ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बिच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (मेसिनाइज्ड इरिगेसन इन्नोभेसन प्रोजेक्ट–एमआईआईपी) र जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना (सीआरएलएलपी) कार्यान्वयनका लागि २१ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ (एक सय ५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार उक्त परियोजनाका लागि एडीबीले १४ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण तथा २ अर्ब रूपैयाँ (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ ।
त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका लागि १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण २ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र एडीबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरे ।
मधेश प्रदेशको रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू गरिने यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागु गरिनेछ । जसमा किसानले ‘प्रिपेड कार्ड’को माध्यमबाट आवश्यकतानुसार पानी उपयोग गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ ।
यस परियोजनाबाट १ लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु हो ।
त्यसैगरी जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरुप्रति प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुनेछ । यसले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय समुदायलाई दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन र वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सशक्त बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव घिमिरेले यी परियोजनाको माध्यमबाट उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जल व्यवस्थापनले खाद्य सुरक्षाका साथै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
एडीबीका देशीय निर्देशक कोश्वाले यी परियोजनाका विशेषता र यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने योगदानको चर्चा गर्दै जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र जल सुरक्षा क्षेत्रमा एडीबीले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यी सम्झौता नेपाललाई दिगो विकास हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुझ्न महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
