विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ७, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगमा काटेको विद्युत् लाइन पुनः जडान गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरेसँगै मंगलबार साँझ ८ बजेपछि ती उद्योगहरूमा लाइन जोडिएको हो । डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगहरू प्रिमियम महसुलबापतको रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले असार २५, २६ र २७ गते ३ दिन गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।   

उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले पुनः बक्यौता असुल गर्न कारबाही अगाडि बढाउन पाउने गरी गरी सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको तथा विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोडेको हो ।   

‘उद्योगीले पनि वक्यौता रकम तिर्नुपर्छ, प्राधिकरणले पनि लाइन काट्न हुँदैन,’ प्राधिकरणको अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री दीपक खड्काले भनेका छन् ।

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा स्टील, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटेको थियो । १५ दिनको म्याद दिएर महसुल तिर्न असार १० गते प्राधिकरणले यी उद्योगलाई पत्राचार गरेको र महसुल नबुझाएपछि लाइन काटिएको जनाएको थियो । 

डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बिजुली प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगले जरिवानासहित करिब ८ अर्ब २५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

उद्योगीहरूले भने पटक–पटक पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् खपतको प्रमाणबिना प्राधिकरणले दाबी गरेको बक्यौता नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । उनीहरूले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल विद्युत् सेवा सुचारु नगरे सबै उद्योगीले सामूहिक रूपमा विद्युत् सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए पनि सेवा बहिष्कार भने गरेका थिएनन् । 

यसअघि प्राधिकरणले गत पुसको ६ देखि २३ गतेसम्म लाइन काटेको थियो । यसबारे छानविन गर्न सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेपछि लाइन जोडिएको थियो । सरकारले गठन गरेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि दुई पक्षबिचको विवाद भने अझै सुल्झिन सकेको छैन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३