ऊर्जा खबर
काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई न्यूनिकरण गर्न सरकारससँग माग गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले मंगलबार प्रधानमत्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र लेखि मूल्यवृद्धि न्यूनिकरण गर्नका लागि विकल्पहरु अपनाउन आग्रह गरेका हुन् ।
मञ्चले ज्ञापनपत्रमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि १० बुँदामा विकल्पहरु सुझाएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको नेपाल आयत निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको कारण देखाई गतवर्षको सुरुवातदेखि नै मूल्य बढाउन थालेको र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको अघि र पछि गरी ३ पटक मूल्यवृद्धि गर्दा आम नेपाली जनता आतंकित र आक्रोशित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
मञ्चले इन्धनको मूल्य न्यूनिकरण गर्न सरकारलाई दिएको सुझाव ः
१) नेपाल आयल निगमले कारोबार गर्दै आएको पट्रोलियम पदार्थलाई राजनैतिक लाभहानीको लागी प्रयोग गर्ने वस्तुको रुपमा लिने गरेको छ । यस्तो अवान्छित र गलत अभ्यास सबै राजनैतिक पार्टीहरुबाट तत्काल बन्द गर्नु पर्दछ । यस्को लागी सरकारले पहल गर्नु पर्दछ ।
२) अन्तराट्रिय बजार मूल्य वा भारतीय आयल निगमको बिल मूल्य (लागत मूल्य) को आधारमा स्वचालित मूल्य प्रणालीलाइ अक्षरशः पालना गर्ने व्यवस्था गर्न निगमलाई आदेश दिनु पर्ने ।
३) पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको अनावश्यक शुल्कहरु जस्तै पूर्वाधार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क, वातावरण शुल्क लगायत अन्य शुल्कहरु पूर्ण रुपमा हटाउने वा केही समयको लागी निलम्बन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
४) निगमको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र उपभोक्तालाई राहत दिनको लागी पूर्वाधार शुल्क बापत सरकारले करिव एक खर्ब रुपैयाँ उठाई सकेकोछ । निगमले व्यहोर्दै आएको घाटा न्यूनिकरणको लागी पछि सोधभर्ना हुने गरी सोही कोषबाट निरव्याजी लगानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
५) खाने पकाउने ग्यासमा समेत यस पटक गरेको मूल्यवृद्धिले प्रत्येक नेपालीको भान्छामा चुल्हो बाल्न कठिन भएको छ । यो कठिन समस्या न्यूनिकरण गर्नको लागी तत्काल योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याउनु अत्यन्त जरुरी रहेको छ ।
६) हाल बजारमा कायम रहेको रातो र निलो सिलिण्डर घरेलु तथा व्यवसायिक दुवै क्षेत्रमा प्रयोग हुंदै आएकोछ । निगमको प्राथमिकतामा नपरेको कारणबाट करौडौं रकम खर्च गरेर लागु गरेको निलो र रातो सिलिण्डरको बर्गिकरण अनुसारको प्रयोग नहुँदा निगमको करोडौं रुपैयाँ स्वाहा भएको छ ।
७) व्यवसायिक प्रयोजनको लागी ग्यांस सिलिण्डरकै बर्गिकरण गरी व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागी अलगै व्यवस्था हुनु जरुरी छ । जस्तै, साना व्यवसाय तथा प्रतिष्ठानको लागी १८ र ५० किलोको सिलिण्डर, मझौला उद्योग वा प्रतिष्ठान (होटल समेत) को लागी एक टन देखि दस टनसम्मको ओभरहेड सिलिण्डर र ठूला उद्योग र प्रतिष्ठानको लागी १० टन भन्दा माथिको ओभरहेड सिलिण्डर वा टंकीको व्यवस्था गरी सिलिण्डरको प्रयोगमा न्यूनिकरण गर्नुको साथै मूल्यमा बर्गिकरण गरी उपभोक्तालाई राहत दिन सकिन्छ । यसबाट उद्योगहरुले प्रयोग गर्दै आएको सवा करोडको संख्यामा रहेको ग्यास सिलिण्डर समेतमा न्यूनिकरण हुनेछ ।
८) घरायसी प्रयोजनमा आउने प्रचलित ग्यासमा बिशेष छूटको व्यवस्था गरी आम नागरिकलाई राहतको व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रोत्साहित गर्ने र केन्द्रले राहतको प्याकेज ल्याउने ।
९) निगम भित्रको व्यवस्थापनीय अकुशलता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापले निगम जहिले पनि विवादमा आई रहने र यसबाट सरकार समेत बदनाम हुंदै आएको यथार्थलाई मध्यनजर गरी गुण र दोषको आधारमा कारवाही गर्न सक्ने गरी निगमको व्यवस्थापन सरकारी स्वामित्वमा नै रहने गरी स्वायतत्ता दिइनु पर्दछ ।
१०) निगम भित्रको आर्थिक कारोवारको बारेमा जहिले पनि विवाद आई रहने परिस्थितिलाई समाप्त गर्नको लागी प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउनको लागी सरकारले आपूर्ति मन्त्रालय मातहतनै रहने गरी उच्चस्तरीय अनुगमन तथा नियमन संयन्त्रको स्थापना गर्नु पर्दछ ।
