ऊर्जा खबर
सामान्यतया 'ऊर्जा' भन्नाले जलविद्युत्, खनिज, तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक, जैविक पदार्थ वा अन्य कुनै नवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादित विद्युतीय वा तापीय शक्तिलाई बुझाउँछ । राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र विकासको संवाहकका रूपमा रहेको यस क्षेत्रले नेपालको जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा फड्को मारिरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२ को फागुन मसान्तसम्म कुल जडित विद्युत् क्षमता ४१०५ मेगावाट पुगेको छ। जसमध्ये जलविद्युत ऊर्जा ३७९८ मेगावाट र सौर्य ऊर्जा १०६.२४ मेगावाट रहेको छ । कुल खपत ऊर्जा मध्ये दाउरा ४८.९ प्रतिशत, पेट्रोलियम पदार्थ २१.८ प्रतिशत, विद्युत् १२.१ प्रतिशत र अन्य १७.२ प्रतिशत रहेको छ ।
११५ वर्षको लामो इतिहास बोकेको विद्युतीय ऊर्जाको पहुँच ९९ प्रतिशत जनताले प्राप्त गरेका छन् । सोह्रौँ योजनाले जडित क्षमता ११७६९ मेगावाट पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३७० बाट ७०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ले सन् २०३५ सम्ममा २८५०० मेगावाट उत्पादन गरी १५००० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिँदै बचत हुने विद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ को रहेको छ । साथै हरित ऊर्जाको विकास र विस्तारबाट वातावरण संरक्षण गर्दै जनजीविकामा सहजता ल्याउने, देशभित्र औद्योगिक विकास गर्ने र क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकार क्रियाशील देखिन्छ । यसका साथै पेरिस सम्झौताको एक पक्ष राष्ट्रका रूपमा, नेपालले सन् २०२० देखि २०३० को बीचमा नेट-जिरो (खुद शून्य) उत्सर्जनतर्फ अघि बढ्ने र सन् २०४५ सम्ममा सो रूपान्तरण पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा प्राप्त यी तमाम उपलब्धि, नीतिगत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि नेपालमा खाना पकाउनका लागि ठोस इन्धन, विशेष गरी दाउराको प्रयोग अझै पनि सामान्य अभ्यासका रूपमा रहेको छ । ५१.०२ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारका लागि दाउरा नै खाना पकाउने इन्धनको मुख्य स्रोत रहेको छ (एनपिएचसी, २०२१)। राष्ट्रिय जनगणना (२०२१) अनुसार, केवल ०.४९ प्रतिशत घरपरिवारले मात्र खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा विद्युत् प्रयोग गर्दछन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा स्वच्छ विद्युत्को पर्याप्त उपलब्धता हुँदाहुँदै पनि खाना पकाउन यसको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको प्रतिशत कम हुनुमा चुलो सहितका सामाग्रीको अधिक खरिद मूल्य, सांस्कृतिक मान्यता, बानी-व्यवहार तथा प्रयोगकर्ताको प्राथमिकता जस्ता अन्य प्रभाव पार्ने कारकहरू जिम्मेवार हुन सक्छन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययन तथा प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (वेक्स) द्वारा प्रकाशित 'ऊर्जा क्षेत्रको सारांश २०२४' अनुसार, नेपालको प्राथमिक ऊर्जाको करिब दुई-तिहाइ हिस्सा अझै पनि परम्परागत बायोमासले ओगटेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थले करिब १/५ प्रतिशत र कोइलाले करिब ५ देखि ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ; कुल अन्तिम ऊर्जा खपतमा भने विद्युत्को हिस्सा केवल ६ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रमा ऊर्जा खपतको आधारभूत ढाँचा नबदलीकनै विद्युत् उत्पादनमा भने विस्तार गरेको छ ।
नेपालले विद्युत्को उपलब्धता सुनिश्चित त गरेको छ तर समग्र ऊर्जा सुरक्षा भने हासिल गर्न सकेको छैन । जबसम्म उद्योग, कृषि र व्यावसायिक सेवाहरू स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को सट्टा आयातित जीवाश्म इन्धनमा निर्भर रहन्छन्, तबसम्म व्यापार घाटा कम गर्न तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन वा विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको असरबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जलविद्युत् मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
यसले देशको अर्थतन्त्र अझै पनि अत्यधीकरूपमा जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छ र ऊर्जा गरिबी तथा ऊर्जा दक्षतामा कमी छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले प्रक्रियागत ताप (प्रोसेस हिट) का लागि कोइला, फर्नेस आयल र डिजेलको प्रयोग गर्दछन् । व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू एलपिजी र ब्याकअपको रूपमा डिजेल जेनेरेटरमा निर्भर छन् । कृषि क्षेत्र डिजेलबाट चल्ने सिँचाइ प्रणालीमा आधारित छ । धेरै ग्रामीण उद्यमहरूले अझै पनि बायोमासको प्रयोग गर्छन् । फलस्वरूप, नेपालले हरेक वर्ष करिब १३ लाख ८० हजार किलोलिटर डिजेल, ६ लाख ७५ हजार किलोलिटर पेट्रोल र ठूलो परिमाणमा कोइला आयात गर्छ । यसका कारण पेट्रोलियम आयातबापतको खर्च करिब ३०० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ र वस्तु निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको लगभग सम्पूर्ण रकम ऊर्जाको आयतमै खर्च भइरहेको छ ।
यही नै नीतिगत असफलताको मुख्य जड बन्न पुगेको छ । नेपालले विद्युत्को उपलब्धता सुनिश्चित त गरेको छ तर समग्र ऊर्जा सुरक्षा भने हासिल गर्न सकेको छैन । जबसम्म उद्योग, कृषि र व्यावसायिक सेवाहरू स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को सट्टा आयातित जीवाश्म इन्धनमा निर्भर रहन्छन्, तबसम्म व्यापार घाटा कम गर्न तथा औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन वा विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कटको असरबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जलविद्युत् मात्र पर्याप्त हुँदैन । तसर्थ, नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको आगामी चरण भनेको थप विद्युत् उत्पादन गर्नु मात्र होइन बरु अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा आयातित इन्धनलाई नवीकरणीय विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्नु हो ।यसका लागि ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ ले घरायसी, व्यावसायिक, यातायात, औद्योगिक, कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रमा विद्युत् प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । तसर्थ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्ययोजना सहित सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ ।
विद्युत्को उपलब्धता बढ्दैमा स्वतः यसको माग सिर्जना हुँदैन । भरपर्दो आपूर्ति, प्रतिस्पर्धी महसुल, सुलभ वित्त, ऊर्जा दक्ष र वातावरणमैत्री आधुनिक प्रविधि, प्रोत्साहन, कार्बन उत्सर्जन कर, अनुदान, सहयोगी नियमन, जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता काम गर्न सकिए मात्र घरायसी, व्यावसायिक, यातायात, औद्योगिक, कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रमा विद्युतीकरण वा विद्युत् खपत बढ्न सक्छ । यी अवस्था सिर्जना नगरिएसम्म जलविद्युत् खेर जाने र जीवाश्म इन्धनको बढ्दो आयात सँगसँगै चलिरहने अवस्था आउँछ ।
यसका अलावा नेपाली जनताले पटक पटक बाह्य वा आन्तरिक कारणले खानापकाउने ग्यासको अभाव भोग्नु परेको छ ।उपभोक्ताले ग्यास सिलिन्डरका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने, महिनौँ कुर्नुपर्ने तथा कालोबजारीको माध्यबाट महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले तथा ग्यास आपूर्तिकर्ता उद्योगले बजारमा ग्यासको अभाव नभएको विज्ञप्ति जारी गरे पनि व्यवहारिक रूपमा जनताले भने ग्यासको कृत्रिम अभावको सामना गर्नुपरेको छ । यसको जवाफस्वरूप नेपाल आयल निगमले होटल व्यवसायी तथा नागरिकले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर भण्डारण गरेको तर्क सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । जनताले भोग्ने यो सास्तीको अचुक समाधान भनेको विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन नै हो ।
विगत वर्षहरूमा (विशेष गरी नाकाबन्दी र कोभिड-१९ पछि) सहरी क्षेत्रमा इन्डक्सन लोकप्रिय बन्दै गएको छ । साथै एलपिजीको तुलनामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग आर्थिक र वातावरणीय दुवै हिसाबले निकै लाभदायक छ । देशमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लगायतका विभिन्न निकायबाट गरिएका अध्ययनले ४ देखि ५ जना सदस्य रहेको एक साधारण परिवारलाई प्रतिसिलिन्डर करिब २ हजार पर्ने एसपी ग्यासमा खाना पकाउँदा करिब १ देखि १.५ महिना पुग्दछ । यद्यपि, सोही अवधिका लागि विद्युतीय चुलो मात्र प्रयोग गर्दा लगभग ८० देखि १०० युनिट विद्युत् खपत भई प्रतियुनिट औसत ८ देखि १० रुपैयाँका दरले ८०० देखि १००० मात्र खर्च हुने देखाएको छ ।अर्थात्, एक साधारण परिवारले विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउँदा मासिक ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म खर्च बचत हुन्छ भन्ने देखाएको छ ।
देशभित्र जलविद्युत् उत्पादन बढेर सुख्खा यामबाहेक अन्य समयमा विद्युत् बढी हुने अवस्थमा विद्युतीय चुलो तथा उपकरणको प्रयोग मार्फत् विद्युत्को घरेलु माग वृद्धि गर्न सकिने सम्भावना छ । यसका लागि नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरण एवं सम्बन्धित निकायले पुराना घरहरूमा ५ एम्पियरको सट्टा १५ देखि ३० एम्पियरको मिटर जोड्न आन्तरिक वायरिङ सुधार कार्यक्रम अघि बढाउनु आवश्यक छ । एकै पटक धेरै विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दा पनि ट्रान्सफर्मर नपड्किने बनाउन वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नुपर्दछ ।
त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल, विद्युतीय चुलो तथा उपकरणको आयातमा भन्सार छुट, विपन्न वर्ग तथा परिवारलाई नि:शुल्क वा अनुदानमा विद्युतीय चुलो वितरण, विद्युतीय चुलो तथा उपकरणको न्यूनतम ऊर्जा दक्षता मापदण्ड तोक्ने, विद्युतीय चुलो तथा उपकरणको प्रयोग ग्यासभन्दा सस्तो पर्ने विषयमा गणितीय उदाहरणसहित सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउने जस्ता नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ । यसो गर्न सकिए एसपी ग्यासको आयातमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम रोकिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुनुका साथै स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगले वातावरण संरक्षण हुँदै जाने छ ।
तसर्थ, ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत प्राथमिकता विद्युत् उत्पादन विस्तारका साथै विद्युत्को उत्पादनमूलक उपयोग विस्तारतर्फ केन्द्रित गरिनुपर्दछ । जलविद्युत्लाई केवल निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा मात्र नभई औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको आधारस्तम्भका रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । सरकारले घरायसी, व्यावसायिक, यातायात, औद्योगिक, कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रको विद्युतीकरणका लागि छुट्टा-छुट्टै रणनीति तयार पारी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसो गरे सुलभ र हरित ऊर्जा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै औद्योगिक प्रवर्द्धन, कृषिको व्यावसायिकीकरण, नेट जिरोसहित दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । साथै, स्रोहौँ योजनाले तय गरेको 'समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली'को दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारी, निजी, गैर-सरकारी संस्था, नागरिक समाज र समस्त सर्वसाधारण नागरिकको स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।
लेखक चीनको बेइजिङ स्थित बेहाङ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि तहका शोधार्थी हुन् ।
