वातावरणीय कानुन पालना नगरेकाे भन्दै ३२ आयोजनामाथि प्रश्न, धेरैले ईआईए उल्लंघन गरेकाे आराेप

दोलखा । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जिक्याप) ले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका ६६ मध्ये ३२ जलविद्युत आयोजनालाई कागजात पेश गर्न पत्राचार गरेको छ । पत्राचार गरिएका जलविद्युत आयोनामध्ये केहीले विद्युत उत्पादनसमेत गरिरहेका छन् भने धेरैजसो निर्माणाधीन र निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा छन् ।

यसअघि १६ वटालाई मात्र पत्राचार गरिएको भने पनि जिक्यापको कार्यालयमा बुझ्दा यस्ता आयोजनाको संख्या ३२ रहेको जनाइएको छ । यो कार्यालयको नियमित काम भएको हुँदा यसमा कसैले आश्चर्य मान्नुनपर्ने आयोजना प्रमुख डा. मधु क्षेत्रीले बताए । ‘सबै जलविद्युत आयोजनाहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गरेका हुन्छन्,’ उनले भने ‘त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा के के गर्ने भनेर सम्झौता पनि गरिएको हुन्छ, त्यसको पालना भए÷नभएको अनुगमन गर्ने काम हाम्रो हो ।’

गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र सगरमाथा र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको बीचको भूभाग हो । जुन रामेछाप, दोलखा र सिन्धुपाल्चोकका माथिल्ला भूभाग पर्छन् । यही क्षेत्रमा माथिबाट बग्ने खोला र नदीमा वर्षौं अघिदेखि अध्ययन भएका जलविद्युत आयोजनाहरू छन् । ती सबैको ईआईए गरेरमात्र निर्माण थालिएको हुन्छ । केही आयोजना भने ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने चरणमै रहेको जनाइएको छ ।

दोलखाको बिगू गाउँपालिका–४ सिंगटीमा प्रधान कार्यालय रहेको जिक्यापले पत्रमार्फत रोल्वालिङ डाइभर्सनलगायत केही निर्माणाधीन आयोजनालाई भने काम रोक्न नै भनेको छ । केहीले आयोजनाकै पत्रको निहुमा काम बन्द गराएका छन् ।

पत्रमा स्थानीय तहको कार्यालयलाई जानकारी र स्थानीय संरक्षण व्यवस्थापन समिति, संरक्षण वन समूह र धार्मिक समूहलाई काम रोके÷नरोकेको अनुगमन गरी जानकारी दिन बोधार्थ दिएको छ । कार्यालयको स्वीकृत नलिई काम गरे अन्यथा कानुन बमोजिम हुने खालको धम्कीको भाषा उल्लेख गरिएको छ ।

१० वर्ष अघि स्थापना भएको जिक्यापले विकासे आयोजनालाई यसरी धम्कीको भाषामा पत्राचार गरेको भने पहिलो पटक हो । ‘वर्षौंदेखि काम भएको छ, विकासको काम गर्दा केही क्षति त हुन्छ,’ एक जलविद्युत प्रवर्द्धकले ऊर्जा खबरसँग भने ‘हामीले पनि ईआईएका आधारमा काम गर्ने हो तर हामीसँग समन्वय र छलफलै नगरी एक्कासी काम रोक्ने पत्र आउनु विकास विरोधी व्यवहार भयो ।’

पत्राचार गरिएका आयोजनाकाे सूची

स्राेत : जिक्याप

जिक्यापका प्रमुख डा. मधु क्षेत्रीले सहजीकरणका लागि पत्र पठाए पनि आयोजनाको कामै रोक्ने नभनिएको बताए । संरक्षण क्षेत्र विकास विरोधी होइन तर करोडौं लगानी गरेर बनाउने आयोजनामा वातावरण ऐन र नियमावली पालना गरेर बनाएका आफ्नै रिपोर्टको पालना गर्नुपर्ने दायित्व प्रवर्द्धकको रहेको उनको तर्क छ । जिक्यापका अनुसार केही जलविद्युत आयोजनाले ईआईए अनुसार काम नगरेको पाइएको छ । 

‘हामी जलविद्युत आयोजना भन्ने बित्तिकै सबै मान्छे चिन्दैनौं, समन्वयका लागि पत्र काट्दा विकास विरोधीको संज्ञा दिइन्छ यो अचम्म लाग्दो कुरा भयो,’ उनले भने, ‘इआइए अनुसार काम गरेको धेरै प्रवर्द्धक हुनुहुन्छ तर नियम पालना गर्न बाँकी रहेकाले त पूरा गर्नुपर्यो नि ।’

आयोजना अध्ययन गर्न पनि वातावरणीय कानुन अनुसार पूर्वस्वीकृत लिनुपर्छ । वातावरणलाई असर नगर्ने गरी काम गर्ने भनी प्रतिवेदन बनाइएको हुन्छ । ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि पनि निर्माणाधीन अवस्थामा के के काम भएका छन् संरक्षण क्षेत्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

निर्माणाधीन र निर्माणको तयारीका आयोजना सबैले के कसरी काम गरिरहेको भन्ने नदेखिएकाले त्यसको जानकारी लिनुपर्ने हुँदा पनि पत्राचार गरेको उनले प्रस्ट पारे । जिक्यापका अनुसार निर्माण पूरा भएका आयोजनाले समेत वार्षिकरूपमा सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । त्यो बुझाए/नबुझाएको र निर्माण चरणमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भए/नभएको पनि हेर्ने काम पनि कार्यालयको हो ।

पत्राचार गरिएका मध्ये केही अधुरा प्रसारण लाइनहरू पनि छन् ।

जिक्याप रहेको सिंगटी नजिकैको बिगू गाउँपालिकाको शनिबार भएको ९औं गाउँसभाले गाउँपालिका क्षेत्रबाट संरक्षण क्षेत्र हटाउन विभागीय निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै क्षेत्रभित्र हिडडुल गर्न होस वा हरेक काममा अनुमति लिनुपर्ने, ठूला विकासका काम गर्न नपाइने र स्थानीयको परम्परागत पेशा समेत बन्द हुने भएपछि आफ्नो क्षेत्रबाट जिक्याप हटाउन माग गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले बताए ।

याे पनि

१. १६ जलविद्युत आयोजनालाई काम रोक्न उर्दी, ‘संरक्षण क्षेत्र हटाउ’ अभियानमा बिगू गाउँपालिका

२. जिक्यापले राेल्वालिङ र लाप्चे खाेला आयोजनाको काम रोक्यो