ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने ऊर्जा प्रणाली विकास गर्न स्रोत, साधन र प्रसारण पूर्वाधारको लचिलो तथा समन्वयपूर्ण एकीकृत व्यवस्थापन योजना आवश्यक भएको यस क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार (भदौ ९ गते) आयोजित ‘ऊर्जा नीति संवाद’को २९औँ शृङ्खलामा मुख्य कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाले नेपालको ऊर्जा प्रणाली अब केवल उत्पादन क्षमता विस्तारमा सीमित नरही प्रणालीको विश्वसनीयता, गुणस्तर र लचकता अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
कार्यक्रममा ‘नेपालको ऊर्जा प्रणालीका लागि स्रोत व्यवस्थापनको लचिलो योजना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणक स्मार्ट मिटर तथा अटोमेसन विभागकी निर्देशक रञ्जु पाण्डेले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा ‘फ्लेक्जिबिलिटी–एडप्टेड रिसोर्स प्लानिङ’ को अवधारणा झन् महत्वपूर्ण बन्दै गएको बताइन् । विद्युत् उत्पादन क्षमता र पहुँच विस्तारसँगै प्रणाली सञ्चालन र व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै गएको अवस्थामा यस्तो अवधारणाअनुसार योजना निर्माण र कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार, यस अवधारणाका आधारमा तयार गरिने योजनाले विद्युत् आपूर्ति र मागमा हुने तीव्र परिवर्तनअनुसार प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न सहयोग गर्छ । परम्परागत स्रोत योजनाले न्यूनतम पूँजीगत लागतमा उच्चतम माग पूरा गर्ने विषयमा बढी जोड दिने गरे पनि लचकतायुक्त स्रोत व्यवस्थापन योजनाले दीर्घकालीन उत्पादन विस्तारसँगै उत्पादन बढाउने वा घटाउने गति, न्यूनतम स्थिर उत्पादन, ऊर्जा भण्डारण क्षमता तथा माग व्यवस्थापनजस्ता पक्षलाई समेत प्राथमिकतामा राख्छ ।
‘नेपालको विद्युत् क्षेत्र अब केवल उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने चरणमा मात्र सीमित छैन,’ उनले भनिन्, ‘बढ्दो सौर्य ऊर्जा, नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत्को मौसमी उतारचढाव, बढ्दो आन्तरिक माग, ऊर्जा व्यापार र जलवायु परिवर्तनजस्ता चुनौतीको सामना गर्न विद्युत् प्रणालीलाई लचकदार, आधुनिक र भरपर्दो बनाउनु अपरिहार्य छ ।’
यसका लागि पूर्वाधार आधुनिकीकरण, विभिन्न ऊर्जा स्रोतको एकीकरण, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा उत्पादन, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार, माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन तथा स्मार्ट ग्रिड प्रविधिको विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । यी सबै गतिविधिको समन्वित योजना र कार्यान्वयनका लागि ‘फ्लेक्सिबिलिटी–एडप्टेड रिसोर्स प्लानिङ’ नेपालको विद्युत् प्रणालीको आगामी विकास यात्राको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने उनको तर्क थियो ।
पाण्डेका अनुसार यस अवधारणाको प्रमुख आधारमध्ये स्रोत विविधीकरण पहिलो हो । कुनै एक प्रकारको ऊर्जा स्रोतमा अत्यधिक निर्भर नहुने गरी छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्ने उत्पादन र भण्डारण स्रोतको सन्तुलित विकास आवश्यक हुन्छ । यसअन्तर्गत नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, पम्प जलाशय तथा ब्याट्री भण्डारणजस्ता स्रोतको संयोजन महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैगरी, प्रणालीले १५ मिनेटदेखि एक घण्टाको अवधिभित्र उत्पादन बढाउन वा घटाउन सक्ने क्षमताका आधारमा सञ्चालन आरक्षण तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ऊर्जा भण्डारणलाई पनि उनले लचकतायुक्त ऊर्जा प्रणालीको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उल्लेख गरिन् । ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली, पम्प जलाशय आयोजना तथा अन्य प्रविधिमा आधारित भण्डारण प्रणालीले अचानक हुने उत्पादन कमी पूर्ति गर्न र बढी उत्पादन भएको समयमा विद्युत् सञ्चित गर्न सक्ने उनले बताइन्।
गतिशील विद्युत् महसुल र माग प्रतिक्रिया कार्यक्रममार्फत उच्च माग घटाउने तथा उपलब्ध उत्पादनअनुसार खपत मिलाउने माग पक्ष व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको पाण्डेको भनाइ छ । त्यसैगरी, मौसमी रूपमा बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने र आवश्यक परेको समयमा सन्तुलनका लागि ऊर्जा आयात गर्ने उद्देश्यले अन्तरदेशीय बजारसँगको एकीकरणलाई पनि यस अवधारणाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपालले वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने र सुख्खायाममा आवश्यक परे आयात गर्ने अभ्यासमार्फत ग्रिडको लचकता विस्तार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यको ऊर्जा मिश्रण, माग वृद्धि र नीतिगत परिवर्तनका विभिन्न सम्भावित अवस्थालाई आधार बनाएर नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले योजनागत काम गरिरहेको बताइन् ।
परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतलाई विद्युत् प्रणालीमा समायोजन गर्दा प्रणालीको विश्वसनीयता र दक्षता कायम राख्नु लचकतायुक्त स्रोत व्यवस्थापन योजनाको मुख्य उद्देश्य भएको उनको धारणा थियो । यसका लागि स्रोत विविधीकरण, ग्रिड आधुनिकीकरण, ऊर्जा भण्डारण, माग पक्ष व्यवस्थापन, बजार संरचना र विभिन्न सम्भावित अवस्थाका आधारमा योजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि स्मार्ट ग्रिड, प्रसारण प्रणाली स्तरोन्नति र नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका सम्भावनामा काम गरिरहेको उनले उल्लेख गरिन् । यी सबै गतिविधिको एकीकृत र समन्वयपूर्ण कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको एकीकृत विद्युत् प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा परिवर्तनशील नवीकरणीय ऊर्जा समावेश गर्दा पनि ग्रिडको विश्वसनीयता, सुरक्षा, दक्षता र दिगोपनमा असर नपर्ने उनको निष्कर्ष थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायले विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउन प्रणाली विस्तार र सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा सबैको ध्यान उत्पादनमै केन्द्रित हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताए । बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत थप्ने सरकारी नीतिले आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि र प्रणाली सुधारलाई बेवास्ता गरेको उनले टिप्पणी गरे ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत् सेवाका लागि आवश्यक लचकतायुक्त स्रोत व्यवस्थापन योजना बनाउन सरकारका प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे । प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले पनि यस्तो ऊर्जा प्रणालीको योजना निर्माणमा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति नै महत्वपूर्ण हुने बताए ।
उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सक्रिय र सक्षम बन्दै गएको अवस्थामा अब सरकार तथा प्राधिकरणले विद्युत् प्रणालीको सुधारमा केन्द्रित हुने नीति लिए मात्र लचकतामा आधारित ऊर्जा प्रणालीको प्रभावकारी योजना निर्माण गर्न सकिने अधिकारीको धारणा थियो ।
मार्टिन चौतारीका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा उद्यमी कुमार पाण्डेले ऊर्जा अभावको अवस्थाबाट गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा आवश्यक छ भन्ने बहसको चरणसम्म आइपुग्नु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सफलताका रूपमा लिनुपर्ने बताए। देशका सबै निकाय उत्पादनमा मात्र केन्द्रित नभई विद्युत् प्रणाली सुधारमा पनि सक्रिय हुनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले रूफटप सोलारको नेट–मिटरिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सके ऊर्जा प्रणाली थप भरपर्दो बनाउन सकिने बताए ।
ग्रीन इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपालका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले प्रसारण लाइनको क्षमता पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दा प्रणालीमा समस्या देखिन सक्ने भन्दै पर्याप्त सञ्चालन आरक्षण कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्धक तथा ऊर्जाविज्ञ दीपक चौधरीले लचकतायुक्त योजना निर्माणका लागि प्राधिकरणसँग आवश्यक स्रोत–साधनको सीमितता रहेको बताए । त्यसो हुँदा स्रोत व्यवस्थापनका लागि विद्युत् महसुलकाे समायोजनलाई राजनीतिक विषय बनाउनु नहुने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा उद्यमी कञ्चन प्रकाश पाण्डेले तिला–१ र तिला–२ गरी ८६० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा एकैपटक वित्तीय व्यवस्थापन गरी अघि बढाउन निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको अवस्थामा प्राधिकरणले आफ्नो सीमित स्रोत–साधन उत्पादन आयोजनामा केन्द्रित गर्नु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा ऊर्जा उद्यमी, व्यवसायी, इन्जिनियर, प्राविधिक, सरकारी निकायका कर्मचारी तथा विद्यार्थीसहित करिब ५० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
