ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् विधेयक २०८० बारे विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन् । हाल संसदमा छलफलका क्रममा रहेको सो विधेयकका कैयौँ प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्ने पक्षमा केही देखिएका छन् भने केही प्रचलित विद्युत् ऐन २०४९ लाई नै संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्ने पक्षमा छन् ।
ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ‘ऊर्जा नीति संवाद’को छैटौँ शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (असोज ८ गते) को छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले हालकै ऐनले नेपालकाे विद्युत् विकासमा राम्रो प्रगति देखिएको भन्दै यसैमा रहेका कमी–कमजोरीलाई सुधार गरेर कार्यान्वयनमा लाँदा उपयुक्त हुने आशय व्यक्त गरेका हुन् । साथै नयाँ ऐन जारी गर्ने हो भने त्यसमा निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याउने गरी कैयौँ प्रावधान राखिएकाे भन्दै तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा कानुनविद् महेश थापाले ‘विद्युत् विधेयक २०८० : एक वैचारिक बहस’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा उनले प्रचलित ऐनमार्फत नै निजी क्षेत्रको प्रवेश र उत्कृष्ट भूमिकाका कारण ऊर्जा विकासले फड्को मारेको अवस्थामा नयाँ कानुको आवश्यकता किन पर्यो भनी प्रश्न उठाएका छन् । हाल सरकारले विद्युत्मा नीतिगत परिवर्तन (पोलिसी डिपार्चर) गर्न विद्युत् विधेयक ल्याएको भन्दै उनले प्रचलित ऐन नै प्रभावकारी भएर परिणाम दिइरहेको बेला नीतिगत परिमार्जन आवश्यक नरहेको बताए ।
‘नयाँ विधेयकले जलविद्युत् आयोजनामा प्रतिस्पर्धात्मक ठेक्का प्रणाली अपनाउने गरी आधारभूत नीतिगत परिवर्तन गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पुरानै विधेयक अनुसार पनि हामीले प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट ठूला तथा साना आयोजना विकास गराइरहेका छौँ भने यो नयाँ ऐनको व्यवस्था किन भन्ने प्रश्न आउँछ ।’
उनले, ठूला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध संरचना र पावर हाउसलाई छुट्टयाएर छुट्टाछुट्टै अनुमतिपत्र मार्फत विकास गराउने व्यवस्था कत्तिको व्यवहारिक होला भन्ने प्रश्न उठाए । पुरानै ऐनमा संशोधन गरेर याे व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि हुने बताए । त्यस्तै नयाँ विधेयकले २० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिने व्यवस्था प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएर भाग लगाए जस्तो गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना विकास गराउन नसक्ने बताए ।
नयाँ विधेयकमा अनेकौँ प्रश्न र द्विविधा रहेको भन्दै उनले पुरानै ऐन प्रभावकारी हुँदा हुँदै नयाँ ऐन ल्याउँदा ऊर्जा विकास नै अलमलमा पर्न सक्ने आशय व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जाविज्ञ दीपक ज्ञवालीले विद्युत् विधेयक २०८० हेर्दा विधेयक ऐनका लागि नभएर विद्युत् कम्पनीका लागि ल्याउन लागिएको ऐन जस्तो देखिएको भन्दै आलोचना गरे । जलस्रोतको लाभको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई विधेयकले नसमेटेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा विधेयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराउने भूमिकासमेत निर्वाह गरेका पूर्व ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने बेला निजी ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था इपानलगायत सबै सरोकारवाला र कानुनविज्ञसँग छलफल र परामर्श गरेको बताए । तर, अहिले संसदमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै गर्दा विधेयकमा धेरै विषय परिमार्जन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस आफूले गरेको पनि उनले बताए ।
‘विधेयकमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर विधेयक फिर्ता लिने कुरा चाहिँ फिर्ता गरौँ ।’ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिने र ९० प्रतिशतको लाइसेन्स खारेज हुने, आयोजना विकास गर्न चाहने र सक्नेले अनुमति पत्र नपाउने जस्ता विकृति हटाउन पनि विधेयकमा प्रतिस्पर्धामार्फत आयोजना विकास गर्न दिने व्यवस्था अपनाइएको बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले अध्ययन नै नगरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा लगाएको भन्नु गतल भएको बताए । लाइसेन्स ‘ए’ ले लिने तर ‘बी’, ‘सि’, ‘डी’, हुँदै ‘ई’ पात्रले विकास गर्ने विकृति रोक्न खाेजिएको छ । त्यस्तै प्रतिस्पर्धाबाट जाँदा नेपालले अरुण तेस्रो जस्ता आयोजनामा २१ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउने अवस्था बनेको भन्दै उनले २० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको बताए । ‘अध्ययन नै नगरी हावामा विद्युत् विधेयक ल्यायो भन्नु सरासर गलत हो,’ उनले भने ।
प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले विद्युत् क्षेत्र वा विद्युत् प्राधिरणको खण्डीकरणमा मात्र राम्रो नतिजा नदिने बताए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफा र विद्युत् विकासमा नेपालले प्राप्त गरिरहेको सफलतालाई दबाउन अहिले विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणको कुरा जोडसँग उठाइएको छ,’ उनले भने, ‘जति वटा निकाय बनाए पनि उही राजनीतिक नियुक्तिले कुनै प्रगति हुँदैन ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले विधेयकले व्यवस्था गरेको ठूला तथा बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध र पावर हाउसलगायत संरचनाको छुट्टै अनुमति पत्र दिने व्यवस्था राम्रो भएको बताए । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने विद्युत्काे बजारमा नभएर अनुमति पत्र दिँदा प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिनु पर्ने बताए ।
ऊर्जा कानुनका विज्ञ सेमन्त दाहालले उदार अर्थनीति कार्यान्वयनको राम्रो उदाहरण नेपालको जलविद्यूत् क्षेत्र भएको भन्दै ऐनमा कहाँ कहाँ सुधार गर्ने भन्ने विषय मुख्य रहेको बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले एउटा पार्टीबाट अर्बौँ–खबौँ रुपैयाँको बिजुली सार्वजनिक खपतका लागि किन्ने हो भने प्रतिस्पर्धा हुनु आवश्यक हुने बताए । प्रतिस्पर्धाबाट आएको दरलाई नै अन्तिम मान्ने हो भने नियामकीय निकायको भूमिका चाहिँ के त भन्ने प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसमेत रहेका मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले वर्तमान विधेयक विद्युत् विधेयक नभएर जलविद्युत् विधेयक मात्रै जस्तो देखिएको बताए । त्यसमा पनि अनुमति पत्र र नदीप्रवाही आयोजनाको विधेयक जस्तो मात्रै देखिएको बताए । प्रसारण लाइनको विषय यो ऐनमा नसमेटिएको भन्दै उनले त्यस विषय समेट्नुपर्ने बताए ।
ऊर्जा उद्यमी सूर्यप्रसाद अधिकारीले अहिलेकै ऐन अनुसार पनि करिब ११ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको निजी क्षेत्रले लिएका लाइसेन्स खारेज भइसकेको भन्दै वर्तमान ऐनमै पनि खारेजीको व्यवस्था रहेको बताए । त्यस्तै प्रतिस्पर्धा पिपिएको दरमा गर्ने कि लाइसेन्स लिनका लागि गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएको बताए ।
ऊर्जा अभियान्ता नेत्र कार्कीले कुनै परामर्शदाता नियुक्त गरेर उनले बनाइएको विधेयकलाई संसदमा लगेर दर्ता गरिए जस्तो देखिएको भन्दै विधेयकमा कुन पक्षको र कसको स्वार्थ कसरी जोडिएको छ भन्ने खोज्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा ऊर्जा विज्ञ राहुल साहले शून्य कार्वन उत्सर्जनका लागि नेपालले लिएको लक्ष्य सन् २०४५ लाई केन्द्रित गरेर विधेयक निर्माण गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, विद्युत् आयोजना विकासको अनुमतिका लागि एकद्वार नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका ५० जनाभन्दा बढी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति थियो ।
