ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता विपरीत विद्युत् वितरण तथा प्रणालीको स्वामित्वमा हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ । देशको जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा पनि ग्रामीण विद्युतीकरणका माध्यमबाट विद्युत् पहुँचको विस्तारमार्फत देशको ऊर्जा समृद्धिमा टेवा दिएका सामुदायिक संस्थाहरूको योगदानलाई बिर्सिएर प्राधिकरणले सम्झौताविपरीत हस्तक्षेप बढाएको हो ।
पछिल्लो समय सामुदायिक संस्थाहरूलाई सञ्चालनका लागि दिइएका वितरण प्रणाली तथा ती प्रणालीबाट विद्युत् सेवा लिइरहेका ग्राहक खोसेर प्राधिकरणले मनोमानी ती क्षेत्रमा आफैँले सेवा सञ्चालन गर्न थालेको हो । प्राधिकरणले हालसम्म ५ वटा सामुदायिक संस्थाबाट वितरण प्रणाली सेवाको काम खोसेर आफैँले सञ्चालन गर्न थालिसकेको सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले ऊर्जा खबरलाई बताए ।
ज्ञवालीका अनुसार प्राधिकरणद्वारा खोसिएका संस्थाहरूमा मर्स्याङ्दी बहुउद्देश्यीय सहकारी संथा (चितवन), सिसाघाट विद्युत् सहकारी संस्था (तनहुँ), स्वर्गद्वारी विद्युत् सहकारी संस्था (दाङ), गडवा विद्युत् कम्पनी (दाङ), दीपज्योती विद्युत् प्रालि दाङ र ओम वीरभद्र विद्युत् प्रालि (कैलाली) रहेका छन् ।
यसैगरी, स्वर्गद्वारी विद्युत् कम्पनी (दाङ), शंखमुल सामुदायिक विद्युत् संस्था सल्यान, निम्न वर्ग सामुदायिक संस्था झापा, मोरङ विद्युत् संस्था, ओम विद्युत् सहकारी संस्था पनि स्वामित्व खोस्ने तयारी भइरहेकाे ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणले खोलो तर्यो, लौरो बिर्स्यो भनेजस्तै गरेको छ,’ उनले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सामुदायिक विद्युत् वितरक संस्थाहरूको योगदानको कुनै कदर नगरी, सम्झौताअनुसार काम गरिरहेको सामुदायिक संस्थालाई कुनै सोधनीसमेत नगरी आफ्नै स्वामित्वको एउटा व्यवसायिक संस्थानले गरेको यो मनोमानिमा सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ, यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’
चितवनको मुगलिङ क्षेत्रमा सञ्चालित एउटा सहकारी संस्थाको उदाहरण दिँदै उनले आफूहरूले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य काम गरेको बताए । ‘सामुदायिक संस्थाले विद्युत् वितरण गर्नुअघि ४४५ ग्राहक रहेको उक्त संस्थाअन्तर्गत ३ हजार २०० ग्राहक जोड्यौँ, यो एउटा उदाहरण मात्रै हो,’ उनले भने, ‘विद्युत् चुहावट २७ प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सघायौँ, माओवादी द्वन्द्व कालमा प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुरक्षामा उल्लेख्य योगदान गरियो, यी सब कुरालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन ।’
खासगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री नियुक्त भएपछि प्राधिकरणमा स्वागत गर्ने क्रममा मन्त्रीलाई थाहै नदिई २०७९ माघ १२ गते सामुदायिक संस्थामातहतमा रहेका वितरण प्रणाली खोस्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गराइएको उनको भनाइ छ । सञ्चालक समितिको बैठक नै नबसी मन्त्री (सञ्चालक समितिका अध्यक्ष) लाई हस्ताक्षर गराई गैरकानुनी ढङ्गले उक्त निर्णय लागु गराइएको प्रति ज्ञवालीको आपत्ति छ ।
सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत भएको विद्युतीयकरणमा समुदायको १० देखि २० प्रशितशतसम्म लगानी रहेको भए पनि उक्त लगानीको कुनै सम्बोधन तथा महासंघसँग छलफल नै नगरी प्राधिकरण एकपक्षीय रूपमा हस्तक्षेपमा उत्रिएको उनले बताए । ‘सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत १० देखि २० प्रतिशतसम्म समुदायको र ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सरकारको लगानीमा संस्थाहरूले विद्युतीकरणका काम गरेका हुन्,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्राधिकरणले सामुदायिक संस्थाबाट विद्युत् वितरण प्रणाली खोस्दा समुदायको लगानी खेर जाने छ भने हजारौँ कर्मचारी बेरोजगार हुने अवस्था छ ।’ प्राधिकरणले ५ वटा संस्थाको वितरण प्रणाली खोस्दा झण्डै १ सय कर्मचारी बेरोजगारी भइसकेको बताए ।
यसरी सुरु भयो सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण
विद्युत् चुहावट रोक्ने, ग्रामीण विद्युतीकरण बढाउने र विद्युत् वितरण सेवा सञ्चालन गर्ने यद्देश्यले २०६० साल वैशाखमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावली २०६० स्वीकृत गरी लागु गरेको थियो । तत्कालीन श्री ५ को सरकारको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमार्फत यो कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए ।
प्राधिकरणले विद्युत् वितरण प्रणाली तयार गरी बनाएको संरचनाहरूको संरक्षण गर्ने, विद्युत् सेवा सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा प्राधिकरणका संरचनाको मर्मतसंभारको बोझ कम गर्ने, चुहावट न्यूनीकरण गरी समुदायलाई अग्रसर र जिम्मेवार बनाउने स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरी सरल ग्राहक सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता उद्देश्य यो कार्यक्रमको थियो ।
त्यसताका देशमा मौलाएको माओवादी सशस्त्र द्वन्दका कारण प्राधिकरण एक्लैले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न र मर्मतसंभार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । समुदायलाई विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली लिजमा लिएर विद्युतीकरणको प्रस्ताव आह्वान गरियो । नयाँ विद्युतीकरणमा समुदाय र आम नागरिक आकर्षित भए । देशभरबाट सामुदायिक विद्युतीकरणका लागि २० प्रतिशत रकम जम्मा गरी विद्युतीकरण गर्ने प्रस्ताव आए । सामुदायिक संस्था तयार भएपछि यो कार्यक्रम सुरु गरियो ।
सर्वप्रथम २०६० पुस २५ गते तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री ठाकुर शर्माले विधिवत रूपमा यो कार्यक्रम शुभारम्भ गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थाको शासन व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा गाविसहरू सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत सचिवहरूले चलाएका थिए । त्यसमा पनि सचिवहरू गाउँमा बस्न नसक्दा सबै सदरमुकाम केन्द्रित थिए । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्युतीकरण पनि ठूलो चुनौतीको विषय थियो ।
द्वन्द्वरत पक्ष (तत्कालीन माओवादी) सँग सम्पर्क तथा समन्वय गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई सहमत गराई सामुदायिक विद्युतीकरण संस्थाहरूले ग्रामीण विद्युतीकरण सुरु गरे । फलस्वरूप, २०६० देखि २०७० को दशकमा प्राधिकरणकै इतिहासमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युतीकरणको काम भएको थियो । सयौँ सामुदायिक संस्थाहरू अभियानमा जुटे । देशका ५५ जिल्लामा ३०० सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी ग्राहकलाई सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत सेवा दिइरहेको छ । विभिन्न जिल्लामा निर्माणाधीन परियोजना पूरा हुँदा यो कार्यक्रममा थप १ लाख ४० हजार ग्राहक जोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो कार्यक्रमबाट २ हजार ५०० भन्दा बढी स्थानीय प्रत्यक्ष रोजगारी प्रत्यक्ष सिर्जना भएको छ । स–साना उद्यम विकासका कारण हजारौँ अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन पुगे । सामुदायिक विद्युतीकरणका कारण स्थानीय सडक समेत निर्माण भए । विद्युत् प्राधिकरणलाई उज्यालो नेपाल घोषणा गर्न सहज भयो । यही कार्यक्रममार्फत ३३/११ केभी लाइन तथा सबस्टेशन देशभर निर्माण भए । स्थानीय तहहरू पनि साझेदारीमा विद्युतीकरण गर्न तयार भए । यसरी, नेपालमा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम सफल कार्यक्रमको रूपमा स्थापित हुन पुगेको थियो ।
.jpg)
