आक्रामक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, आन्तरिक विद्युत् उत्पादनतर्फ नेपालको कूल जडित क्षमता ४,०६८ मेगावाट पुगे पनि त्यसमा ९५.६ प्रतिशत हिस्सा एकल स्रोत (जलविद्युत्) को रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे । जलविद्युत्मा पनि नदी प्रबाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको बाहुल्यता भएकाले हिउँदमा उत्पादन घट्ने समस्या यथावत् छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीहरू पग्लिने, मनसुन अनिश्चित बन्ने र खडेरी पर्ने जस्ता जोखिम बढिरहेका बेला जलविद्युत्मा मात्रै अत्यधिक निर्भर रहनु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए ।
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नदी बहावमा आधारित आयोजनाका साथै जलाशययुक्त आयोजना, पम्प स्टोरेज र द्रुत गतिमा लागत घटिरहेको सौर्य एवं वायु ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन इन्धन जस्ता नवीकरणीय स्रोतहरूको सन्तुलित मिश्रण (विविधीकरण) आवश्यक रहेको उनले औँल्याए ।
उनका अनुसार ऊर्जाको माग व्यवस्थापनतर्फ यातायात क्षेत्रले मात्रै नेपालको कूल आयातित इन्धनको आधाभन्दा बढी हिस्सा खपत गर्ने भएकाले विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को प्रवर्द्धन, चार्जिङ स्टेसनको निर्माण र विद्युतीय रेल नेटवर्कको विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ । साथै, एलपिजी प्रतिस्थापनका लागि विपन्न परिवारलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने, घरको वायरिङ सुधारमा अनुदान दिने र विद्युत् महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाउँदै भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १३,५०० मेगावाट आन्तरिक माग र १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै उनले सन् २०१८ माराखेकाे १५०० किलाेवाट प्रतिव्यक्ति विद्युद् खपतको लक्ष्य २०२८ अर्थात् १० वर्षमा पनि पूरा नहुने बताए । 'कागजमा ठूला लक्ष्य राख्ने र व्यवहारमा पूरा नगर्ने तदर्थवादमा सरकार अघि बढेकाे देखिन्छ,' उनले भने ।
आन्तरिक खपतको वर्तमान १० वर्षीय लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक ७ प्रतिशतभन्दा माथि दोहोरो अङ्कमै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ । साथै, उक्त लक्ष्य पूरा गर्दै सरकारले देशको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आन्तरिक स्रोत तथा आपूर्तिकर्ता देशमा विविधीकरण, ग्रीडस्तरका ब्याट्री भण्डारण प्रविधि, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारको अनुकूलन र माग पक्षको कुशल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको ठहर छ ।
कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका निवर्तमान सदस्यसमेत रहेका ऊर्जाविज्ञ डा. मधुसुधन अधिकारीले जलविद्युत्मा गरिएको लगानी हतोत्साहित नहुने अन्य स्रोतको समेत विकास गर्दै यातायात, विद्युतीय चुलो, औद्योगिक प्रयोग जस्ता हरेक क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाएर आन्तरिक खपतको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापाले नेपालमा एकीकृत ऊर्जा विकासको नीति र त्यसअनुसारको कार्यान्वयन नभएकोले ऊर्जा सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको धारणा राखे । ‘विद्युत् बिक्रीका लागि होइन, पहिला आन्तरिक खपतका लागि पर्याप्त बनाउने नीति हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले नेपालले इनर्जी बैंकिङ्को अवधारणाअन्तर्गत भारतसँग ऊर्जा सहकार्य गर्न सके नदी प्रवाही आयोजनाका कारण बर्खामा धेरै हुने बिजुली समेत भण्डारण गरी ऊर्जा बजार र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिने बताए ।
प्राधिकरणका पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले हाल चीनमा हरित हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन प्रविधिमा आएको विकासले यो प्रविधि सस्तीँदै गएको बताए ।
सोही क्रममा प्राधिकरणकै पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उतपादनको ६.८ प्रतिशत रकम जीवाश्म इन्धन खरिदमै खर्च भइरहेको तीतो यथार्थ राखे । ऊर्जा कूटनीतिमार्फत ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा ऊर्जा सहकार्यमा भूराजनीतिक जोखिम कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपाल जैविक ऊर्जामा नेपालको निर्भरता ठूलो हिस्सामा रहेको भन्दै कति किलो दाउरा बाल्दा कति किलोवाट घन्टा विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने सही तथ्याङ्क आवश्यक रहेको औँल्याए ।
यसैगरी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले सौर्य ऊर्जा, जलाशय जलविद्युत्, नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् सबै मूल्यलाई उस्तै रूपमा दाँज्न नमिल्ने बताए ।
ऊर्जाविज्ञ डा. केपी दुलालले भारतसँगको इनर्जी बैंकिङ गर्न सके ऊर्जा भण्डारण गरे जस्तै लाभ मिल्ने भनिएको सन्दर्भमा यसबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
ऊर्जा विज्ञ राहुल शाहले आगामी ५ वर्षभित्र अन्य स्रोतहरूको समेत कसरी विकास गरी ऊर्जामा विविधीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उपयुक्त योजना आवश्यक भएको बताए ।
यसैगरी, ऊर्जा तथा जलस्रोतविज्ञ पुष्पराज खनालले धेरैजसो निःशुल्क भूमि प्रयोग गरी विद्युत् उत्पादन गरेकोले चीनको सौर्य विद्युत् उत्पादनको लागत सस्तो रहेको जानकारी दिए ।
सिम्पल इनर्जी प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अपार न्यौपानेले ऊर्जा विकासको लक्ष्य लिँदा मेगावाटको लक्ष्य छोडेर प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत (किलोवाट घन्टा/युनिट) कति पुर्याउने हो भनी लक्ष्य राख्दा उपुक्त हुने बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका करिब ६० जना विज्ञ, उद्यमी–व्यवसायी, तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
