विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९६९७ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : २१४९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७५४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ८०६६ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ८० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३९४७४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८३० मे.वा.
२०८१ मङ्सिर ९, आईतबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महशुलमा भइरहेको विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो माग गरेको हो । 

उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल भुक्तानी विवाद टुंगोमा नपुग्दै प्राधिकरणले उद्योगहरूमा जोडिएको विद्युत् लाइन काटिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

२५ भदौमा प्रधानमन्त्रीसँग महासंघका पदाधिकारीले भेट्दा उद्योगको लाइन नकाट्ने आश्वासन पाएकोमा अहिले लाइन काट्न थालिएको र यसले उद्योग व्यवसाय बन्द हुने, बेरोजगारी दर बढ्ने र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने महासंघले जनाएको छ । 

‘सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडी मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिनेछ ।’

आफूहरू टिओडी मिटरका आधारमा विद्युत्‌काे बिल तिर्न तयार रहेको भन्दै महासंघले काटिएको लाइन जोडिदिन पनि महासंघले माग गरेको छ । 

यस्ताे छ विज्ञप्ति

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३